काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सरकारचा धक्का; पतसंस्थांवर देखरेखीसाठी नियामक मंडळाची निर्मिती
केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील तब्बल ७२ हजार सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सहकार खात्याने सुरू केली आहे. नोंदणी रद्द होणाऱ्या संस्थामध्ये मजूर, गृहनिर्माण तसेच पतसंस्थांची संख्या मोठी आहे. सहकार खात्याने उगारलेल्या या बडग्यामुळे दोन्ही काँग्रेसला मोठा धक्का बसणार आहे.
राज्यात आघाडी सरकारच्या काळात सहकारी संस्थांची मोठय़ा प्रमाणात नोंदणी झाली. सहकार महासंघाच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून नोंदणी करण्यात आलेल्या या संस्था आता केवळ कागदोपत्री कार्यरत आहेत. सहकार विभागाने केलेल्या तपासणीत अनेक संस्था केवळ कागदोपत्री असून या संस्थांचे कामकाज, कार्यालय याचा कसलाही थांगपत्ता नाही. त्यामुळे अशा ७२ हजार पिशवीबंद संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून पतसंस्थांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी नियामक मंडळही स्थापन करण्यात येत असल्याची माहिती राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगांवकर यांनी दिली.
दुहेरी नियंत्रण
- सहकारी बँकाप्रमाणेच पतसंस्थांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ गठित करण्याचाही निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. या मंडळात साहाय्यक आयुक्त, बँकिंग क्षेत्रातील दोन तज्ज्ञ, सनदी लेखापाल, जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील पतसंस्थांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी असेल. त्यामुळे सहकारी पतसंस्थांवर आता सहकार खात्याबरोबरच नियामक प्राधिकरणाचेही नियंत्रण राहणार आहे.
- राज्यात दोन लाख ३८ हजार सहकारी संस्था असून त्यात ३५ शिखर संस्था, २१ हजार प्राथमिक कृषी तर २२ हजार बिगरकृषी पत संस्थांचा समावेश आहे.
- राज्य सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात ७२ हजार संस्था कागदोपत्री असल्याचे समोर आल्यानंतर त्यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत लेखापरीक्षण, कामकाजाची माहिती सादर न केलेल्या सर्व संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय.