वर्धा जिल्ह्यात लॉकडाउन १ जूनपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यात कठोर निर्बंधामुळे शेतकरी आणि बारा बलूतेदार अडचणीत आले आहेत. यासाठी भाजपा खासदार आमदारांनी शेतकरी आणि बारा बलुतेदारांना सवलत देण्याची मागणी केली आहे. जिल्ह्यातील बारा बलुतेदारांची परिस्थिती लॉकडाउन काळात अत्यंत हलाखीची झाल्याचंही त्यांनी निदर्शनास आणलं.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

लॉकडाउनमध्ये कोणत्याही व्यक्तीस अत्यावश्यक वैद्यकीय कारणाखेरीज घराबाहेर पडता येणार नसल्याचे प्रशासनाने आदेशातून बजावले आहे. सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवारी किराणा माल, मासे तसेच खाद्यपदार्थाची सर्व दुकाने सकाळी ७ ते दुपारी १ वाजेपर्यंत फक्त घरपोच सेवेसाठी सुरू राहतील. तसेच मंगळवार, गुरूवार आणि शनिवारी भाजीपाला व फळ विक्रेत्यांना याच वेळेत घरपोच सेवा देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच अन्य सेवाही घरपोच देण्याचे बंधन आहे. यामुळे कोंडीत सापडलेल्या नागरिकांनी नेत्यांकडे भावना मांडल्या. याची दखल घेत खासदार रामदास तडस, आमदार डॉ. पंकज भोयर, दादाराव केचे तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती सारिका गाखरे यांनी मिळून जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांची भेट घेतली. प्रशासनाने दिलेल्या आदेशात काही प्रमाणात बदल करून शिथिलता देण्याची विनंती केली.

“लसनिर्मिती प्रकल्प कुठेही झाला तर आनंदच”; अजित पवारांनी टोचले भाजपा आमदाराचे कान

कृषी सेवा केंद्र आणि अन्य दुकानदारांना घरपोच सेवेची अट टाकण्यात आली आहे. ती अडचणीची ठरत आहे. कृषी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँका नियमित सुरू असाव्यात. शासकीय तसेच पंतप्रधान घरकूल योजनेची कामे विस्कळीत होवू नये म्हणून बांधकाम साहित्याची घरपोच सेवेस परवानगी मिळावी. तसेच छोटे दुकानदार, फेरीवाले, सलून व्यावसायिक यांना काही प्रमाणात व्यवसायाची परवानगी मिळावी, अश्या मागण्या त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्या.

पिंपरीत सहा कोटींचं रक्तचंदन पकडलं; WhatsApp मुळे बिंग फुटलं !

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाधित रूग्णसंख्येचा दर वाढतच असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मात्र काही बाबतीत नियमानुसार चर्चा करून योग्य कारवाई करण्याचे आश्वाासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याचे खा. तडस यांनी सांगितलं.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Wardha lockdown impact on farmer and small vendors rmt