डॉ. अभय व डॉ. राणी बंग यांचे सरकारला पत्र
राज्य सरकारने महिन्यात दारुबंदीचा निर्णय जाहीर करावा, तीन वषार्ंत त्याची अंमलबजावणी करावी व २०१९ मध्ये म्हणजे पुढील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत हे ध्येय साध्य करावे, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय व डॉ. राणी बंग यांनी राज्य सरकारला पत्राद्वारे केली आहे. आता बिहारनेही दारुबंदीचा निर्णय घेतला. केरळने पूर्वीच ती लागू केली आहे. मागासलेले व प्रगत दोन्ही प्रकारची राज्ये दारूबंदी करीत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राचे काय, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
तामिळनाडूमधील नमक्कल येथील शाळेत अकरावीतील काही मुलींनी दारू पिऊन नशेत परीक्षा दिली, अशी बातमी कालच्या एका वर्तमानपत्रात आली आहे. त्यापूर्वी सहावीच्या मुलांनी दारू पिऊन स्नेहसंमेलनात गोंधळ घातला. तामिळनाडूचे दारूपासून उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्राला दारूबाबत केरळ-बिहारची संगत करायची आहेस की तामिळनाडूचा मार्ग धरायचा आहे? दारू हे रिलॅक्स होण्यासाठी आनंदपेय ही समजूत आता विज्ञानाने कालबाहय़ केली आहे. रोगनिर्मितीच्या जागतिक कारणांमध्ये दारू आता चौथ्या क्रमांकाचे कारण आहे. दरवर्षी ३३ लाख मृत्यू दारूमुळे होतात. दारूमुळे स्त्रियांना अमानवी अत्याचारांना बळी पडावे लागते. दारूच्या अतिरेकामुळे उत्पादकता व आर्थिक विकासाला खीळ बसते. महाराष्ट्रात सध्या स्थानिक पातळीवर (वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर) दारूबंदीचे धोरण आहे. राज्यात वर्षांला ४० हजार कोटी रुपयांची दारू प्राशन केली जाते. यातून मिळणाऱ्या १० हजार कोटी रुपयांच्या कराचा सरकारला मोह आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्य़ानंतर यवतमाळ, बुलढाणा, नगर, सातारा येथे दारूबंदीची वाढती मागणी असून, त्यासाठी आंदोलने होत आहेत. दारू धोरणाबाबत पुनर्विचार करून योग्य निर्णय घेण्याची ही संधी आहे. सरकारने दारूबंदी व उत्तरोत्तर दारूमुक्ती हे ध्येय राज्यासाठी स्वीकारून तीन वर्षांंत ते साध्य करावे. राज्यातील दारूचे उत्पादन व खप दरवर्षी एक तृतीयांशने कमी करून तीन वर्षांत पूर्ण राज्य दारूमुक्त करावे. ऊसाच्या मळीचा व इथेनॉलचा उपयोग इंधनासाठी करावा, दारू निर्मितीसाठी मोठय़ा प्रमाणात वापरले जाणारे धान्य व पाणी वाचवावे. ज्या तीन जिल्ह्य़ांत दारूबंदी आहे तेथे अंमलबजावणीचा आराखडा बनवून व स्थानिक जनतेच्या सहभागाने प्रभावी अंमलबजावणी करावी, त्यासाठी चार कलमी कार्यक्रम हवा. गडचिरोली जिल्ह्य़ासाठी असा विस्तृत आराखडा या पूर्वी जिल्हा प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थांनी बनवून शासनाला दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तो स्वीकारला आहे. राज्यातील उर्वरित भागात स्थानिक जनतेच्या मागणीनुसार त्या त्या जिल्ह्य़ात दारूबंदी लागू करावी. स्थानिक मागणीनुसार दारूबंदी करण्याचे नियम अधिक सोपे करावेत. शिक्षा अधिक कडक कराव्यात. प्रत्येक तालुक्यात किमान एक व्यसनमुक्ती केंद्र उघडावे. आदी मागण्या डॉ. बंग दाम्पत्याने केल्या आहेत.