युद्धधुंद नेतान्याहू आता ‘हमासस्तान’ची भीती दाखवत असले तरी ‘तुमच्याकडे गाझाबाबत पुढील योजना आहे का?’ हा प्रश्न त्यांना त्यांचेच सहकारी विचारू लागले आहेत..
इस्रायल आणि हमास संघर्षामध्ये गाझा पट्टीत संयुक्त राष्ट्रांसाठी काम करणारे माजी भारतीय लष्करी अधिकारी कर्नल वैभव काळे यांचा गोळीबारात मृत्यू होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. भारतीय लष्करात उल्लेखनीय कामगिरी केल्यानंतर, निवृत्त झाल्यानंतरही मानवतेची सेवा करण्याची आस कर्नल काळेंच्या मनात जिवंत होती. यासाठीच संयुक्त राष्ट्रांसाठी स्वयंप्रेरणेने सेवा देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्या सेवाभावी प्रेरणेचा असा अंत होणे हे खरोखरच क्लेशकारक. देशातील प्रचार कोलाहलात त्यांच्या मृत्यूची हवी तशी दखल सरकारने घेतलेली दिसत नाही. खरे तर परदेशात संघर्षभूमीत अशा प्रकारे भारतीय व्यक्तीचा मृत्यू होणे ही अतिशय गंभीर व दखलपात्र बाब. त्यातून कर्नल वैभव काळे हे भारताचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी होते आणि संयुक्त राष्ट्रांसाठी जबाबदारी निभावत होते. त्यामुळे भारताने हा मुद्दा धसास लावण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे उपप्रवक्ते फरहान हक यांनी ‘बीबीसी’ वाहिनीला दिलेल्या माहितीनुसार, कर्नल काळे यांच्या वाहनाचा इस्रायली रणगाड्यानेच वेध घेतला आणि याविषयी त्यांना पूर्ण खात्री वाटते. हे खरे असेल, तर ही अधिकच गंभीर बाब ठरते. संयुक्त राष्ट्रांच्या वाहनांवर अत्यंत स्पष्ट आणि ठळकपणे ‘यूएन’ असे नमूद केलेले असते. शिवाय संयुक्त राष्ट्रांची पथके राफा शहरात मदत व पुनर्वसन कार्यात सहभागी असल्याचे हमासलाही ठाऊक होते नि इस्रायललाही. परंतु एखाद्या दहशतवादी संघटनेला लाजवेल इतक्या बेदरकारपणे इस्रायली फौजा आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांबाबत व्यवहार करतात. त्यांच्या हल्ल्यात शांतता पथकातील स्वयंसेवक, डॉक्टर, पत्रकार मृत्युमुखी पडणे ही बाब नवी नाही. इस्रायलने राफातील ताज्या हल्ल्याविषयी ‘तपास करू’ अशी त्रोटक आणि संदिग्ध प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतीय परराष्ट्र खात्याने तर ‘अत्यंत खेदजनक’ अशी ठेवणीतली प्रतिक्रिया देण्यापलीकडे भूमिकाच घेतलेली नाही. हे बदलावे लागेल. ‘जवळचा मित्र’ असूनही गेल्या काही महिन्यांत इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना सुनावण्यास अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मागेपुढे पाहिलेले नाही. आपणही ‘घनिष्ठ मित्र बिबी’ यांस यानिमित्ताने सुनावणे नाही तरी किमान सल्ला देणे अस्थानी ठरणार नाही!
हेही वाचा >>> अग्रलेख : बाजार कुणाचा उठला…
कारण नेतान्याहूंना सल्ला देणारे, प्रसंगी खडे बोल सुनावणारे त्यांच्या मंत्रिमंडळातच सध्या प्रकटत आहेत. ताजे उदाहरण इस्रायलचे संरक्षणमंत्री योव गॅलन्ट यांचे. वास्तविक इस्रायल-हमास संघर्ष सुरू झाल्यानंतर लगेचच गॅलन्ट यांनी एका कळीच्या मुद्द्याला हात घातला होता. हमासला हुडकून त्यांना शासन केले, की त्यानंतर गाझा पट्टीत इस्रायलची योजना काय असेल, हा तो मुद्दा. पॅलेस्टिनी प्रशासनाचे अस्तित्व पश्चिम किनारपट्टीमध्ये आहे. पण गाझाचा ताबा गेली काही वर्षे हमास संघटनेकडे होता. तेव्हा हमासचा नि:पात झाल्यानंतर गाझाला वाली कोण, याचे उत्तर शोधणे तेव्हाही आवश्यक होते नि आताही. या आघाडीवर नेतान्याहू यांच्याकडून काहीही दिशानिर्देश तेव्हाही नव्हते नि आताही. त्यावरूनच गॅलन्ट कावले आहेत. हमासचा नि:पात करून तेथे इस्रायलची तात्पुरती लष्करी व्यवस्था लादणे किंवा इस्रायलच्या नागरी अमलाखाली गाझास आणणे या दोन्ही योजना धोकादायक. कारण अशा परिस्थितीत एका