लोकजागर : वाहतूक कोंडीच्या ‘प्रसव’ वेदना..!

या उपराजधानीत अनेक ठिकाणी सुरू असलेली रस्त्यांची कामे, मेट्रो रेल्वेचे काम आणि त्यातून होणारी वाहतूक कोंडी आणि अपघात, ही सध्या सामान्यांना भेडसावणारी सर्वात मोठी समस्या. जीव मुठीत घेऊन जगणे, असे म्हणण्यापेक्षा जीव मुठीत घेऊन वाहन चालवणे किती कठीण असते, याचा दाहक अनुभव सध्या नागपूरकर घेत आहेत. अनेकांना तर आपण सर्कशीतील मृत्यूगोलात वाहन चालवत नाही ना, असा भास व्हायला लागला आहे. जेथे जेथे कामे सुरू आहेत, तेथे तेथे काढण्यात आलेले वळण रस्ते वाहतूकयोग्य असावेत, एकाच रस्त्यावरून दुहेरी वाहतूक होत असेल तर त्या रस्त्यावर किमान खड्डे तरी नसावेत, वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून पोलीस असावेत, लालबावटा हाती घेतलेली कंत्राटदारांची माणसे असावीत, तरीही कोंडी झालीच, तर ती मोकळी करण्यासाठी यंत्रणा असावी, कुठल्याही कामाची रीतसर परवानगी घेतलेली असावी, ज्या रस्त्यावरून वाहतूक वळवण्यात आली आहे तेथून पुढे जाणाऱ्या सिग्नलची वेळ वाढवण्यात यावी, यासारखे अनेक उपाय शहरात कुठेही केले गेलेले नाहीत. कंत्राटदारांनी कुठे परवानगी घेत, तर कुठे पोलिसांना न कळवताच कामे सुरू केली. त्याचा मोठा फटका रोज हजारो वाहनधारकांना सहन करावा लागत आहे. लोकसत्ताने हा विषय लावून धरल्यावर या शहरावरचे हुकूमतकार जागे झाले नाहीत. स्वप्नात दंग असलेल्यांकडून जागे होण्याची अपेक्षा बाळगण्यातही अर्थ नाही. या हुकूमतकारांचे सोडा, पण पालिकेच्या आयुक्तांनाही आजकाल जाग येत नाही. तेही विकासाचे इमले उभारण्यात व्यस्त झाले आहेत. या त्रासाची दखल घेतली ती फक्त पोलीस आयुक्तांनी. त्यांनी अनेक ठिकाणी पोलीस उभे केलेत. जेथे परवानगी न घेता काम सुरू आहे, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला, पण कंत्राटातील अटींचे पालन न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर पालिकेने कारवाई केली नाही. कारवाई कशी होणार? हे सारे कंत्राटदार वाडा व बंगल्यावर संधान साधून असणारे आहेत. त्यामुळे त्यांना हात लावण्याची धमक कुणीच दाखवू शकत नाही. या मायावी खेळात सामान्य नागरिकांचे जगणे मात्र कठीण होत चालले आहे.

आता प्रश्न उरतो तो विकासकामे करायचीच नाही का?, याचे उत्तर नाही, असे कुणालाच देता येणार नाही. विकास व्हायलाच हवा, रस्ते गुळगुळीत झालेच पाहिजे, केवळ १३ टक्के प्रवासी वाहनक्षमता गृहीत धरून उभारण्यात येत असलेली कोटय़वधींची मेट्रोही व्हायलाच हवी, पण हे सारे करताना सामान्य जनतेला त्रासही व्हायला नको. नेमक्या या त्रासाच्या बाबतीत राज्यकर्ते व स्थानिक हुकूमतकारांचे दुर्लक्ष झाले आहे. मध्यंतरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामान्यांना होणाऱ्या या त्रासाबद्दल बोलताना मोठे गंमतशीर वाक्य म्हणाले. ‘तुम्हाला गोंडस बाळ हवे असेल, तर प्रसूतीवेदना सहन कराव्याच लागतील’ हेच ते मजेशीर वाक्य. त्यात मोठा गर्भितार्थ दडला आहे. सामान्य नागपूरकर या प्रसूतीवेदना सहन करायला तयार आहेत, पण त्याची तीव्रता कमी करता येऊ शकते. त्यासाठी काही उपायरूपी औषधांचा वापर तर करा, असे सांगण्याची आता वेळ आली आहे. प्रसूतीवेदना या शेवटच्या टप्प्यात वाढत जातात. येथे तर आरंभापासून नागरिकांना या वेदना सहन कराव्या लागत आहेत व रोज त्याची तीव्रता कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. गोंडस बाळासाठी नऊ महिने वेदना सहन करणाऱ्या आईची अवस्था काय होत असेल, याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी हे विधान करताना केला नसेल का? मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्याचा शब्दश: अर्थ लावणे चुकीचे असले तरी या वेदना कमी होण्यासाठी काही वेदनाशामक औषधांचा डोज स्थानिक हुकूमतकारांना देण्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्र्यांना वाटत नाही का? मुख्यमंत्री असो वा अन्य मंत्री, त्यांचे वाहनांचे ताफे सुरक्षित समोर जावेत म्हणून सारी यंत्रणा राबत असते. त्यामुळे त्यांना कधी या वाहतूक कोंडीची झळ बसत नाही. या कोंडीचे व कसरत करत वाहन चालवण्याचे धोके काय, हेही ही मंडळी आता विसरून गेली असेल. मात्र, सामान्यांना रोज या कोंडीचे चटके सहन करावे लागत आहेत. सामान्यांच्या हिताचा विचार करतो, असे सांगणारी ही मंडळी या साध्या साध्या मुद्याकडे लक्ष न देता त्यांना होणाऱ्या त्रासाची तुलना प्रसूतीवेदनेशी करत असतील तर ते दुखरी नस आणखी जोरात दाबण्यासारखे आहे. हा त्रासही मुख्यमंत्र्यांनीच दूर करावा, अशी अपेक्षा कुणी बाळगत नाही. ते त्यांचे कामही नाही, पण त्यांनी जरा स्थानिक हुकूमतकारांचे कान उपटण्याची गरज आहे. पक्षासाठी वातावरण अनुकूल आहे, विरोधक भांडत आहेत, त्यामुळे विजय सोपा आहे, या आनंदात या साऱ्यांनी जरूर राहावे, पण त्यासाठी सामान्यांना त्रास कशाला?, याही प्रश्नाचा विचार जरूर करावा. शेवटी डोक्यावर बसवणारे व खाली आदळणारे हेच सामान्य असतात, याचेही भान ठेवणे गरजेचे आहे.े.

devendra.gawande@expressindia.com