माजी मुख्यमंत्री निलंगेकर-पाटील यांचा कोटय़वधींचा जमीन घोटाळा?
मुंबईतील ‘मराठवाडा मित्र मंडळा’स शासनाने अभियांत्रिकी महाविद्यालय व वसतीगृहाच्या विकासासाठी दिलेला एक लाख चौरस फुटांचा भूखंड संस्थेचे अध्यक्ष असलेले माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर पाटील यांनी स्वहस्ते खाजगी विकासकांच्या घशात घातल्याचा गंभीर आरोप ‘मराठवाडा मित्र मंडळा’च्याच पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
या जागेला चार चटईक्षेत्र मिळणार असल्याने बांधकामासाठी सुमारे चार लाख चौरस फूट जागा उपलब्ध होणार आहे. बाजारभावाने या भूखंडाची किंमत सुमारे पाचशे कोटी रुपये होत असून या घोटाळ्याची चौकशी करण्याबरोबर संस्थेवर प्रशासक नेमून निलंगेकर-पाटील यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीच संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मराठवाडय़ातील गुणवंत मुलांना तसेच गरजुंना मुंबईत राहण्यासाठी वसतीगृह असावे तसेच समाजमंदिर व शैक्षणिक कारणासाठी भूखंड मिळावा अशी मागणी मराठवाडा मित्र मंडळाने शासनाकडे केली होती. दिवंगत मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या प्रेरणेतून सुरु झालेल्या या संस्थेला वांद्रे पूर्व येथे चेतना महाविद्यालयासमोरील सर्वे क्रमांक ३४१ पैकी ११,००० चौरस मीटर म्हणजे सुमारे एक लाख २० हजार चौरस फुटाची जागा ९९ वर्षांच्या लीजवर (एक रुपया चौरस मीटर) देण्याचा निर्णय १९८१ साली
घेण्यात आला. त्यानुसार संस्थेच्या ताब्यात जागा मिळाल्यानंतर त्याचा विकास होणे अपेक्षित असताना आर्थिक कारणांमुळे तो होऊ शकला नाही. दरम्यान १९८३-८४ साली शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील संस्थेचे अध्यक्ष झाले. तेव्हापासून आजपर्यंत ते संस्थेचे अध्यक्ष असून जागेचा विकास करण्याचे सर्वाधिकार संस्थेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्यांना देण्यात आले. २००९ साली सदर जागा कब्जेहक्काने शासनाकडे मागण्यात आली. यानुसार संस्थेस अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ (चार एफएसआय) तसेच विकास हक्क हस्तांतरण आणि पंधरा टक्के व्यापारी वापरासाठी देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला. यासाठी संस्थेला ११ कोटी ८२ लाख ५० हजार रुपये भरणा करण्यात महसूल विभागाने सांगितले. यानंतर निलंगेकर-पाटील यांनी १७ कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज घेण्यासंदर्भात २०१० साली धर्मादाय आयुक्तांकडे परवानगी मागितली. दोन विकासक संस्थेला कर्ज देण्यास तयार असून त्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी त्यांनी केली. तथापि ही मागणी करताना सदर विकासकांबरोबर केलेल्या सामंजस्य कराराची माहिती त्यांनी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना अथवा धर्मादाय आयुक्तांना दिली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. या सतरा कोटी रुपयांपैकी शासनाची रक्कम भरल्यानंतर उर्वरित रक्कम २०१० रोजी संस्थेच्या आयडीबीआय बँकेत जमा करण्यात येऊन त्यातील २५ लाख रुपये शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील सहकारी साखर कारखाना, निलंगा यांच्या नावे बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा (निलंगा- खाते क्रमांक- २०२२५७००६५५) येथे वळते करण्यात आल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे. पाटील यांनी स्वत:च चेकवर स्वाक्षरी करून आरटीजीएसद्वारे ही रक्कम वर्ग केली होती. यानंतर चार वर्षांनी कार्यकारिणाच्या बैठकीत याबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर ही रक्कम २०१५ रोजी त्यांच्या साखर कारखान्याने संस्थेच्या खात्यात भरली.
हा बदनामीचा डाव – निलंगेकर पाटील
माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हा आपल्याविरोधात बदनामीचा डाव असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले की, मराठवाडा मित्रमंडळाच्या जमिनीचा सर्व व्यवहार पूर्णत: कायदेशीर आहे. ही जमीन १९८२ साली ९९ वर्षांच्या करारावर शासनाकडून घेतली होती. त्याच्या कब्जासाठी सरकारने सांगितलेली ११ कोटी ८२ लाख ५० हजारांची रक्कम भरली होती. तेव्हा मुद्रांक शुल्कासाठी ५९ लाख रुपये खर्च झाली होती. जमिनी विकासासाठी बिनव्याजी १७ कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. त्यासाठी विकासकांसमवेत करार करण्यात आला. अग्रवाल कंपनीकडून धनादेशाद्वारे रक्कम स्वीकारण्यात आली. कोणताही व्यवहार रोखीने झालेला नाही. सर्व व्यवहार कायदेशीरपणे झाले आहेत. विविध खात्याचा मंत्री म्हणून काम केले आहे. त्यामुळे कायदा आणि नियमांचे मला ज्ञान आहे. या जमीन व्यवहारात कोणतीही बेकायदेशीर गोष्ट झालेली नाही. सध्या या जमिनीवरून केले जाणारे हेत्वारोप कोणाच्या तरी सांगण्यावरून होत आहेत. १९९५ साली युतीचे सरकार होते तेव्हा ही जमीन काढून घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र तेव्हा न्यायालयात लढा देऊन आम्ही तो लढा थांबविला. जमीन विकासकांना देण्यात आलेल्या ठेकेदारांमध्ये काही वाद आहेत आणि त्याचा फायदा घेत माझ्यावर जाणीवपूर्वक आरोप केले जात आहे. खर्च झालेल्या रकमेचे लेखापरीक्षण उपलब्ध आहे, उर्वरित रक्कम आयडीबीआय बँकेत जमा आहे. सध्या हे प्रकरण धर्मादाय आयुक्तांसमोर सुनावणीला आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे यापेक्षा अधिक माहिती देणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, जर कोणी जाणीवपूर्वक बदनामी करत असेल तर त्याच्या विरोधात बदनामीचा खटलाही चालविण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. पूर्वी मुख्यमंत्री असताना गुणवाढ केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तेव्हा संतापाने राजीनामा दिला होता. पुढे सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात कोणतेही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. असेच याबाबतीतही होईल.