मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासह घेण्यास मान्यता देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर महाराष्ट्रातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांकडून वेगवेगळय़ा प्रतिक्रिया व्यक्त होणे साहजिकच म्हणायचे. ओबीसी आरक्षण हे प्रकरण एकच, परंतु त्यावर मध्य प्रदेशबाबत वेगळा निकाल आणि महाराष्ट्राबाबत निराळी भूमिका कशी, असा प्रश्न उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरही आश्चर्य सत्ताधारी आघाडीचे समर्थक व्यक्त करत असताना, विरोधी पक्षाने म्हणजे भाजपने तर महाविकास आघाडीने ओबीसींच्या आरक्षणाची हत्या केली अशा तोफा डागायला सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना मध्य प्रदेशासंबंधीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल महाराष्ट्रालाही दिलासा देणारा वाटतो. तर, मध्य प्रदेशाबाबतच वेगळा निकाल कसा दिला गेला, असा प्रश्न काँग्रेस नेत्यांना पडतो. वास्तविक, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी मूळ विषय सोडून जो गोंधळ घातला आहे, त्याचे हे परिणाम आहेत. परंतु ज्यांना धोरण ठरवायचे आहे, ज्यांना निर्णय घ्यायचे आहेत, ज्यांच्या हातात सर्व प्रकारची सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा, विधि व न्याय विभाग आहे, त्या सत्ताधाऱ्यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मूळ निर्णय काय आहे, त्यांनी कोणत्या गोष्टींची पूर्तता करायला सांगितली आहे, त्यासाठी कोणता मार्ग आखून दिला आहे, यावर काहीही एक नीट विचार न करता, त्याची योग्य प्रकारे कार्यवाही न करता, केवळ वेळकाढूपणा केला. उदाहरणार्थ सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची फेरस्थापना करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करा, त्यामार्फत ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा सांख्यिकी अहवाल तयार करा आणि आरक्षणाचे ५० टक्क्याच्या घटनात्मक मर्यादेचे पालन करा, या तीन चाचण्यांची पूर्तता करण्यास सांगितले होते. त्यावर तीन महिन्यांनी आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगालाच समर्पित आयोग म्हणून घोषित केले. त्यानंतरही ऑक्टोबपर्यंत आयोगाला एक पैसाही दिला नाही. सहा महिन्यानंतर निधी देण्यास सुरुवात केली. तोंडावर महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आल्यानंतर आयोगाला अंतरिम अहवाल देण्याचा तगादा लावला. आयोगाचा विरोध असतानाही सरकारने अहवाल त्यांच्याकडून तयार करून घेतला, तो सर्वोच न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्याचा राग म्हणून आघाडी सरकारने तो समर्पित आयोगाचा दर्जा रद्द केला आणि नवीन आयोग स्थापन केला. जवळपास सव्वा वर्ष हा घोळ सुरू आहे. महाराष्ट्रात असा गोंधळ सुरू असताना मध्य प्रदेश सरकारने शांतपणे तिहेरी चाचण्यांची पूर्तता करण्याची कार्यवाही सुरू ठेवली. मध्य प्रदेशासंबंधीचा निकाल देताना महाराष्ट्र सरकार अद्याप तिहेरी चाचणीची पूर्तता करू शकले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केले आहे. मध्य प्रदेशाने ओबीसी आरक्षणासंबंधीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. परंतु न्यायालयाने त्यावर आता लगेच काही भाष्य करणार नाही, असे सांगून ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली. यापुढे तरी अधिक गोंधळ न घालता, सर्वोच न्यायालयाने सांगितलेल्या तिहेरी चाचण्यांची पूर्तता केली तरच, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार आहे. त्यानुसार आयोगाला ओबीसींची सांख्यिकी माहिती जमा करण्यास सरकारने सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याचा हाच प्रामाणिक व कायदेशीर मार्ग आहे.
