मंदिर बचाव समिती आक्रमक
शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे पालिका प्रशासनाने चुकीचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यामुळे त्यांचे नव्याने फेरसर्वेक्षण करावे तसेच तोपर्यंत धार्मिक स्थळांविरोधात सुरू होणारी कारवाईची मोहीम थांबवावी, या मागणीसाठी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या मंदिर बचाव समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शहरातील २००९ पूर्वीची अनधिकृत धार्मिक स्थळे ३० नोव्हेंबपर्यंत हटविण्याची अंतिम मुदत आहे. त्या अनुषंगाने पालिका प्रशासनाने शहरातील अनधिकृत मंदिरांना नोटीसा बजावल्या. पहिल्या टप्प्यात रस्त्यालगतची १४२ आणि सिडकोतील आठ अशी एकूण १५० धार्मिक स्थळे हटविण्यात येणार आहेत. या कारवाईनंतर मोकळ्या जागेतील ५०३ धार्मिक स्थळांवर कारवाईचे नियोजन आहे. या प्रश्नावर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली सर्व मंदिरांचे व्यवस्थापन सांभाळणारे एकत्र आले आहेत.
सोमवारी दुपारी २००-३०० कार्यकर्ते व पदाधिकारी मंदिरांच्या अधिकृततेची कागदपत्रे घेऊन महापालिकेत धडकले. पालिका आयुक्त सुटीवर असल्याने संबंधितांनी महापौर रंजना भानसी, भाजपचे शहराध्यक्ष आ. बाळासाहेब सानप, आ. प्रा. देवयानी फरांदे, आ. सीमा हिरे यांच्याशी चर्चा केली. प्रशासनाने चुकीचे सर्वेक्षण केल्याचा आक्षेप सर्वानी नोंदविला. रस्त्यालगतच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत निर्देश आहे. प्रशासनाने मोकळ्या जागेवरील, वाहतुकीला अडथळा न ठरणारी अशी सर्व स्थळे सरसकट लक्ष्य केल्याचा आरोप करण्यात आला. अनेक मंदिर व्यवस्थापक संस्थेकडे अधिकृत कागदपत्रे आहेत. या स्थितीत त्यांच्यावरही कारवाईचा इशारा दिला गेला. बुधवारपासून सुरू होणारी कारवाई थांबवून शहरातील मंदिरांचे फेरसर्वेक्षण करावे, अशी मागणी सर्वानी लावून धरली. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी त्यास सहमती दर्शविली. या संदर्भात लेखी आश्वासन देण्याची मागणी मंदिर बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. पालिका आयुक्त नसल्याने यावर तोडगा निघाला नाही. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठकीत येण्याची विनंती करण्यात आली. सायंकाळी उशिरापर्यंत हा गोंधळ सुरू होता.
दरम्यान, स्थायी समितीने आधीच धार्मिक स्थळांच्या फेरसर्वेक्षणाचे निर्देश दिले आहेत. या घडामोडी सुरू असताना सत्ताधारी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी फेरसर्वेक्षणाचे समर्थन केल्यामुळे ही कारवाई दोलायमान बनली आहे.
पालिकेच्या मनमानी कारभारावर आक्षेप
न्यायालयाने धार्मिक स्थळे हलविण्याचा आदेश दिला असला तरी त्या संदर्भात काही सूचना केल्या आहेत. यामध्ये महानगरपालिकेने अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी प्रसिद्ध केली नाही. ज्या धार्मिक स्थळांना नोटिसा देण्यात आल्या, त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही. अशा स्थितीत महापालिका मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. या विरोधात जनमानसात असंतोष पसरला असून मंदिर विश्वस्तांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याची गरज आहे. तसेच पालिकेने अनधिकृत धार्मिक स्थळांची जी यादी तयार केली आहे ती चुकीची आहे. स्थानिक लोकांना, लोकप्रतिनिधींनाही विश्वासात घेण्यात आले नाही. सर्वाना विश्वासात घेऊन फेर सर्वेक्षण करून यादी तयार करावी, न्यायालयाने दिलेल्या कार्यपद्धतीचा वापर करत अ, ब, क श्रेणीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी तयार होईपर्यंत धार्मिक स्थळे हटविण्याची मोहीम स्थगित करावी, अशा मागणीचे निवेदन पालिका प्रशासनाला सादर करण्यात आले. कारवाई सुरू राहिल्यास नागरिकांच्या रोषास सामोरे जावे लागेल असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
१५० धार्मिक स्थळे हटविणार
पहिल्या टप्प्यात रस्त्यालगतची १४२ आणि सिडकोतील आठ अशी एकूण १५० धार्मिक स्थळे हटविण्यात येणार आहेत. या कारवाईनंतर मोकळ्या जागेतील ५०३ धार्मिक स्थळांवर कारवाईचे नियोजन आहे.