‘अभिजात मराठी’ला निवडणूक पावणार!

‘मराठीच्या भल्यासाठी-मराठीचे व्यासपीठ’ या उपक्रमांतर्गत एकत्र येत २४ संघटनांनी मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासह महाराष्ट्रातील सर्व मंडळांच्या अभ्यासक्रमात मराठीच्या सक्तीसाठी सोमवारी मुंबईच्या आझाद मैदानात धरणे दिले.

मराठीच्या हितासाठी गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदाच इतक्या मोठय़ा संख्येने संघटना एकत्र आल्याने आणि त्यांनी मराठीचा विषय राज्य सरकारच्याही दृष्टीने अस्मितेचा केल्याने शासकीय पातळीवर हालचाल सुरू झाली आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्राकडून ‘अभिजात’ भाषेचा उपहार मिळवून त्याचा राजकीय लाभ उचलण्याच्या सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काही साहित्यिक, कलावंतांनी एकत्र येत विद्यमान सरकारच्या विरोधात कौल देण्याचे आवाहन मतदारांना केले होते. मराठीच्या विषयावरून ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असे काही घडू नये, यासाठी राज्य सरकार पुरेपूर काळजी घेत आहे. सोमवारच्या आंदोलनानंतरही ही बाब ठळकपणे जाणवली. आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला घ्यायला विशेष वाहने आझाद मैदानात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही चर्चेसाठी दिलेल्या २० मिनिटांच्या कालावधीपेक्षा अधिक वेळ चर्चा करून मराठी भाषेचा प्रसार, प्रचार आणि संवर्धनासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण आणि मराठी भाषा भवन स्थापनेसह ‘अभिजात मराठी’च्या विषयावर जातीने लक्ष घालण्याची ग्वाही शिष्टमंडळाला दिली. ‘अभिजात मराठी’चा विषय सध्या केंद्राकडे प्रलंबित आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली दरबारी केलेल्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळतोच, असा पूर्वानुभव आहे. त्यामुळे आपले दिल्लीतील वजन वापरून मुख्यमंत्री निवडणुकीच्या आधी ‘अभिजात मराठी’चा प्रलंबित विषय मार्गी लावतील, याचे संकेत शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेतही मिळाले.

दर्जा मिळाल्यास..

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास केंद्राकडून ३०० कोटींची रक्कम राज्याला भाषा संवर्धनासाठी मिळेल. या कामी सध्या राज्याकडून केवळ २५ कोटींची तरतूद होते. राज्यानेही केंद्राइतकीच निधीची तरतूद केली तर एकूण ६०० कोटी रुपयांतून मराठीच्या विकासासोबतच या भाषेत नोकरीच्या संधी निर्माण करता येतील.

होणार काय ? : ‘अभिजात मराठी’च्या विषयासोबतच मराठी भाषा शाळांचे सक्षमीकरण, सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य, मराठी भाषा कायदा व प्राधिकरणाची स्थापनेबाबत थेट वटहुकूम काढण्यापर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला शब्द दिला आहे. यावरून मराठीच्या विषयावर शासन गंभीर झाले आहे, हे स्पष्ट होत असून निवडणुकीपूर्वी ‘अभिजात मराठी’ची भेट महाराष्ट्राला मिळेल, असे सूत्रांनी सांगितले.

..तर नकारात्मक संदेश जाईल

मुख्यमंत्र्यांशी फारच सकारात्मक चर्चा झाली. ‘अभिजात मराठी’सह सर्वच विषयांवर त्यांनी तत्काळ पावले उचलण्याची ग्वाही दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या या ग्वाहीबाबत आम्ही आशावादी आहोत; परंतु त्यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही तर मात्र मराठी भाषेच्या शासकीय धोरणाबाबत नकारात्मक संदेश जाईल.

– लक्ष्मीकांत देशमुख, माजी संमेलनाध्यक्ष, अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन

सद्य:स्थिती अनुकूल कशी?

मराठी भाषा कशी अभिजात आहे, हा सांगणारा मसुदाच ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या समितीने तयार केला आहे आणि साहित्य अकादमीच्या केंद्रवर्ती समितीवर मराठी भाषेसाठी समन्वयक म्हणून पठारे सध्या कार्यरत आहेत. केंद्राकडून हिरवा झेंडा मिळताच पठारे यांच्या प्रयत्नाने हा विषय तत्काळ मार्गी लागू शकतो.

‘अभिजात मराठी’चा विषय निर्णायकी वळणावर आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ‘मी ते करून आणतो’, असे काल आमच्यासमोर पूर्ण आत्मविश्वासाने सांगितले आहे. त्यामुळे लवकरच ही आनंदवार्ता आपल्याला मिळेल, अशी अपेक्षा करूयात.

– कौतिकराव ठाले पाटील, अध्यक्ष, अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळ