दुष्काळ निवारणाच्या विविध कामांसाठी आमदार निधी वापरण्याची मुभा देण्याचा निर्णय भाजप आमदारांच्या आग्रहानंतर राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार दुष्काळ निवारणासाठी आता आमदार निधी वापरण्याची परवानगी देण्यात येणार असून त्याबाबचा शासन निर्णय (जीआर) बुधवारी काढण्यात येईल, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले. त्याचबरोबर गरज पडल्यास आकस्मिकता निधीतून दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी पैसा पुरवू, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.
भाजपचे खासदार, आमदार, लोकसभा उमेदवार, पदाधिकारी, जिल्हाध्यक्षांची बैठक लोकसभा निवडणुकीचा आढावा घेण्यासाठी झाली. राज्यातील सर्व ४८ लोकसभा मतदारसंघात भाजप शिवसेना युतीच्या कार्यकर्त्यांनी परिश्रम केले असून जनतेचा आशीर्वाद युतीलाच लक्षणीय यश मिळवून देईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे युतीला मोठे यश मिळेल असे चित्र स्पष्ट झाले, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
भाजपच्या प्रत्येक जिल्हा शाखेतर्फे दुष्काळग्रस्त भागात सेवाकार्य सुरू करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. पक्षाचे सर्व लोकप्रतिनिधी राज्यातील दुष्काळी जिल्ह्य़ांतील चारा छावण्यांना भेट देतील, गावातील पाणी टंचाईचा आढावा घेतील. सरकारने दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत, त्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा लोकप्रतिनिधी घेतील व अडचणी दूर करतील. दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी भाजप पक्ष संघटनेने प्रभावी कार्य करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी पदाधिकाऱ्यांना, आमदार-खासदारांना केली.
सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी
राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा प्रस्ताव सरकारच्या विचारधीन असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना विचारले असता, राजकीय नेते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कसे काय कृषी कर्ज माफ करायचे, असा सवाल करत ते फेटाळून लावले. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे लाखो शेतकऱ्यांची कर्जमाफी नियमांत अडकली होती. त्याबाबत तालुका समितीकडे यादी पाठवून अभिप्राय मागवले होते. आता त्यांचा अहवाल येत असून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. त्यासाठी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद आधीच अर्थसंकल्पात केली आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.