राज्याराज्यांत आता ‘टुरिस्ट पोलीस’

देशी-विदेशी पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वत:चे पर्यटक सुरक्षा दल (टुरिस्ट पोलीस) निर्माण करण्याच्या सूचना केंद्रीय पर्यटनमंत्री चिरंजीवा यांनी दिल्या असून येणाऱ्या काही दिवसांत प्रत्येक राज्यात ‘टुरिस्ट पोलीस’ तैनात केले जाणार आहेत. भारतात गेल्या दोन वर्षांपासून विदेशी पर्यटकांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भारतात आलेल्या विदेशी महिलांवर झालेले बलात्कार, लूटमार यामुळे विदेशी पर्यटकांचा भारतातील ओघ कमी झाल्याच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत. औद्योगिक सर्वेक्षणात सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरून पर्यटकांच्या संख्येत २५ टक्के घट झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. शिवाय विदेशी महिला पर्यटकांची संख्या डिसेंबर २०१२ पर्यंत तब्बल ३५ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. असोचेम डेव्हलपमेंट सोशल फाऊंडेशनने हे सर्वेक्षण केले होते. परंतु, केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी यांनी सर्वेक्षणाचे निकष फेटाळून लावले असून उलट पर्यटकांच्या संख्येत २.३ टक्के वाढ झाल्याचा दावा केला आहे.
जानेवारी ते फेब्रुवारी २०१३ या दरम्यान २० लाख १७ हजार विदेशी पर्यटकांनी भारताला भेट दिली. गेल्या वर्षी हाच आकडा १९ लाख ८१ हजार एवढा होता. विदेशी महिला आणि मुला-मुलींना संरक्षण देण्यासाठी सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. विदेशी पर्यटकांना लुटण्याचे प्रकार स्थानिक पातळीवरच अधिक होत असल्याने त्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्याने तसेच केंद्र शासित प्रदेशाने स्वत:चे टुरिस्ट पोलीस दल निर्माण करून संवेदनशील पर्यटनस्थळांवर टुरिस्ट पोलीस तैनात करण्यात यावेत, अशा सूचना केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्या आहेत.
पर्यटकांसाठी सुरक्षित प्रवास आणि निवासाच्या सूचना वेळोवेळी दिल्या जात असून भारत हा विदेशी पर्यटकांसाठी सुरक्षित पर्यटन स्थळ असल्याचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी सर्वतोपरी काळजी घेतली जात असल्याचा दावा केंद्र सरकार करीत असले तरी मध्य प्रदेशात एका विदेशी महिलेवर झालेल्या बलात्काराने भारताच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे. भारतातील सुरक्षा व्यवस्थेचे नकारात्मक चित्र यामुळे उभे राहिले असून त्यासाठी टुरिस्ट पोलीस दलाच्या निर्मितीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. पर्यटक सुरक्षा दलाच्या निर्मितीसाठी संरक्षण, गृह आणि पुनर्वसन संचालनालयाशी चर्चा करून यात सेनादलातील निवृत्त सैनिकांचा समावेश करण्याची योजना आहे. यामुळे विदेशी पर्यटकांचा योग्य सन्मान राखून त्यांना प्रवासस्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेची हमी दिली जाईल.