नेणे आणि देणे

‘राज्यघटनेचे राखणदार’ ही भूमिका निभावताना सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कां’चा आधार घेतला आणि सामाजिक न्याय मागण्याच्या अनेक शक्यता खुल्या केल्या…

संधीची समानता आणि त्यासाठी समन्यायी व्यवस्था या संकल्पना आपल्या देशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि देशाचे पहिले कायदामंत्री या नात्याने प्रत्यक्ष रुजवल्या. अशा डॉ. आंबेडकरांना त्यांच्या १३० व्या जयंतीदिनी आदरांजली वाहताना विद्यमान सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांनी संस्कृत ही राष्ट्रभाषा व्हावी अशी आंबेडकरांची सूचना होती असा दावा केलेलाच आहे; त्या अनुषंगाने ‘न्याय’ हा अनेक भारतीय भाषांतील शब्दच मुळात संस्कृतमधला असून त्याची संस्कृत व्युत्पत्तिशास्त्रानुसार होणारी व्याख्याच ‘नयति इति न्याय:’ म्हणजे ‘नेतो तो न्याय’ अशी असल्याचे स्मरण साहजिक म्हणावे लागेल. ती व्याख्या निव्वळ शाब्दिक म्हणावी तरी, ‘न्याय कुठे नेतो?’ हा कोणत्याही काळात, कोणत्याही विवेकी माणसाने विचार करण्याजोगा प्रश्न ठरतोच. लोकशाहीमध्ये राज्ययंत्रणेला तिच्या कर्तव्यांची जाणीव करून देण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेवर आहे. म्हणून मग, ‘राज्ययंत्रणेला कर्तव्यांकडे नेण्याचे काम न्यायपालिका करते का’ हे तपासल्याखेरीज लोकशाहीची आजची अवस्था काय आहे हे जाणून घेता येत नाही. न्यायालयीन अवमानाच्या अवडंबरामुळे कदाचित अशी जाहीर तपासणी कुणी करीत नसेल; पण वाईटाकडून चांगल्याकडे ‘नेण्या’चे न्यायाचे मूळ काम जेव्हा चोखपणे होताना दिसते, तेव्हा त्याची सविस्तर दखल घ्यायला हवीच. अशी दखल घेण्याजोगा एक निकाल ९ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील दोघा न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला. ते प्रकरण म्हटले तर अगदी साधे- लडाखमधील दोघांची निवड वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी झालेली असूनही त्यांना अन्य नियमांमुळे प्रवेश मिळत नव्हता; तो तातडीने द्यावा असे न्यायालयाने फर्मावले. पण शिक्षणसंस्थांचे नियम आणि देशाचे कायदे यांच्याहून न्यायतत्त्व मोठे असते, याची जाणीव या निकालातून दिसली! ती कशी?

‘मूलभूत हक्कांमध्ये उच्चशिक्षणाचा समावेश नसला, तरी सरकारतर्फे मिळणारी उच्चशिक्षणाची संधी ही काही खैरात नव्हे… अशी संधी देणे, हे सरकारचे सकारात्मक कर्तव्यच आहे’ अशी स्पष्ट, खणखणीत ग्वाही न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी या निकालपत्रात दिली आहे. वास्तविक ‘दोन विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न’ म्हणून हा खटला हाताळता आला असता. त्या विद्यार्थ्यांची मागणीदेखील आपापल्या प्रवेशासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘महादेश’ (रिट ऑफ मॅण्डॅमस) या तरतुदीचा वापर करावा, एवढीच होती. पण रांगड्या भाषेत सांगायचे तर : सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही संधींना जो ‘आम्ही देतोय, तुम्ही केवळ ‘लाभार्थी’ आहात’ असा वास असतो, तोही न्यायालयाने योग्यरीत्या ओळखल्याचे या निकालपत्रातून लक्षात येईल. निकालपत्रातील भाषा अर्थातच सभ्य आहे. तीत सरकारवर टीका वगैरे अजिबात नाही. वाभाडे काढणे, ताशेरे ओढणे काहीच नाही. तरीही, सरकारला त्याच्या कर्तव्याची जाणीव हा निकाल करून देतो आणि पुढल्या अनेक संभाव्य तंट्यांसाठी दंडक घालून देतो. ‘सरकारतर्फे मिळणारी उच्चशिक्षणाची संधी ही काही खैरात नव्हे’ हा पहिला दंडक आणि ‘अशी संधी देणे, हे सरकारचे सकारात्मक कर्तव्यच’ हा दुसरा.

