केंद्र सरकारचा निर्णय; आरक्षणासाठी अस्पृश्य जातींचे प्रमाणपत्र बंधनकारक
केंद्र सरकारी सेवेतील नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशाच्या सवलती अनुसूचित जातींमधून धर्मातर केलेल्या नवबौद्धांना देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. केंद्रातील आरक्षणासाठी बौद्धांनाही महार, मांग, चांभार इत्यादी पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातींचे दाखले देणे बंधनकारक राहणार आहे. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत व राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्यातील पत्रव्यवहारातील ही माहिती उघड झाली आहे.
मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबरोबर १९९० पासून नवबौद्धांनाही केंद्रात सवलती मिळत आहेत, असा समज होता. परंतु केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या पत्राने हा समज चुकीचा होता हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे जातीनिर्मूलनाचा एक भाग म्हणून बौद्ध धर्माचा स्वीकार करणाऱ्या दलित समाजापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्रात नवबौद्धांना १९६२ पासून अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळतात. त्यांच्यासाठी जातीच्या दाखल्याचा नमुनाही वेगळा करण्यात आला आहे. बौद्ध धर्म स्वीकारण्यापूर्वी अमुक व्यक्ती अनुसूचित जातीची होती, असा त्यात उल्लेख असतो. त्यामुळे राज्यात बौद्धांना सवलती मिळण्यास कोणतीही अडचण नाही. केंद्रातही बौद्धांच्या सवलतीसाठी बरीच आंदोलने झाली. १९९० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी इतर मागासवर्गीयांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी आरक्षण देण्यासाठी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी बौद्धांनाही केंद्रात सवलती मिळतील, असे जाहीर केले आणि तशी कायद्यात सुधारणाही केली. परंतु अनुसूचित जातीच्या यादीत बौद्धांचा समावेश करणे आणि त्यांच्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राचा वेगळा नमुना प्रसारित करणे, या दोन महत्त्वाच्या बाबी दुर्लक्षित राहिल्या. परिणामी केंद्रातील बौद्धांच्या सवलतीचा निर्णय हा कायद्यातच राहिला, प्रत्यक्षात आलाच नाही हे आता २५ वर्षांनंतर उघडकीस आले आहे. केंद्रातील बौद्धांच्या सवलतीचा पेच सोडविण्यासाठी राजकुमार बडोले यांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री गेहलोत यांना पत्र पाठवून महाराष्ट्र सरकारचा बौद्धांसाठीचा जातीच्या दाखल्याचा नमुना स्वीकारावा, अशी विनंती केली. त्यावर २१ फेब्रुवारी २०१६ला गेहलोत यांनी बडोले यांच्या नावे पत्र पाठवून असा नमुना स्वीकारण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे.
* केंद्रात धर्मातरित बौद्धांना सवलती हव्या असतील तर त्यांना ते पूर्वी ज्या अस्पृश्य जातीचे होते, त्याचा म्हणजे महार, मांग, चर्मकार असा उल्लेख करावा लागणार आहे.
* जातीअंताच्या चळवळी करणाऱ्या आंबेडकरी समाजाला हे मान्य होणार नाही. त्यामुळे केंद्रातील बौद्धांच्या सवलतीवरून एक नवे सामाजिक-राजकीय आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे.