शासनाकडून सुधारित आदेश जारी; पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
म्हाडा वसाहतींना चार इतके चटईक्षेत्रफळ लागू करताना दोन हजार चौरस मीटपर्यंत प्रीमिअम आकारून अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ देण्याबाबत राज्य शासनाने गुरुवारी सुधारित विकास नियमावली जारी केली. म्हाडावासीयांना आता या नियमावलीनुसार ५०८ चौरस फुटापर्यंत घर मिळू शकणार आहे. या सुधारित नियमावलीमुळे तब्बल सहा वर्षे रखडलेला म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
म्हाडा वसाहतींना चार इतके चटईक्षेत्रफळ देण्याचे तसेच दोन हजार चौरस मीटपर्यंतच्या भूखंडांना घरे बांधून देण्याच्या पर्यायातून मुक्त करण्याबाबत गुरुवारी आदेश निघणार असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने कालच्या अंकात दिले होते. त्यानुसार शासनाने गुरुवारी सुधारित नियमावली जारी केली. म्हाडा वसाहतींना चार इतके चटईक्षेत्रफळ देण्याचे प्रस्तावीत असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १० ऑगस्ट २०१५ मध्ये सर्वप्रथम दिले होते. म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी झेंडे यांनी याबाबत राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावात म्हाडावासीयांना चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देताना त्यापैकी एक इतक्या चटईक्षेत्रफळाइतकी घरे बांधून घ्यावीत, असे त्यांनी सुचविले होते. सुधारित नियमावलीत ते मान्य करण्यात आले आहे. जे विकासक म्हाडाला घरे बांधून देणार नाहीत त्यांना तीन इतकेच चटईक्षेत्रफळ देण्याचेही त्यांनी प्रस्तावित केले होते. परंतु त्याचा या नियमावलीत विचार करण्यात आलेला नाही.
या नियमावलीस चार इतके चटईक्षेत्रफळ चार हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक भूखंडांना लागू होणार आहे. या भूखंडापुढील रस्त्याची रुंदी १८ मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक असावी, असेही त्यात नमूद आहे. प्रीमिअम कसे आकारायचे याबाबतचे कोष्टकही जारी करण्यात आले आहे. भूखंडाचा दर आणि बांधकामाचा दर याच्या प्रमाणाच्या तुलनेत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल/ अल्प गटासाठी ४० ते ५५, मध्यम उत्पन्न गटासाठी ६० ते ७५ आणि उच्च उत्पन्न गटासाठी ८० ते ९५ टक्के प्रीमिअम आकारावे, असे त्यात नमूद आहे.
जुन्या नियमावलीत म्हाडावासीयांना किमान ३०० चौरस फुटाचे घर मिळणार होते. त्यात सुधारित नियमावलीत वाढ करण्यात आली असून म्हाडावासीयांना किमान घर ३७७ चौरस फुटाचे मिळणार आहे. फंजिबल चटईक्षेत्रफळामुळे प्रत्यक्षात म्हाडावासीयांना ५०८ चौरस फुटाचे घर मिळणार आहे.