रत्नागिरी : राजापूर तालुक्यातील प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांना पोलिसांनी तडीपारीच्या नोटिसा बजावल्यामुळे राज्य शासनाच्या भावी हालचालींबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
गेली सुमारे आठ वर्षे चर्चेत असलेला हा प्रकल्प सुरुवातीला तालुक्यातील नाणारच्या परिसरात उभारण्यात येणार होता. पण त्या वेळी सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने कडवा विरोध केल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला स्थगिती दिली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नाणारऐवजी याच तालुक्यातील सोलगाव-बारसू परिसरात प्रकल्पाची उभारणी करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या. राज्यात सत्तांतरानंतर या मोहिमेला आणखी गती आहे. सरकारची ही पावले ओळखून प्रकल्प विरोधकांनीही मोर्चेबांधणी सुरू केली. या भागातील सर्वेक्षण रोखण्यात आले. माजी खासदार नीलेश राणे यांनाही या मुद्दय़ावरून स्थानिक जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आता पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातून आंदोलनाच्या नेत्यांना तडीपारीच्या नोटिसा बजावून दबाव टाकण्याचे डावपेच शासनाने सुरू केले आहेत. राजापूरच्या पोलीस निरीक्षकांनी तुमच्याविरुद्ध तडीपारीचा प्रस्ताव दिला असल्याचे नमूद करून नोटिशीमध्ये म्हटले आहे की, तुमच्या वर्तनामुळे जनतेत भय, धोका आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून लोकांना जीवन जगणे असह्य झाले आहे, असा आरोप नोटिशीमध्ये करण्यात आला आहे. या संदर्भात खुलासा करावयाचा असेल तर बचावाचे दोन साक्षीदार आणि एका जामीनदारासह उद्या, गुरुवारी लांजा येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयात हजर राहण्याचे फर्मान या नोटिशीद्वारे काढण्यात आले आहे. हजार रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका आणि जामीनदार घेऊन उद्या हजर न राहिल्यास पुढील कारवाईचाही इशारा नोटिशीत दिला आहे.
आम्ही या नोटिशीमागची कारणे, तसेच नोंदवलेल्या गुन्ह्यांचा तपशील मागितला. पण संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिला नाही. त्यामुळे आम्ही फक्त आमची बाजू मांडली.
जामीनदार दिला नाही.
– अमोल बोले, अध्यक्ष, सोलगाव – बारसू रिफायनरी विरोधी संघटना