‘साध्याही विषयांत आशय कधी मोठा किती आढळें’ असे म्हणणाऱ्या केशवसुतांची आठवण करून देणारा हा खटला होता. त्याची गोष्ट थोडक्यात अशी की, जिथे वैद्यकीय महाविद्यालयच नाही अशा राज्यांतील वा केंद्रशासित प्रदेशांतील वैद्यकीय प्रवेशार्थींची एक यादी ‘केंद्रीय कोटा’ म्हणून दरवर्षी तयार होते. या केंद्रीय कोट्यात बाकीचेही अनेक (सेनादले, निमलष्करी दले यांतील पालकांची मुले, बालशौर्य पुरस्कार विजेते आदी) असू शकतात, पण या खटल्यात महत्त्वाचे हे की, लडाख या नव्या केंद्रशासित प्रदेशाने नऊ जणांची प्रवेशयादी केंद्राला पाठवली. हे नऊ जण वैद्यकीय प्रवेशाची ‘नीट’ परीक्षा ४४० ते ३२५ गुणांनी उत्तीर्ण झाले होते- म्हणजे त्यांची ‘रँक’ वा गुणानुक्रम जरी ९० हजारांच्या पुढे असला, तरी लडाखच्या आरोग्यसेवा विभागाने आमच्याकडून हेच नऊ जण प्रवेशपात्र आहेत असे केंद्राला कळविले होते. नऊपैकी सात जणांनी वर्धा, लखनऊ, इंदूर आदी ठिकाणी प्रवेश मिळवले. दिल्लीमधील मौलाना आज़्ााद वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश हवा, असा प्राधान्यक्रम कारगिलच्या संकू नामक खेड्यात वाढलेल्या मोहम्मद मेहदी वझीरी या ४४० गुणधारक विद्यार्थ्याने दिला; तर दिल्लीच्याच लेडी हार्डिंज वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्राधान्यक्रम ४०३ गुणांनिशी लडाखमधील मुलींत पहिली आलेल्या फरझाना बतूल या पष्कुन (जि. कारगिल) ग्रामवासी विद्यार्थिनीने दिला. या दोघांना, त्या-त्या महाविद्यालयांनी आमची प्रवेशयादी अधिकच गुणवत्ताधारकांची आहे, म्हणत प्रवेश नाकारला. आम्ही राज्यात पहिले म्हणून सरकार निवड करते पण प्रवेशापासून आम्ही वंचित, ही तक्रार दोघांनी स्वतंत्र याचिकांद्वारे मांडली. ती गेल्या फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयापुढे आली. न्यायालयाने केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खाते आणि लडाखचा आरोग्यसेवा विभाग यांना बाजू मांडण्यास भाग पाडले आणि शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये या दृष्टीने जलद सुनावणी चालवून पावणेदोन महिन्यांत निकाल दिला.

पण हा निकाल देताना न्यायालयाने कशाकशाचा आधार घेतला, हे अधिक महत्त्वाचे. राज्यघटनेचे राखणदार ही सर्वोच्च न्यायालयाची मुख्य भूमिका असते. ती निभावताना  राज्यघटनेतील ‘अनुच्छेद २१ अ’मधील शिक्षणाचा मूलभूत हक्क हा १४ वर्षांपर्यंतच्याच मुलामुलींना आहे हे मान्य करूनही, उच्चशिक्षण-संधी देणे ही खैरात नसून ते सरकारचे सकारात्मक कर्तव्यच असे न्यायालय बजावू शकले, याचे कारण भारताने मान्य केलेल्या संयुक्त राष्ट्र-प्रणीत ‘आंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क महाकरारा’चा आधार न्यायालयाला घेता आला. ‘उच्चशिक्षणाची उपलब्धता सर्वांना समान असावी’ असे या महाकराराचे ‘कलम १३-२-सी’ सांगते. भारताने या महाकराराच्या अंमलबजावणीसाठी देशांतर्गत समिती नेमली, तिचेही म्हणणे, ‘शिक्षण हा सबलीकरणाच्या हक्काचा भागच’ असे आहे. याची आठवण देऊन न्यायमूर्तींनी, ही संधी देणे म्हणजे खैरात नव्हे, असे बजावून ‘सकारात्मक कर्तव्या’ची आठवण सरकारला- राज्ययंत्रणेला- दिली आहे.

या निकालातील न्यायतत्त्व ‘संधीची समानता’ आणि त्यासाठी औचित्यपूर्ण समन्यायिता, हेच आहे. केवळ राज्यघटनेनुसार तो हक्क नाही म्हणून उच्चशिक्षणाशी सर्वोच्च न्यायालयाचा संबंधच नाही, असे म्हणणे हुच्चपणाचे कसे, याचाही खुलासा या निकालामुळे होतो. उद्या याच निकालाआधारे ‘आयआयएम’मधील अनुसूचित जाती/ जमातींना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्त्यांत सुसूत्रता आणून त्यांच्या रकमा वाढवा, अशीही मागणी कुणा याचिकेने न्यायालयात मांडल्यास आश्चर्य नाही, कारण तीही मागणी ‘संधी देणे हे सरकारचे सकारात्मक कर्तव्य’ यावर विश्वास ठेवणारी ठरेल. हे उदाहरण पटेल न पटेल, पण सामाजिक न्यायाच्या अनेक शक्यता या निकालाने खुल्या केल्या आहेत, हे खरे. ‘नेणे’ हे संस्कृत व्याकरणानुसार न्यायाचे नियतकर्तव्य, ते न्यायाने समाजाचे देणे ओळखल्याखेरीज पूर्ण होत नसते. ती अपूर्णता दूर करणाऱ्या निकालांच्या परंपरेतील या ताज्या निकालाचे स्वागत!