अक्षय शिंदे चकमक प्रकरण : गुन्हा नोंदवण्यासाठी महानगरदंडाधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल पुरेसा, न्यायमित्राचा उच्च न्यायालयात युक्तिवाद

चकमकीची चौकशी करणारा न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा अहवाल हा केवळ शिफारस करणारा आहे. याउलट, चकमक प्रकरणाची गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) स्वतंत्रपणे चौकशी सुरू असून सीआयडीच्या निष्कर्षानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात घेतली आहे. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे शिंदे याच्या कोठडी मृत्युप्रकरणी गुन्हा नोंदवणार की नाही याबाबत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सरकारला वारंवार विचारणा केली होती. त्यातच, शिंदे याच्या पालकांनी प्रकरण पुढे चालवण्यास इच्छुक नसल्याचे सांगितल्याने न्यायालयाने राव यांची न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती केली होती. तसेच, न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे पोलीस या प्रकरणी गुन्हा नोंदवू शकतात की नाही याबाबत प्रामुख्याने युक्तिवाद करण्यास सांगितले होते.

त्यानुसार, राव यांनी मंगळवारी युक्तिवाद करताना शिंदे याचा मृत्यू संशयास्पद असल्याचे निदर्शनास आणून देणाऱ्या दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे सरकारने या प्रकरणी गुन्हा नोंदवायला हवा होता यावर भर दिला. दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल बंधनकारक असल्याचा पुनरूच्चारही राव यांनी यावेळी केला. तथापि, राव यांनी राज्य सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली. त्यानुसार, दंडाधिकाऱ्यांची भूमिका केवळ मृत्यूचे कारण निश्चित करणे असून कोणालाही दोष देणे नाही. थोडक्यात, कोठडी मृत्यूच्या कारणाबाबत दंडाधिकाऱ्यांना निष्कर्ष नोंदवायचा असतो, अमूक त्यासाठी जबाबदार आहे हे ठरवायचे नसते, तसेच करण्याचा अधिकार दंडाधिकाऱ्यांना नाही. किंबहुना, त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे, असे राव यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. दंडाधिकाऱ्यांचा अहवाल फक्त मृत्यूच्या कारणाच्या प्रमाणात विचारात घेतला पाहिजे. त्याआधारे पोलीस स्वतःहून गुन्हा नोंदवू शकतात आणि तपास करू शकतात, असेही राव यांनी न्यायालयाला सांगितले.

त्यावर, तक्रारदार किंवा माहिती देणाऱ्याला प्रकरण मागे घ्यायचे असेल तर काय ? असा प्रश्न खंडपीठाने राव यांना विचारला. माहिती देणाऱ्याने माघार घेतली, तरीही पोलीस मिळालेल्या माहितीच्या आधारे गुन्हा नोंदवू शकतात आणि तपास पुढे सुरू करू शकतात. पोलिसांनी असे करणे त्यांचे कर्तव्य असल्याचेही राव यांनी न्यायालयाला सांगितले.

सरकारने भूमिका स्पष्ट करायला हवी

शिंदे याच्या कोठडीसाठी पाच पोलिसांना जबाबदार ठरवण्याच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालातील परिचछेदांना स्थगिती देण्याच्या ठाणे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकारने आव्हान दिले आहे. यावरून शिंदे चकमक प्रकरणी गुन्हा नोंदवायला हवा होता असे सरकारलाही वाटत असल्याचे मत राव यांनी व्यक्त केले. सरकारने आपली भूमिका याबाबत स्पष्ट करायला हवी, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.