सदोष दुरुस्ती मुळेच हिमालय पूल कोसळला!

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसजवळील कोसळलेल्या हिमालय पुलाची २०१२-१३ मध्ये सदोष दुरुस्ती करण्यात आल्याचा ठपका प्रकरणाच्या अंतिम चौकशी अहवालामध्ये ठेवण्यात आला आहे. कंत्राटदाराने आवश्यक त्या चाचण्या न करताच पुलाची दुरुस्ती केल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. एवढेच नव्हे, तर या पुलाचा मूळ आराखडा सापडला नसल्याची बाबही चौकशीदरम्यान उघड झाली.

दादाभाई नौरोजी मार्गावरील बी. टी. लेन येथून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकात जाणारा हिमालय पूल १४ मार्च रोजी कोसळून सहा जण ठार, तर ३१ जण जखमी झाले होते. महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळल्यानंतर मुंबईतील सर्वच पुलांची संरचनात्मक तपासणी करण्यासाठी पालिकेने तांत्रिक सल्लागारांची नियुक्ती केली होती. तांत्रिक सल्लागार डी. डी. देसाईज असोसिएट इंजिनीअरिंग कन्सल्टंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅनॅलिस्ट प्रा. लिमि.ने तपासणी करून छोटय़ा स्वरूपाची दुरुस्ती सुचवत हा पूल सुस्थितीत असल्याचा आहवाल सादर केला होता. हा पूल कोसळल्यामुळे या अहवालावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पालिका आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या दक्षता विभागाचे प्रमुख अभियंता विवेक मोरे यांनी आपल्या प्राथमिक अहवालात तांत्रिक सल्लागारावर ठपका ठेवला होता. या प्रकरणी पूल विभागातील दोन अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यांना पोलिसांनी अटकही केली. काही दिवसांपूर्वी पूल विभागाचे निवृत्त प्रमुख अभियंत्यांनाही अटक करण्यात आली.  या पाश्र्वभूमीवर हिमालय पूल दुर्घटनेचा अंतिम अहवाल मोरे यांनी पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्याकडे बुधवारी सादर केला. या अहवालाची प्रत गुरुवारी उपलब्ध झाली.

या पुलाची दुरुस्ती आणि तपासणीदरम्यान पूल विभागाच्या देखभाल मार्गदर्शक तत्त्वांना हरताळ फासण्यात आल्याचेही चौकशीदरम्यान निदर्शनास आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

‘स्वच्छ भारत अभियाना’च्या निमित्ताने २०१६-१७ मध्ये पालिकेच्या ‘ए’ विभाग कार्यालयाने या पुलाचे सुशोभीकरण केले. त्यासाठी पुलावरील पृष्ठभाग काढून तेथे ग्रेनाइट बसविण्यात आले. त्यामुळे पूल काहीसा कमकुवत बनला. पूल विभागाच्या शेऱ्याशिवाय ‘ए’ विभाग कार्यालयाने या पुलाच्या सुशोभीकरणाच्या कामाला सुरुवात केली, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

अहवालात काय?

प्रवाशांची मागणी लक्षात घेत १९९८ मध्ये हा पूल बांधण्यात आला. या पुलाची २००१-०२ आणि २०१३-१४ मध्ये दुरुस्तीही करण्यात आली होती. पुलाच्या दुरुस्तीसाठी २००१-०२ मध्ये २.६७ लाख रुपये, तर २०१३-१४ मध्ये १० लाख ९९ हजार ३०० रुपये खर्च करण्यात आले होते. आरपीएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट कंपनीने २०१३-१४ मध्ये केलेल्या पुलाच्या दुरुस्तीवर अंतिम अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे. दुरुस्ती आणि तपासणीदरम्यान पुलाच्या गंजलेल्या लोखंडी खांबांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच आवश्यक त्या चाचण्याही करण्यात आल्या नव्हत्या. संरचनात्मक तपासणी करताना पुलाचा मूळ आराखडा विचारात घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र मूळ आराखडाच पूल विभागाला उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे पुलाच्या लोखंडी सांगाडय़ाची योग्य पद्धतीने तपासणी झाली नाही. असे असतानाही हा पूल सुस्थितीत असल्याचे तांत्रिक सल्लागाराच्या अहवालात म्हटले होते.