पालघर : मच्छीमारांसाठी अन्यायकारक असलेल्या राष्ट्रीय मासेमारी विधेयकाच्या मसुद्यामध्ये भारताच्या किनारपट्टी भागातील खासदार, मच्छीमार समाजाचे-संस्थांचे प्रतिनिधी, विविध राज्य सरकार यांनी मच्छीमार हिताच्या केलेल्या सूचना मसुद्यात अंतर्भूत केल्यानंतरच सुधारित मसुदा मंजूर केला जाईल असे आश्वासन केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री परषोत्तम रुपाला यांनी सातपाटी येथे दिले.
केंद्र सरकारच्या सागर परिक्रमाअंतर्गत रुपाला पत्नीसमवेत सागरी मार्गाद्वारे पालघर तालुक्यातील सातपाटी गावात आले होते. सर्वोदय संस्थेच्या परिसर प्रांगणात त्यांनी मच्छीमार समुदायाशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. सातपाटी येथील मत्स्य सहकारी संस्थांना ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आणि या गावात मत्स्य सहकार टिकवण्यासाठी मच्छीमारांची सुरू असलेली धडपड अभिमानास्पद बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मच्छीमाराच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी सागर परिक्रमा सुरू केली असून या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी केंद्रामध्ये मच्छीमारांच्या प्रतिनिधींबरोबर बैठक आयोजित करीन अशी ग्वाही त्यांनी मच्छीमारांना दिली. मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत वीस हजार कोटींचा निधी, नीलक्रांती योजनेअंतर्गत ५००० कोटी व विशेष योजनेअंतर्गत आठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात मत्स्य व्यवसाय मंत्रालयासाठी केल्याची माहिती त्यांनी दिली. शेतकऱ्याप्रमाणे मच्छीमारांसाठी किसान क्रेडिटच्या धरतीवर दोन लाखापर्यंतची कर्ज रक्कम सात टक्के वार्षिक व्याजदराने देण्यात येत आहे. या योजनेसाठी बँका उदासीन असल्या तरी मच्छीमारांनी बँकांमध्ये जाऊन या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.
अद्ययावत सुसज्ज मासळी बाजार हे मॉलच्या धरतीवर तयार केले जावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. काळासोबत आपण बदलले पाहिजे, यासाठी मच्छीमारांनी त्यांची मासळी ऑनलाइन विक्री व्यवहारातून सर्वसामान्य ग्राहकापर्यंत पोहोचवल्यास मच्छीमारांसह हे काम करणाऱ्या सर्वानाच आर्थिक फायदा होईल. त्यासाठी मत्स्य मंत्रालय हवे ते सहकार्य करायला तयार आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. विशेष योजनेअंतर्गत सातपाटीसाठी २०० कोटींपेक्षा जास्त निधी देऊन बंदराचा प्रश्न मार्गी लावल्याचेही त्यांनी सांगितले.
माजी राज्यपाल राम नाईक यांनी पर्ससीन एलईडी मासेमारीवर कठोर कारवाई, डिझेल परतावा मुदतीत मिळावा, मच्छीमारांना शेतकरीचा दर्जा द्यावा असे काही मुद्दे मंत्री रुपाला यांच्यासमोर मांडले.
खासदार राजेंद्र गावित यांनी मच्छीमारांच्या समस्या मांडताना ओएनजीसीची नुकसान भरपाई, आपत्ती निवारण केंद्र, सातपाटी बंदरातील गाळ, संकटात सापडलेल्या मत्स्य व्यवसायाला पॅकेजची आवश्यकता, कोळीवाडय़ातील मच्छीमारांच्या घरांचे सीमांकन तसेच शीतगृहाची साखळी निर्माण करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
मासेमारी कमी प्रमाणात होत असल्याने मच्छीमार बांधव नोकरी पत्करत असल्याची बाब जयकुमार भाय यांनी निदर्शनास आणून दिली. वाढवण या विनाशकारी बंदरामुळे येथील मच्छीमार देशोधडीला लागतील म्हणून बंदर रद्द करा अशी मागणी मच्छीमार नेते अशोक आंभिरे यांनी व्यासपीठासमोर ठेवली. सातपाटीच्या सरपंच यांनीही सातपाटीसाठी बंधारा, मासळी मार्केट आदी समस्या मंत्र्यांसमोर मांडल्या.
व्यासपीठावर राज्याचे मत्सव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार राजेंद्र गावित, आमदार मनीषा चौधरी, आमदार श्रीनिवास वनगा, माजी राज्यपाल राम नाईक, राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड हैदराबादचे प्रसाशनाधिकारी, राज्य मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उच्चाधिकारी, जिल्हा प्रशासनातील तिन्ही प्रमुख अधिकारी, जिल्हा मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, तटरक्षक दलाचे प्रमुख उपस्थित होते. सातपाटी गावातर्फे मंत्री रुपाला यांचा सत्कार करण्यात आला.
मासे सुकवण्यासाठी प्लॅटफॉर्म
मच्छीमार प्रतिनिधींनी मासळी मार्केटचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर एक सुसज्य व अद्यावत असे मासळी मार्केट उभारण्याची घोषणा राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या वेळी केली. सूक्ष्म नियोजन करून हे मासळी मार्केट महाराष्ट्रातील एक आदर्श मासळी मार्केट येत्या काळात उभे राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तर मासे सुकवण्यासाठी प्लॅटफॉर्म तयार करून दिला जाईल अशी घोषणाही मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली.
प्रशासकीय की राजकीय?
मत्स्यव्यवसाय मंत्री रुपाला यांच्या प्रशासनिक कार्यक्रमांमध्ये फक्त पाच ते सात मच्छीमार प्रतिनिधींना आपले प्रश्न मांडण्याची संधी मिळाली. या उलट भाजपाच्या विविध विभागातून आलेल्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री रुपाला यांचा सत्कार समारंभच जास्त वेळ चालवला. त्यामुळे हा कार्यक्रम प्रशासकीय की राजकीय आहे अशी चर्चा सभामंडपात रंगली होती.
‘वाढवण बंदराबाबत सकारात्मक विचार करा’
वाढवण बंदराबाबत मच्छीमारांच्या मनामध्ये अनेक शंका निर्माण झालेल्या आहेत. हा प्रकल्प येत असताना मच्छीमारांच्या जीवनात अंधकार येईल अशी भावना निर्माण झाली आहे. प्रस्तावित वाढवण बंदराबाबत असलेले सादरीकरण एकदा मच्छीमारांनी समजून घ्यावे असे सांगून वाढवण बंदर बनण्याला मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दुजोरा दिला आहे. वाढवण प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलून एक बैठक आयोजित करतो, असे आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र एकेकाळी बंदराला विरोध करणारे मुख्यमंत्री आता मच्छीमारांच्या सोबत उभे राहतील का अशी चर्चा कार्यक्रमात रंगली होती.