महापालिका सत्तेत शिवसेनेचा चंचूप्रवेश

पालिकेत एकहाती सत्ता मिळविणाऱ्या भाजपला खरेतर कोणाच्याही मदतीची आवश्यकता नाही, परंतु विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर वाद टाळण्यासाठी भाजपने सेनेला समाविष्ट करण्यास प्राधान्य दिले. अर्थात, त्याने सेनेचे कितपत समाधान होईल, हा प्रश्न आहे. उभय पक्षांच्या बदललेल्या भूमिकांमुळे स्थानिक पातळीवरील राजकारणाला वेगळे वळण मिळाले. दोन वर्षांपूर्वी महापालिका निवडणुकीत भाजप, शिवसेना स्वतंत्रपणे लढले होते. भाजपने एकहाती सत्ता प्राप्त केली. जनतेचा कौल मान्य करत शिवसेना विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत उभी ठाकली. महापालिकेत भाजपचे ६६, शिवसेनेचे ३५, मनसे आणि राष्ट्रवादी प्रत्येकी सहा, काँग्रेसचे पाच, रिपाइंचे एक आणि अपक्ष तीन नगरसेवक आहेत. शिवसेनेने सर्व विरोधकांची मोट बांधून मालमत्ता करवाढ, शेतीवरील कर, अंगणवाडी बंद करणे आदी प्रश्नांवर भाजपशी दोन हात केले होते. लोकसभेत एकत्रित राहिलेल्या दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पालिकेतील समीकरणे सोडविली. केंद्र, राज्याप्रमाणे महापालिकेतही युतीसाठी शिवसेना आग्रही होती. सेनेला सामावून घेतल्यास मतभेद टळतील, असा विचार भाजपने केला असावा.

सेना-भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत केंद्र, राज्याप्रमाणे महापालिकेत शिवसेनेला सत्तेत सामावून घेण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार दोन विषय समित्यांची उपसभापतिपदे शिवसेनेला देण्यात आली आहे. प्रारंभी जी पदे दिली गेली, त्यावर सेना समाधानी आहे. पालकमंत्री गिरीश महाजन, भाजपचे संघटनमंत्री किशोर काळकर, शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख भाऊसाहेब चौधरी आदींची बैठक होऊन सर्वानुमते हा निर्णय घेतला गेला आहे.

– आमदार बाळासाहेब सानप (शहराध्यक्ष, भाजप)

महापालिकेत दोन विषय समित्यांची उपसभापतिपदे शिवसेनेला मिळाली. किती पदे मिळाली हा प्रश्न नाही. सेना-भाजप सर्वत्र एकत्रितपणे काम करत आहेत, हा संदेश विधानसभा निवडणुकीआधी जाणे महत्त्वाचे होते. त्यादृष्टीने केंद्र, राज्याप्रमाणे महापालिकेतही उभय पक्ष परस्परांना सत्तेत सामावून घेत आहेत.

– अजय बोरस्ते (विरोधी पक्षनेता, महापालिका)