संविधानभान: संपत्तीचा (मूलभूत) हक्क

संपत्तीच्या हक्काच्या अनुषंगाने संविधानसभेत मोठा वाद झाला. एखाद्याकडे अमर्याद संपत्ती असेल तर त्यातून विषमतेचे प्रश्न निर्माण होतात, असा युक्तिवाद केला जात होता. पाश्चात्त्य जगतात जॉन लॉकसारख्या विचारवंताने संपत्तीचा हक्क नैसर्गिक हक्क असल्याची मांडणी केली होती. भारताच्या संदर्भात मात्र संपत्तीचा मूळ संदर्भ होता तो जमिनीच्या मालकीशी. आपल्याकडच्या जमीनदारांकडे शेकडो एकर जमिनी होत्या. हाच संपत्तीचा मुख्य स्राोत होता. या पार्श्वभूमीवर संविधानसभेत यावर वाद घडत होते. संविधानसभेतील अत्यंत अभ्यासू सदस्य के. टी. शाह यांच्या मते, व्यक्तीकडे संपत्तीबाबतचे खासगी हक्क असता कामा नयेत. सरकारला खासगी संपत्ती किंवा जमीन सामाजिक कल्याणासाठी वापरता आली पाहिजे. त्यांच्या मताला विरोध होता के. एम. मुन्शी यांचा. मुन्शींच्या मते, सरकारने खासगी संपत्ती बळकावल्यास व्यक्तीचे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल. त्यामुळे संपत्तीच्या हक्काचे संरक्षण झाले पाहिजे. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि सरकारची त्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्याची सीमा या दोन्हींमध्ये ताण होता. शाह आणि मुन्शी यांच्या दोन टोकांमध्ये संतुलन असावे, अशी आग्रही मांडणी अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर आणि डॉ. आंबेडकर करत होते. दीर्घ चर्चेनंतर निर्णय झाला. संविधानाच्या १९व्या आणि ३१व्या अनुच्छेदाने संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्क असेल, असे जाहीर केले गेले.

संविधानामध्ये अशी तरतूद केली असली तरी समस्या गुंतागुंतीची होती. पं. नेहरू समाजवादी विचारांनी प्रेरित होते. देशात समता प्रस्थापित करायची तर खासगी संपत्तीवर नियंत्रण आणणे भाग होते. नेहरूंनी त्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. संपत्तीच्या मूलभूत हक्कामुळे अडचणी येत होत्या. ज्याची संपत्ती आहे त्याला काही भरपाई रक्कम देणे भाग होते. त्यासाठी अनेक कायदेशीर दुरुस्त्या, प्रसंगी घटना दुरुस्त्या कराव्या लागल्या. उदाहरणार्थ, शेतीसंदर्भात मोठे बदल केले गेले. एखाद्याकडे किती जमीन असावी, याचे कायदे केले गेले. कूळकायदा केला गेला. ‘कसेल त्याची जमीन’ या तत्त्वानुसार शेतमजुरांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला गेला. पहिल्या घटना दुरुस्तीपासूनच संपत्तीचा हक्क आडवा आला.

इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान असताना अनेक समाजवादी लोककल्याणकारी निर्णय घेतले. त्यातून संपत्तीच्या हक्काचा मुद्दा पुन्हा मुख्य पटलावर आला. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण हा तर ऐतिहासिक निर्णय होता. त्याही बाबतीत खटले झाले. मैलाचा दगड ठरलेल्या केशवानंद भारती खटल्यातही (१९७३) संपत्तीच्या हक्काबाबतचा मुद्दा ऐरणीवर होता. हा हक्क रद्द करण्याची मागणी डाव्या विचारधारेकडून होत होतीच. आणीबाणीनंतर जनता पक्षाचे सरकार आले. त्यांनी जाहीरनाम्यातच संपत्तीचा हक्क रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्याप्रमाणे ४४ व्या घटना दुरुस्तीने (१९७८) संपत्तीचा मूलभूत हक्क रद्द केला गेला. त्यामुळे मूळ अनुच्छेद ३१ रद्द झाला आणि या हक्काची मांडणी संविधानाच्या ३०० (क) मध्ये केली गेली. त्यामुळे सध्या संपत्तीचा हक्क हा मूलभूत हक्क नसून तो संवैधानिक, कायदेशीर हक्क आहे.

मूलभूत हक्क आणि संवैधानिक/ कायदेशीर हक्क यांमध्ये मोठा फरक आहे. मूलभूत हक्कांना विशेष संरक्षण आहे. संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्क नाही, याचा अर्थ सरकार कोणाचीही खासगी संपत्ती बळकावू शकत नाही. त्यासाठी कायद्याने निर्धारित पद्धतीचा अवलंब करावाच लागतो; मात्र खासगी संपत्ती हा आता व्यक्तीचा अविभाज्य, मूलभूत असा अधिकार नाही. समतेचे स्वप्न प्रत्यक्षात यायचे असेल तर संपत्तीच्या हक्कावर नियंत्रण येणे जरुरीचे होते. चव्वेचाळिसाव्या घटना दुरुस्तीने त्यासाठीचे पाऊल टाकले. सर्वांच्या मूलभूत गरजा भागाव्यात, यासाठी सगळ्याच संसाधनांच्या समन्यायी वाटपाची आवश्यकता लक्षात घेतली पाहिजे.

डॉ. श्रीरंजन आवटे