दिघा परिसरातील अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर २८ सप्टेंबरपासून कारवाईची मोहीम सुरू झाली आहे. सोमवारी कारवाईसाठी आलेली यंत्रसामग्री बघून दिघावासीयांच्या डोळ्यांत पाणी आले. पालिका, पोलीस, एमआयडीसी आधिकाऱ्यांनी या बांधकाम व्यावसायिकांकडून पैसे खाल्ल्यानेच ही परिस्थिती ओढवली असल्याचा आरोप अनेकांनी केला. या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे आमचे घराचे स्वप्न स्वप्नातच राहिले, असा आक्रोशही त्यांनी केला.
दिघा परिसरातील ९४ अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायलयाने दिले आहेत. दीड महिन्यापूर्वी दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. यातील ९० इमारती एमआयडीसीच्या, तर चार इमारती सिडकोच्या जागेवर उभारण्यात आल्या आहेत.
नागरिकांच्या प्रतिक्रिया
येथे मी १९९५ मध्ये जागा विकत घेऊन एक झोपडी बांधली होती. तेव्हापासून माझे पती अजारी आहेत. १० हजार रुपयांची जागा विकत घेण्यासाठी मी घरकाम करून परिचारिकेचीही नोकरी करत होते. त्या कमाईतून मी कच्चे घर उभारले. पुढे ते घर लहान वाटू लागल्याने तसेच सोयीसुविधा नसल्यामुळे मी ते बांधकाम व्यावसायिकाशी करार केला. आता ही घरे तोडणार असल्याने आम्ही जायचे कुठे, असा प्रश्न पडला आहे.
सुवर्णा शिंदे
मी घरकाम करत होते. पै-पै जमा करून येथील इमारतीमध्ये घर घेतले. माझ्या दोन मुलींची लग्ने झाली असून दोघींची बाकी आहेत. मला आधार असणारे घर आता तुटल्याने मी माझा संसार मांडू की मुलींचा, अशी माझी अवस्था झाली आहे.
पार्वती पवार
माझे पती एका कंपनीत तुटपुंज्या पगारावर काम करत होते. येथील एका इमारतीत घर घेतल्याने आमच्या आयुष्यात सुखाचे चार क्षण आले, परंतु जेव्हा या इमारती तोडण्याची नोटीस आली तेव्हा कसे जगायचे, हा प्रश्न पडला. आम्ही येथे घर घेतले ही आमची चूक आहे का? या प्रकरणाकडे माणुसकीच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे.
रेखा शिकरे
दोन वर्षांपूर्वी कर्ज काढून १२ लाख रुपयांना येथे घर घेतले. मुंबई सोडून नवी मुंबईत चांगले जीवन जगता यावे यासाठी कर्ज घेतले, तसेच सोनेदेखील गहाण ठेवले. या कारवाईमुळे मात्र आता आम्ही रस्त्यावर येणार आहोत.
लक्ष्मी खांडे