कुतूहल : शाश्वत विकास आणि भारत

शाश्वत विकास उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने भारतातली सगळी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये किती प्रगती होते आहे, याचे मूल्यमापन या दोन्ही अहवालांत करण्यात आले आहे. अहवालांत विशिष्ट उद्दिष्टांची परिपूर्ती करण्याची जबाबदारी कोणत्या विशिष्ट सरकारी विभागांवर आणि मंत्रालयांवर सोपवण्यात आली आहे, याची माहिती देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे विशिष्ट मंत्रालयाला आणि सरकारी खात्याला त्या त्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी बांधील ठेवण्याचा निर्णय अतिशय स्तुत्य आहे. समजा एखादे उद्दिष्ट मागे पडले, तर त्यासाठी सरकारी पातळीवर कोणत्या विभागाकडे ते सोपवले आहे हे आता निश्चितपणे सांगता येणार आहे.

भारतातील प्रत्येक राज्याचा एसडीजी निर्देशांक काढून ते राज्य या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यात किती अग्रेसर आहे हे ठरवण्यासाठी एकूण १०० निर्देशक (इंडिकेटर्स) निश्चित करण्यात आले आहेत. या निर्देशकांच्या आधारावर प्रत्येक राज्याला शंभरपैकी गुण देण्यात येतात. २०१९-२० च्या ताज्या अहवालानुसार पहिल्या दहा राज्यांमध्ये शंभरपैकी ७० गुण प्राप्त करून केरळ हे राज्य आघाडीवर आहे. त्याखालोखाल हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक, सिक्किम, गोवा, गुजरात आणि दहाव्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये चंडीगड आघाडीवर आहे. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यात आपल्याला अजून खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. अनेक अडचणी आहेत यात शंकाच नाही. परंतु या अडचणींवर मात करून या दिशेने शांतपणे, एका ठरावीक लयीत वाटचाल सुरू आहे, हे नक्की!

– डॉ. संजय जोशी

मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग,  चुनाभट्टी,  मुंबई २२

office@mavipamumbai.org