पालघर : भारत पाकिस्तान यांच्यातील तणावपूर्ण वातावरणात सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून चर्चेत राहिलेल्या तारापूर अणुशक्ती केंद्राच्या परिसरातील आपत्ती व्यवस्थापनच संकटात सापडले आहे. वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, अनधिकृत बांधकामे यांचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर असून अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या अनुषंगाने येथील १८ किलोमीटर परिसरात विविध सुविधा कशा प्रकारे उपलब्ध करून द्याायच्या प्रशासनाला सतावत आहे.
अणु आस्थापनाच्या १८ किलोमीटर परिसराचे तीन प्रभागांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. केंद्राच्या १.६० किलोमीटर परिसरात (एक्सक्लूजन झोन) कोणत्याही प्रकारची वसाहत अपेक्षित नाही. तर पाच किलोमीटरच्या परिघात मर्यादित वाढ अपेक्षित असून या महत्त्वपूर्ण बाबीकडे जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे.तारापूर, तारापूर बायपास, कुडण व पाचमार्ग परिसरात बेसुमार व अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत.
त्या ठिकाणी बांगलादेशी नागरिक वास्तव्य करत असल्याचे आरोप स्थानिकांकडून केले जातात. या ठिकाणी अनेक घरे भाड्याने दिली जात असून त्यावर पोलीस व ग्रामपंचायतीचे कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही, असे सांगितले जाते. शासकीय जागेवर व गुरुचरण जमिनीवर बेकायदा कच्ची बांधकामे व निर्माण होणाºया झोपडी वसाहतीकडे जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. तारापूर प्रकल्पाच्या आपत्कालीन आराखड्याच्या आखणीमध्ये २०११ ची लोकसंख्या व त्यामध्ये झालेल्या संभाव्य वाढीच्या अनुषंगाने अंतर्भाव करण्यात आला आहे. मात्र पाच ते १८ किलोमीटर परिसरात झालेल्या औद्योगिकीकरण व नागरिकीकरण यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या लोकसंख्येचे अद्यााप सर्वेक्षण झालेले नाही. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत एखाद्याा भागाचे स्थलांतर करायचे नियोजन केल्यास त्यामध्ये त्रुटी उद्भवून गोंधळाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
तारापूर अणुऊर्जा केंद्राच्या परिघातील आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये स्थलांतरासाठी योजलेल्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होऊन ते अरुंद झाले आहेत. अनेक पूल व मोºया जुन्या झाल्याने त्यांच्या दुरुस्तीसार्ठी ंकवा पर्यायासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. नागरिकांचे स्थलांतर करावयाच्या निवाराच्या ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात शौचालय तसेच सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था उपलब्ध नाही.
दरम्यान, पालघरच्या जिल्हाधिकारी डॉ.इंदुराणी जाखड यांच्याशी संपर्क साधला असता आम्ही उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे योग्य समन्वयाने घेऊन त्याची अंमलबजावणी होईल याची खात्री करू, असे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
आवश्यकता काय?
मे दरम्यान एखादा भाग किरणोत्सर्गमुळे बाधित झाल्याचे गृहीत धरून रंगीत तालीम राबवली जाते. मात्र त्यामध्ये लोकसहभाग मर्यादित राहत असल्याचे दिसून आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर तारापूर अणुऊर्जा केंद्राच्या संबंधित आपत्कालीन आराखड्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करणे व त्यामध्ये नमूद केलेल्या स्थलांतराच्या काळात वापरण्यात येणारे रस्त्यांचे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे, रस्त्यांवरील अतिक्रमण दूर करणे, निवारा केंद्र व पर्यायी पाण्याची सुविधा अधिक सक्षम करणे तसेच पाच किलोमीटर परिसरात असलेले अतिक्रमण व बेकायदा बांधकामाविरुद्ध कारवाई करणे आवश्यक झाले आहे.
नागरिकांनी घाबरू नये
नागरी संरक्षण दलाने नुकताच आपत्कालीन परिस्थितीचा सराव रंगीत तालीम घेऊन केला. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर यांच्या संयुक्त विद्यामाने १४ मे रोजी तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातून किरणोत्सर्ग पदार्थ गळती झाल्यास त्याच्यापासून स्थानिक लोकांचे संरक्षण कसे करावयाचे याबाबत आपत्कालीन अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने १३ मे रोजी आपत्कालीन आराखड्यासंदर्भात प्रशिक्षण व मार्गदर्शन होणार असून १४ मे रोजी तालीम राबविण्यात येणार आहे. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.
निरंतर प्रशिक्षणाची सुविधा
पालघर जिल्ह्यात सप्टेंबर २०२४ पासून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलची (एनडीआरएफ) तुकडी तैनात आहेत. त्यांच्यामार्फत दर तीन महिन्याला जिल्हाधिकारी कार्यालय संकुल येथे अधिकारी व कर्मचाºयांना आपत्कालीन आराखड्यासंदर्भात प्रशिक्षण दिले जाते. याशिवाय जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागातर्फे दर महिन्यालानागरी ठिकाणीआपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी मार्गदर्शक शिबिरांचे आयोजन केले जाते, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत स्थलांतराच्या प्रस्तावित मार्गांवर अडथळे निर्माण झाले असल्यास ते दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. १८ किमी परिघाच्या बाहेर निवारा केंद्र व पाण्याचे स्रोत सक्षमीकरण करण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात येतील. पाच कि मी परिसरात वाढीव लोकसंख्येबद्दल पाहणी करून आवश्यकतेनुसार उपाययोजना आखण्यात येतील. – सुभाष भागडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी पालघर
अणुऊर्जा केंद्राच्या परिसरात परदेशी नागरिक राहत असल्याची तक्रार आल्यास शोध घेऊन अशा नागरिकांवर कारवाई करण्यात येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थेने दक्ष राहणे आवश्यक आहे. – बाळासाहेब पाटील, पोलीस अधीक्षक
