‘राज्य सरकारने ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या गिग कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसंदर्भात राजस्थानच्या धर्तीवरील कायद्याची धोरणात्मक अंमलबजावणी करावी,’ अशी मागणी विधान परिषदेच्या उपसभापती…
अज्ञानामुळे अंधश्रद्धेच्या जोखडात अडकलेल्या श्रीरामपूर येथील कुटुंबाला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी समुपदेशन करून आधार देत आर्थिक नुकसानीपासून वाचवले.
अर्थातच याला विरोध करण्यासाठीचा युक्तिवाद म्हणून ‘मग राष्ट्रीय एकतेचे काय?’ असा प्रश्न सक्तीचे आणि पर्यायाने खऱ्या अस्मितांचेही ज्यांना काहीच सोयरसुतक…
उसाच्या रास्त व किफायतशीर दराबद्दल (एफआरपी) केंद्र सरकारच्या कायद्यात राज्य सरकारने केलेला बदल उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर आता त्याविरुद्ध राज्य सरकार…