हमासला संपवल्यानंतरही दहा हमास निर्माण होतील. इस्रायली सरकारमधील गॅलन्ट आणि त्यांच्यासारख्या मोजक्या सुजाणांस याची कल्पना आहे. गतवर्षी न्यायिक सुधारणांच्या विरोधात इस्रायलमध्ये तीव्र निदर्शने सुरू होती. या सुधारणांमुळे इस्रायली लष्करात दुफळी निर्माण होत असल्याचा इशारा त्या वेळी गॅलन्ट यांनी दिला होता. त्याबद्दल त्यांची हकालपट्टी झाली. पण त्याविरुद्ध आणखी निदर्शने झाल्यानंतर नेतान्याहूंना तो निर्णय फिरवणे भाग पडले. इस्रायली मंत्रिमंडळ आणि इस्रायली लष्कर या महत्त्वाच्या वर्तुळांमध्ये न्यायिक सुधारणाच नव्हे, तर हमासविरोधी कारवाईवरूनही मतभेद विकोपाला गेले आहेत. हल्ल्यापश्चात इस्रायलचे युद्ध मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले. त्यात पंतप्रधान नेतान्याहू, संरक्षणमंत्री गॅलन्ट आणि माजी लष्करप्रमुख तसेच विरोधी पक्षनेते बेनी गांत्झ यांचा समावेश आहे. या गांत्झ यांनीही गॅलन्ट यांच्या सुरात सूर मिळवून, हमासपश्चात गाझा पट्टीच्या प्रशासनाबाबत योजनेचा अभाव धोकादायक ठरेल असा इशारा दिला आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : फलक-नायक फळफळले…
पण नेतान्याहू सध्या पूर्णतया युद्धधुंद आहेत. हमासचा पूर्ण पराभव केला नाही, तर गाझा हे कायमस्वरूपी ‘हमासस्तान’ बनेल, असे ते सांगतात. यासाठीच वाट्टेल ती किंमत मोजून त्यांस हमासच्या म्होरक्यांपर्यंत पोहोचायचे आहे. आता राफा या गाझाच्या दक्षिणेकडील शेवटच्या मोठ्या शहराकडे त्यांनी म्हणूनच मोर्चा वळवला आहे. तेथे हवाई आणि क्षेपणास्त्र हल्ले करून झाल्यानंतर आता रणगाडे फिरवण्याची नेतान्याहूंची योजना आहे. राफाच्या मूळ लोकसंख्येपेक्षा काही पट अधिक तेथे गाझाच्या इतर भागांतून युद्धवरवंट्याने रेटले गेलेले निर्वासित आहेत. जवळपास २० लाख निर्वासितांसाठी तंबू किंवा अन्न शिल्लकच नसल्याची इशाराघंटा संयुक्त राष्ट्रांनी अलीकडेच वाजवली आहे. हमासच्या मागावर निघालेल्या नेतान्याहूंच्या फौजांनी गाझातील सर्व प्रमुख शहरांवर हल्ले केले, तेथील रुग्णालयांनाही सोडले नाही. गाझातील बळींची संख्या ३५ हजारांपलीकडे गेली असून, दोनतृतीयांश गाझावासी बेघर आणि बेरोजगार बनले आहेत. शिवाय जितके पॅलेस्टिनी हल्ल्यांमध्ये मरताहेत, तितकेच आता भुकेने मरू लागले आहेत. राफा शहराच्या दक्षिणेकडून मुसंडी मारण्याचा निर्णय राजकीय होता, त्यात इस्रायली लष्कराचा सहभाग नव्हता असे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. ज्या दिवशी हे घडले, त्याच दिवशी इस्रायली दूत इजिप्तची राजधानी कैरोमध्ये युद्धविराम चर्चेसाठी दाखल झाले. पण त्यांना फार अधिकार नव्हते. तेव्हा चर्चेबाबत इस्रायल गंभीर नव्हते, हे उघड आहे. हमासच्या ताब्यातील ओलिसांच्या सुटकेचा कालावधी अल्प असावा आणि तेवढ्या काळापुरता तात्पुरता युद्धविराम पाळला जावा, ही इस्रायलची भूमिका. ती अर्थातच हमासला मंजूर नाही. हमास कायमस्वरूपी युद्धविरामासाठी आग्रही आहे, त्यास इस्रायल राजी नाही. यात नेतान्याहू यांच्या सरकारच्या ६४ जागांपैकी १४ जागा या अतिकडव्या रिलिजियस झिऑनिझम आणि ज्युइश पॉवर या पक्षांकडे आहेत. त्यांनी पाठिंबा काढल्यास, युद्धपश्चात नेतान्याहू सरकार कोसळेलच. शिवाय नेतान्याहू यांच्याच लिकुड पक्षातील कडवे उजवे सदस्यही युद्धविरामाच्या विरोधात आहेत. तरीदेखील विविध सर्वेक्षणांमध्ये नेतान्याहू यांनी युद्धविराम मान्य करावा आणि ओलिसांच्या सुटकेस हातभार लावावा असे मत मांडणारे बहुसंख्य आहेत. हीच सर्वेक्षणे उद्या खरोखर निवडणूक झाली, तर नेतान्याहूंचा पक्ष किती खाली जाईल हेही गाझा संघर्षाच्या आधी दर्शवू लागली होती. इस्रायल-हमास संघर्ष हा केवळ मोजक्यांच्या राजकीय फायद्यासाठीच्या युद्धखोरीमुळे चिघळत चालला आहे.
