सांगलीतील पंचायत समिती सभापतिपदांचे आरक्षण निश्चित

सांगली जिल्ह्यातील १० पंचायत समिती सभापती पदासाठी पुढील अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून या आरक्षित केलेल्या पंचायत सभापतींची पदे निश्चित करण्यासंबधीची बैठक आज सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अल्पबचत सभागृहात जिल्हाधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.
प्रारंभी उपजिल्हाधिकारी (महसूल) महेश आव्हाड यांनी शासनाच्या सोडत प्रक्रियेच्या शासन निर्णयाचे वाचन केले. जिल्हाधिकारी कुशवाह यांच्या आदेशाने पंचायत समिती सभापती आरक्षण सोडत सुरू करण्यात आली.  
या सोडतीमध्ये पंचायतसमितीनिहाय सभापती आरक्षण पुढीलप्रमाणे घोषित करण्यात आले.  शिराळा पं.स. -सर्वसाधारण प्रवर्ग,  कवठेमहांकाळ पं.स. – सर्वसाधारण (स्त्री प्रवर्ग), पलूस पं.स. – अनुसूचित जाती प्रवर्ग, कडेगाव पं.स. -सर्वसाधारण (स्त्री प्रवर्ग), विटा-खानापूर पं.स. – नागरीकांचा मागास प्रवर्ग (स्त्री),  आटपाडी पं.स. -नागरीकांचा मागास प्रवर्ग (स्त्री),  जत पं.स. – नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, वाळवा पं.स. -सर्वसाधारण प्रवर्ग,  मिरज पं.स. -सर्वसाधारण प्रवर्ग,  तासगाव पं.स. -सर्वसाधारण (स्त्री प्रवर्ग),  
जिल्ह्यातील १० पंचायत समिती सभापती पदासाठी अनुसूचित जाती-१, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग-१, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)-२, सर्वसाधारण महिलासाठी राखीव-३ तसेच सर्वसाधारण प्रवर्ग-३ याप्रमाणे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.  या आरक्षित केलेल्या पंचायत समितीच्या सभापतींची पदे फिरत्या क्रमाने व सोडत काढून निश्चित करण्यात आली आहेत. या सोडत बठकीस पंचायत समिती सदस्य, नागरिक, शासकीय अधिकारी, विविध पंचायत समित्यांचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.