७व्या वेतन आयोगापोटी राज्याच्या तिजोरीवर २१ हजार ५०० कोटींचा भार

राज्यातील जवळपास २० लाख शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी व शिक्षक सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यासंदर्भात आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडली हेाती. त्यावेळी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी ही माहिती दिली. राज्य सरकारने सेवानिवृत्त अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ ची स्थापना केली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येईल. तसेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुलै – ऑगस्टपासून महागाई भत्ता देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या अनुषंगाने समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. मात्र वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षांवरून ६२ वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. तसेच १ जुलैपासून जीएसटी लागू होणार आहे. राज्याचे नुकसान झाल्यास केंद्र पाच वर्षे देणार आहे. मात्र राज्याला नुकसान भरपाईची आवश्यकता भासणार नाही. करवसुलीत १४ टक्के वाढ झाली आहे. पाच वर्षांत मोठी वाढ होणार आहे, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी सकारात्मक

पाच दिवसांच्या आठवड्याविषयी बोलताना मुनगंटीवार म्हणाले की, ३६५ दिवसांपैकी ५२ रविवार, २६ दुसरा शनिवार-रविवार, चौथा शनिवार-रविवार अशा हक्काच्या ७८ सुट्ट्या आणि इतर सुट्ट्या मिळून १३२ सु्ट्ट्या देतच आहोत. पण त्यापेक्षा अधिक सुट्टया द्यायच्या का? त्याचा कामावर परिणाम होईल का? यासाठी त्या विभागाकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे. इतर राज्यांत काय निर्णय घेतला आहे? केंद्राने घेतलेल्या निर्णयात दोन वेगवेगळी मते आहेत. या सगळया गोष्टींचा विचार करूनच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.