अलीकडच्या काही महिन्यांपासून न्यायमूर्तींच्या नियुक्तींवरून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर समोर उभे ठाकले आहेत. न्यायवृंदने न्यायमूर्तींच्या पाठवलेल्या नावांना अद्यापही केंद्र सरकारने मंजूरी दिली नाही. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. केंद्र सरकारने १० दिवसांत निर्णय घ्यावा, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय एस. ओका यांच्या खंडपीठासमोर न्यायवृंदने पाठवलेल्या नावांबाबतच्या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. तेव्हा न्यायालयाने विचारलं की, “न्यायवृंदने पाठवलेल्या ५ नावांना कधीपर्यंत मंजूरी देण्यात येणार आहे?” यावर केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता एन वेंकटरामानी म्हणाले की, “लवकरच या नावांना मंजूरी दिली जाणार आहे. फक्त याच्या वेळेबाबत विचारू नका.”
हेही वाचा : शेवटच्या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांची शक्यता, मात्र निधी उभारण्याचे बोम्मई सरकारपुढे आव्हान!
न्यायमूर्ती कौल यांनी म्हटलं की, “मग कधी यावर निर्णय घेणार आहात. गेल्या अनेक वर्षापासून कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही होत नाही.” त्यावर महाधिवक्ता म्हणाले, “याला किती दिवस लागतील सांगू शकत नाही. पण, प्रत्यक्षरित्या यावरती काम सुरु आहे.”
“१० दिवसांची वेळ देत आहोत…”
न्यायमूर्ती कौश यांनी म्हटलं की, “तुम्ही आम्हाला कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका. आम्ही तुम्हाला १० दिवसांचा वेळ देत आहोत. आम्हाला चांगली बातमी मिळण्याची अपेक्षा आहे.”
प्रकरण काय?
न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी सध्याचे भारत सरकार आणि न्यायवृंद यांच्यात तणावाचं वातावरण आहे. केंद्रातील मोदी सरकारला न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचा सर्वाधिकार पाहिजे आहे. यासाठी २०१४ साली सत्तेवर ९९ वी घटनादुरूस्ती करून राष्ट्रीय न्यायिक नेमणुका कायदा एप्रिल २०१५ लागू केला. त्याविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सदर कायदा घटनेच्या मूलभूत तत्वांच्या विरोधी असल्याचं सांगत रद्द केला.
हेही वाचा : बालविवाह विरोधात आसाम सरकारची कडक भूमिका, तरीही आठवडाभरात चार हजारांहून जास्त प्रकरणांची झाली नोंद!
सध्याच्या न्यायवृंदामार्फत न्यायधीशांची निवड यादी सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येते. पण, सरकार त्यावर काहीच निर्णय घेत नाही. त्यामुळे नेमुणका प्रलंबित राहून न्यायासने रिकामी राहतात.