शिक्षणातील अनागोंदी

राज्याच्या शिक्षण विभागावर नियंत्रण कोणाचे, या प्रश्नाचे साधे उत्तर, शिक्षण मंत्र्यांचे, असे असायला हवे. प्रत्यक्षात या खात्यावर नियंत्रण आहे सरकारी बाबूंचे. त्यांची मनमानी इतकी वाढत असतानाही खुद्द मंत्रीही मूग गिळून गप्प कसे बसतात, याचे आश्चर्य वाटण्यासारखी आजची स्थिती आहे. ‘नेट सेट’ ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे, ही अध्यापक होण्यासाठीची अट ठरवण्यात आली, तेव्हा जे अध्यापक सेवेत होते, त्यातील बहुतेक जणांनी ती परीक्षा देऊन आपली नोकरी सुरक्षित केली. मात्र राज्यातील काही निवडक अध्यापकांनी हट्टाला पेटून ही परीक्षा न देण्याचे ठरवले. बघू या कोण काय वाकडे करतो ते, असा त्यांचा आविर्भाव होता. शासनानेही अशा अध्यापकांना एम. फिल. किंवा पीएच. डी. अशा पदव्या संपादन करण्याचा पर्याय ठेवला. पण, कोणाची हिंमत आहे, अशा राणा भीमदेवी थाटात उभ्या राहिलेल्या काहीशे अध्यापकांनी याही पर्यायाचा स्वीकार केला नाही. अशा मूठभरांनीच राज्यातील अध्यापकांची अख्खी संघटनाच वेठीला धरली आणि ९२ दिवसांचा संपही घडवून आणला. परीक्षेच्या कामावर बहिष्कारही टाकला. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या या मागणीला मुळीच भीक घातली नाही. या मूठभरांना त्यांच्या नियुक्तीपासून सर्व लाभ न देता, ते आत्तापासून देण्याचा निर्णयही घेतला. हा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतल्यानंतर तोही बदलण्याची किमया याच शिक्षण खात्याने करून दाखवली. ज्या निर्णयात उच्च शिक्षण मंत्री सहभागी होते, त्यांनाही विश्वासात न घेता शिक्षण खात्यातील बडय़ा बाबूंनी परस्पर निर्णय बदलला. नेटसेटग्रस्तांचा कळवळा असलेल्या या बाबूंनी त्यांना १९९१-९२ पासून सर्व आर्थिक लाभ देण्यात यावेत, असा शासन निर्णय जाहीर करून टाकला. आपल्याच मंत्र्यांच्या तोंडाला आपण काळे फासत आहोत, याचा जरासाही विचार न करता हा शासन निर्णय लागू करण्याची या अधिकाऱ्यांची धमक वाखाणण्यासारखी आहे. असा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर खरे तर मंत्र्यांनी अशा अधिकाऱ्यांना जाबही न विचारता थेट बाहेरचा रस्ता दाखवायला हवा होता. तसे काही न होण्याएवढे मंत्रीही ढिम्म राहिले. संपावरील अध्यापकांना संप करून जे मिळाले नाही, ते या अधिकाऱ्यांनी सहीच्या एका फटकाऱ्याने करून दाखवले. प्रा. अतुल बागूल यांनी माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मिळवल्याने ही किमया उघडकीस आली. कोणत्याही नोकरीसाठी असलेल्या पात्रतेच्या किमान अटीही पूर्ण न करता वर्षांनुवर्षे सर्व आर्थिक लाभ मिळवणारे आणि त्यासाठी संपासारखे हत्यार उगारणारे हे अध्यापक त्यांच्या विद्यार्थ्यांना स्वच्छतेची आणि साधनशूचितेची कोणती मूल्ये शिकवत असतील, हा  प्रश्नच आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळाचा निर्णय विचारात न घेता, त्याविरुद्ध कृती केली, त्यांच्यावर कारवाईची कु ऱ्हाड चालवण्यास मंत्री का घाबरत आहेत, याचे उत्तर मिळणे म्हणूनच आवश्यक आहे. नेटसेटग्रस्तांना सर्व लाभ द्यायचे, तर त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक ठरणार, याचाही विचार शिक्षण खात्यातील या अधिकाऱ्यांनी केला नाही. वित्त विभागालाही न विचारता शासनाच्या तिजोरीवर चुकीच्या कारणासाठी एवढा मोठा बोजा पाडण्यामागे काय काळेबेरे आहे, तेही समाजासमोर येणे आवश्यकच आहे. अचानकपणे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या बरोबर उलटा निर्णय जाहीर करून शासनाला आर्थिक अडचणीत आणणे हा मोठा गुन्हा आहे. तसा तो आणखीही काही बाबींमध्ये झाला असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसे झाले, तर मात्र शिक्षण विभागावर खरेच अधिकाऱ्यांचाच अंकुश असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध होईल.