खासगी ‘आरओ’ प्रकल्पांबाबत महापालिकेचा मोठा निर्णय !

शहरात गेल्या काही दिवसांपासून जीबीएस रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने त्याची गंभीर दखल घेत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यास महापालिका प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. या भागातील नागरिकांना ज्या खासगी प्रकल्पांतून पिण्यासाठी पाणी दिले जाते. त्याचे नमुने महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने तपासण्यासाठी पाठविले होते. हे पाणी पिण्यास योग्य नसल्याचा अहवाल आल्याने महापालिकेने सुमारे ५५ ‘आरओ’ प्रकल्पांवर कारवाई करत त्यांना टाळे ठोकले आहे.

महापालिकेने हे खासगी प्रकल्प तात्पुरते बंद केले असले, तरी त्यामधून लपून पाणी दिले जात असल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे करण्यात आल्या होत्या. पाणी देणारे खासगी ‘आरओ’ प्रकल्प राजकीय व्यक्तींशी संबंधित असल्याने कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर दबाव येत असल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.

शहरातील सर्वच भागांतील खासगी ‘आरओ’ प्रकल्पांमधून पाणी देताना नक्की काय काळजी घ्यावी यासाठी, तसेच आरओ प्रकल्प उभारण्याची नियमावली आता महापालिकेने तयार केली आहे. या नियमावलीत देण्यात आलेल्या नियमांचे पालन करण्याचे बंधन हे प्रकल्प चालविणाऱ्यांवर असणार आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी यांनी या नियमावलीला मान्यता दिली आहे.

या नियमावलींमधील नियमांचे पालन ‘आरओ’ प्रकल्प चालकांना करावे लागणार आहे. नियमावलींची पूर्तता करणाऱ्यांना हे प्रकल्प सुरू करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. ही कार्यवाही सहायक आयुक्त आणि आरोग्य निरीक्षक यांच्या मार्फत केली जाणार, असे महापालिकेने स्पष्ट केले.

नियमावलीतील ठळक बाबी

• प्रत्येक ‘आरओ’ प्रकल्पाची महापालिकेकडे नोंदणी करणे बंधनकारक
• ‘आरओ’ प्रकल्प योग्य असल्याचा दाखला मूळ उत्पादक कंपनीकडून किंवा देखभाल दुरुस्ती करणाऱ्या संस्थेकडून घ्यावा.
• प्रकल्पातील पाणी जागतिक आरोग्य संस्थेच्या आयएस १०५०० (२०१२) नुसार शुद्धीकरण करण्यासाठी हा प्रकल्प योग्य प्रकारे कार्यान्वित असल्याचा दाखला ‘आरओ’ प्रकल्पचालकांनी सादर करावा.
• राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे महानगरपालिका प्रयोगशाळेकडून ‘आरओ’ प्रकल्पातील पाणी पिण्यास योग्य आहे का, याची वारंवार तपासणी करून त्याचा अहवाल महापालिकेला सादर करावा.
• जे प्रकल्प चालक महापालिकेच्या पाण्याचा वापर करत असतील त्यांनी नळजोड नियमान्वित करून, बिगरघरगुती दराने मीटरवर पाण्याचे बिल जमा करावे.
• संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडील आरोग्य निरीक्षकांनी या प्रकल्पांमधील पाण्याचे नमुने घेऊन त्यांची तपासणी करावी.
• तपासणीमध्ये पाणी पिण्यास अयोग्य आढळल्यास प्रकल्प बंद करण्याबाबत कार्यवाही करावी.