उरण : जेएनपीटीच्या मालकीचे कंटेनर टर्मिनल जे. एम. बक्षी यांना चालविण्यासाठी देण्यात आलेले असून बंदराच्या नोकर भरतीत स्थानिकांना ९० टक्के प्राधान्य देण्याचे आश्वासन जेएनपीएचे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी सोमवारी भूमिपुत्रांच्या शिष्टमंडळाला दिले. तर, बंदरात भूमिपुत्राव्यतिरिक्त भरण्यात आलेल्या १० कामगारांना त्वरित काढण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच बंदरातील नोकर भरतीसाठी जेएनपीएकडून लवकरच प्रशिक्षण सुरू करण्याचेही यावेळी मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे भूमिपुत्रांनी समाधान व्यक्त केला असला तरी अंमलबजावणीची अपेक्षाही ठेवली आहे. जे एम बक्षी बंदरात स्थानिक भूमिपुत्रांना डावलून बाहेरील कामगारांची नोकर भरती करण्यात येत असल्याचा आक्षेप प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला होता. या विरोधात जेएनपीएचे माजी कामगार विश्वस्त कॉम्रेड भूषण पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी सोमवारी प्रकल्पग्रस्त जेएनपीटीवर मोर्चाने जाणार होते. मात्र, जेएनपीएच्या उपाध्यक्ष यांनी चर्चेचे निमंत्रण दिल्याने मोर्चा रद्द करून चर्चा करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने जे.एम.बक्षी बंदरात आतापर्यंत किती कामगारांची भरती झाली. त्याची यादी प्रसिद्ध करावी, यामध्ये कामगारांच्या गावाची नावे असावीत, भविष्यातील क्रेन चालक, चेकर, चालक, कार्यालयीन कर्मचारी व अधिकारी यांची नोकर भरती करण्यासाठी स्थानिक भूमिपुत्रांना प्रशिक्षण द्यावे, त्याचप्रमाणे जेएनपीटीकडून नोकर भरतीसाठी मागविण्यात आलेल्या अर्जाचे काय झाले, बंदरातील नोकर भरतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक कमिटी स्थापन करावी व सेझमधील सुरक्षारक्षकांच्या नोकर भरतीत स्थानिकांची भरती करा आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या. याची जेएनपीएचे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी सकारात्मक भूमिका घेत उत्तरे दिली. यावेळी जेएनपीएचे मुख्य सचिव व वरिष्ठ व्यवस्थापक जयवंत ढवळे, जे. एम. बक्षी बंदराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध लेले यांच्यासह स्थानिकांचे प्रतिनिधी म्हणून एल. बी. पाटील, रमाकांत म्हात्रे, अरविंद घरत, जयवंत एल. पाटील, जगजीवन भोईर, प्रमिला म्हात्रे, कुंदा पाटील, विजय तांडेल आदीजण उपस्थित होते. हेही वाचा - जेएनपीटीच्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी उधवस्त झालेल्या खारफुटीला फुटली नवी पालवी लोकप्रतिनिधीवर भूमिपूत्र नाराज जेएनपीटी बंदरातील नोकर भरतीत स्थानिक भूमिपुत्रांना डावलण्यात येत असतांना सर्व लोकप्रतिनिधी मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने भूमिपुत्रांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे, खऱ्या गरजू व वंचित प्रकल्पग्रस्तांना ३३ वर्षांत न्याय मिळालेला नाही. हेही वाचा - नवी मुंबई : लकी जँकेट मुळे घरफोडीत यश मात्र… ५७९ दाखला धारक प्रकल्पग्रस्त नोकरीपासून वंचित जेएनपीएसाठी भूसंपादन करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांपैकी ५७९ जणांनी जेएनपीएकडे अर्ज केले आहेत. यामध्ये ३३ वर्षांत ज्या दाखल्यावर कोणालाही नोकरी लागली नाही, अशा प्रकल्पग्रस्तांची संख्या ४१६ आहे. तर ९१ जणांच्या नावे प्रकल्पग्रस्त दाखला आहे. त्यांना वेळेत नोकरी न मिळाल्याने ते वयस्क झाले आहेत. तर, ६८ जणांच्या जमिनी या ओएनजीसी किंवा इतर प्रकल्पासाठी संपादित झाल्या आहे, अशी माहिती जेएनपीएकडून देण्यात आली.
