देवनार कचराभूमीचे काय होणार?

कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणखी मुदतवाढ देण्याची महापालिकेची उच्च न्यायालयाकडे मागणी

मुंबईतील कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेली आहे. त्याचमुळे देवनार कचराभूमीची क्षमता संपुष्टात आलेली असतानाही तेथे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणखी चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या मागणीसाठी मुंबई महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र या कचराभूमीवर शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नाही, असा दावा करत याचिकाकर्त्यांने पालिकेचे मागणी फेटाळण्याची मागणी केली आहे. शिवाय कचराभूमीची नेमकी स्थिती काय आहे हे तज्ज्ञांकडून शहानिशा करूनच आवश्यक तो निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. या विनंतीची न्यायालयानेही दखल घेतली आहे. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या समितीकडून कचराभूमीची पाहणी करण्याचे आदेश न्यायालय पुढील सुनावणीच्या वेळी देण्याची शक्यता आहे.

मुंबईमध्ये दर दिवशी ९ हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत असून देवनार, कांजूर आणि मुलुंड कचराभूमींमध्ये टाकण्यात येतो. या कचराभूमींची क्षमताही संपलेली आहे. त्यानंतरही कचऱ्याच्या समस्येचा विचार करता तेथे कचरा टाकणे अद्यापही सुरूच आहे. किंबहुना देवनार आणि मुलुंड कचराभूमी अमूक कालावधीत बंद करण्यात येईल, असे यापूर्वी अनेकदा पालिकेतर्फे सांगण्यात आले आहे. मात्र पुन्हा ते बंद करण्यास मुदतवाढ मागण्यात येते. देवनार कचराभूमीही बंद करण्यासही ३१ ऑक्टोबपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी पुन्हा एकदा पालिकेकडून उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.

पालिकेच्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकाकर्ते राजकुमार शर्मा यांनी पालिकेच्या या याचिकेला विरोध केला. पालिकेकडून कितीही दावा केला जात असला तरी देवनार कचराभूमीवर कचऱ्याची विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धतीने केली जात नाही. कचराभूमीच्या सद्यस्थितीची छायाचित्रेही या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात सादर करण्यात आली. तसेच पालिकेचा दावा खरा की याचिकाककर्त्यांचा याची तज्ज्ञांच्या समितीकडून शहानिशा करण्याची विनंती केली. तज्ज्ञांच्या अहवालानंतर न्यायालयाने पालिकेच्या याचिकेवर आवश्यक तो निर्णय द्यावा, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले, तर पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी मात्र याचिकाकर्त्यांचा दावा बिनबुडाचा असल्याचे सांगत त्यावर म्हणणे मांडण्यास वेळ देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य केली. मात्र त्याचवेळी तज्ज्ञांच्या समितीकडून कचराभूमीची पाहणी करण्याचे आदेश दिले जाण्याचे संकेत दिले.