खड्डय़ांची न्यायालयाकडून गंभीर दखल

पावसाळा अवघ्या महिनाभरावर येऊन ठेपलेला असताना खड्डेमय रस्त्यांची नेमकी काय अवस्था आहे याचा अहवाल पालिकांनी सादर केलेला नाही. याची मंगळवारी उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच खड्डय़ांची नेमकी स्थिती काय आहे यावर देखरेख ठेवण्यासाठी काय यंत्रणा उभी केली की नाही वा त्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत हे दोन दिवसांत सांगा अन्यथा दोन आठवडय़ांत रस्त्यांची पाहणी करून पुढील सहा आठवडय़ांत ते दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले जातील, असा इशाराही पालिकांना दिला. न्या. गौतम पटेल यांनी  रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेबाबत आणि त्यामुळे होणाऱ्या जीवितहानीबाबत मुख्य न्यायमूर्तींना पत्रव्यवहार केला होता. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पत्राचे जनहित याचिकेत रुपांतर केले होते. परंतु पालिकांतर्फे अद्याप ठोस असे काहीही करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हा आदेश दिला.