पनवेल आयुक्तांच्या चर्चेनंतर कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत उपोषण तूर्त स्थगित

पनवेल : पनवेल महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी मंगळवारपासून पालिका मुख्यालयासमोर बेमुदत उपोषण होणार होते. परंतु सोमवारी पनवेल महापालिका आयुक्तांनी कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन यशस्वी चर्चा केल्यामुळे तूर्तास आंदोलनाचे हत्यार कामगारांनी म्यान केले आहे.

पनवेल महानगरपालिकेत म्युनिसिपल एम्प्लॉइज युनियनचे ४५० सभासद आहेत. यामध्ये पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायतीमधील पालिकेत समावेश झालेल्या कामगारांचासुद्धा समावेश आहे. पूर्वीच्या महापालिकेचे आणि ग्रामपंचायतीचे कामगार या दोन्ही घटकांसाठी हे आंदोलन पुकारण्यात आले होते. सोमवारी पालिकेच्या सभागृहात पालिका कर्मचाऱ्यांची बैठक झाली. पेशन योजना, वारस व अंनुकपाची प्रकरणे, सेवा जेष्ठतेप्रमाणे यादी नव्याने तयार करुन पदोन्नती देण्याबाबत, पालिका कामगार गणवेश वाटप व पावसाळी प्रावरणे वेळेत देण्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

तसेच पालिका कामगार कर्मचारी व अधिकारी यांना सेवानिवृत्तीधारक यांना दहा लाख रूपयांची कॅशलेश मेडिकल पाॅलिसी लागू करणेबाबत निर्णय या बैठकी घेण्यात आला. तसेच पूर्वाश्रमीचे ग्रामपंचायतीच्या कामगारांचे समावेशन महानगरपालिका निर्मिती म्हणजे १ ऑक्टोबर २०१६ पासून धरण्यात यावा, याच कालावधीपासून संबंधित कामगारांना सेवा सुविधा देण्याबाबत पालिकेने सकारात्मक भूमिका घ्यावी असेही कामगार प्रतिनिधींनी मागणी केली. पालिका आयुक्त मंगेश चितळे आणि पालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त कैलास गावडे यांनी या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

ही बैठक पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे मध्यस्थीमुळे झाल्याची माहिती युनियनचे सरचिटणीस अनिल जाधव यांनी दिली. या बैठकीत युनियनचे अध्यक्ष अँड सुरेश ठाकूर, कार्याध्यक्ष संतोष पवार यांच्यासोबत माजी नगरसेवक नितीन पाटील, माजी नगरसेवक अजय बहिरा, आस्थापना विभाग प्रमुख दिपक सिलकन आणि संघटनचे अन्य प्रतिनिधी हजर होते.