कोऱ्या रोगनिदान अहवालांवर डॉक्टरांच्या स्वाक्षऱ्या?

‘डिप्लोमा इन मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नोलॉजी’ (डीएमएलटी) शिकलेली काही मंडळी कोऱ्या रोगनिदान अहवालांवर स्वाक्षऱ्या करण्यासाठी पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टरांना पैसे देतात आणि असे हजारो कोरे फॉर्म बाळगून ते अनधिकृतपणे व्यवसाय करत आहेत, अशी धक्कादायक माहिती वैद्यकीय शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. पुण्यासह मुंबई, ठाणे व पनवेलमध्ये एका स्वाक्षरीस पाचशे रुपये घेतले जातात, तर औरंगाबाद, अकोला, लातूर अशा ठिकाणी तीनशे रुपयांत एक स्वाक्षरी मिळते, असे ‘रेट कार्ड’ही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

‘एक वर्षांपूर्वी धाडी घालून असे कोरे फॉर्म पकडण्यात आले आणि काही डीएमएलटी अर्हताधारकांना पकडण्यात आले. स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या ५-६ पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टरांना सहा महिन्यांपूर्वी ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा देण्यात आल्या. परंतु प्रत्यक्षात अशा स्वाक्षऱ्या देणारे शेकडो पॅथॉलॉजिस्ट आहेत. स्वाक्षरी केलेला एकही अहवाल सापडत नसल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकत नाही,’’ असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

‘कोऱ्या फॉर्मवर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या मंडळींची तक्रार पॅथॉलॉजिस्ट संघटनेनेच महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे तक्रार केली होती व एमएमसीने कारवाई केल्यानंतर हा प्रकार बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला,’ असे पॅथॉलॉजिस्ट संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांनी सांगितले.

डीएमएलटीधारकांबद्दल निर्णय घेण्यासाठी शासनाने मे महिन्यात एक शिफारस समिती नेमली. तिच्या अहवालाबद्दल वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे म्हणाले, ‘‘डीएमएलटींनी पॅथॉलॉजिस्टच्या स्वाक्षऱ्या कोऱ्या फॉर्मवर घेतल्या, की अहवालावर घेतल्या हा संशोधनाचा विषय आहे. संघटनेने आदेश पाळल्यामुळे, कारवाई केलेली नाही.’’

परिपत्रकाचा घोळ काय?

डीएमएलटी अर्हताधारकांना पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टरची नेमणूक न करता स्वतंत्रपणे रोगनिदान प्रयोगशाळा चालवता येणार नाही व तसे करणे हा ‘अवैध वैद्यक व्यवसाय’ आहे,’ असे परिपत्रक शासनाने मे २०१६ मध्ये काढले होते. विशेष म्हणजे अवघ्या चोवीस तासांत या परिपत्रकावर माघार घेत शासनाने ते ‘तहकूब’ केले. पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टरांचा अभाव असलेल्या ग्रामीण भागात या निर्णयाचा फटका बसेल, अशी प्रस्तावना शासनाने त्या वेळी केली होती.

‘‘डीएमएलटीधारक अनधिकृतपणे देत असलेल्या रोगनिदान अहवालांचा प्रश्न पालिकांच्या बोगस डॉक्टर समित्यांच्या कक्षेत येतो. प्रयोगशाळा चालवणारे डीएमएलटीधारक व त्यांच्यासाठी अहवाल प्रमाणित करणारे पॅथॉलॉजिस्ट यांच्यात वैध नियुक्तीचा करार असेल तर बोगस स्वाक्षऱ्या करता येणार नाहीत. पालिकांनी याचे सर्वेक्षण करायला हवे. डीएमएलटी अर्हताधारक स्वतंत्रपणे अहवाल देऊ शकणार नसल्याबाबतचे परिपत्रक शासनाने अमलात आणणे गरजेचे आहे.’’

– डॉ. संदीप यादव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट्स अँड मायक्रोबायोलॉजिस्ट्स