याचा दुसरा अर्थ असा, की धार्मिक राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर लोकशाही देशात दीर्घकाळ मतैक्य टिकून राहू शकत नाही. नेतान्याहूंच्या बाबतीत देश आणि सरकार ही दूरची बाब, पण त्यांच्याच युद्धमंत्रिमंडळात ते अल्पमतात आहेत. व्यावहारिक शहाणपण जेथे संपते, तेथे धार्मिक, वांशिक, राष्ट्रीय दुरभिमान सुरू होतो. त्याची नशा आणि दुष्परिणाम दीर्घकालीन असतात. दुरभिमानाने प्रभावित व्यक्ती यशासाठी इतर कोणत्याच मार्गांचा विचारही करू शकत नाही. या संकुचित उद्दिष्टांना अखिल राष्ट्राचे अधिष्ठान असल्याचे भासवले जाते. ते किती फोल आहे, हे इस्रायलमधील ताज्या घडामोडींनी दाखवून दिले आहे. नाकेबंदी गाझावासीयांची नाही, तर नेतान्याहूंचीच झाली आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी ते लाखोंना अपरिमित किंमत मोजायला लावणार हे मात्र नक्की.
इस्रायल आणि हमास संघर्षामध्ये गाझा पट्टीत संयुक्त राष्ट्रांसाठी काम करणारे माजी भारतीय लष्करी अधिकारी कर्नल वैभव काळे यांचा गोळीबारात मृत्यू होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. भारतीय लष्करात उल्लेखनीय कामगिरी केल्यानंतर, निवृत्त झाल्यानंतरही मानवतेची सेवा करण्याची आस कर्नल काळेंच्या मनात जिवंत होती. यासाठीच संयुक्त राष्ट्रांसाठी स्वयंप्रेरणेने सेवा देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्या सेवाभावी प्रेरणेचा असा अंत होणे हे खरोखरच क्लेशकारक. देशातील प्रचार कोलाहलात त्यांच्या मृत्यूची हवी तशी दखल सरकारने घेतलेली दिसत नाही. खरे तर परदेशात संघर्षभूमीत अशा प्रकारे भारतीय व्यक्तीचा मृत्यू होणे ही अतिशय गंभीर व दखलपात्र बाब. त्यातून कर्नल वैभव काळे हे भारताचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी होते आणि संयुक्त राष्ट्रांसाठी जबाबदारी निभावत होते. त्यामुळे भारताने हा मुद्दा धसास लावण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे उपप्रवक्ते फरहान हक यांनी ‘बीबीसी’ वाहिनीला दिलेल्या माहितीनुसार, कर्नल काळे यांच्या वाहनाचा इस्रायली रणगाड्यानेच वेध घेतला आणि याविषयी त्यांना पूर्ण खात्री वाटते. हे खरे असेल, तर ही अधिकच गंभीर बाब ठरते. संयुक्त राष्ट्रांच्या वाहनांवर अत्यंत स्पष्ट आणि ठळकपणे ‘यूएन’ असे नमूद केलेले असते. शिवाय संयुक्त राष्ट्रांची पथके राफा शहरात मदत व पुनर्वसन कार्यात सहभागी असल्याचे हमासलाही ठाऊक होते नि इस्रायललाही. परंतु एखाद्या दहशतवादी संघटनेला लाजवेल इतक्या बेदरकारपणे इस्रायली फौजा आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांबाबत व्यवहार करतात. त्यांच्या हल्ल्यात शांतता पथकातील स्वयंसेवक, डॉक्टर, पत्रकार मृत्युमुखी पडणे ही बाब नवी नाही. इस्रायलने राफातील ताज्या हल्ल्याविषयी ‘तपास करू’ अशी त्रोटक आणि संदिग्ध प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतीय परराष्ट्र खात्याने तर ‘अत्यंत खेदजनक’ अशी ठेवणीतली प्रतिक्रिया देण्यापलीकडे भूमिकाच घेतलेली नाही. हे बदलावे लागेल. ‘जवळचा मित्र’ असूनही गेल्या काही महिन्यांत इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना सुनावण्यास अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मागेपुढे पाहिलेले नाही. आपणही ‘घनिष्ठ मित्र बिबी’ यांस यानिमित्ताने सुनावणे नाही तरी किमान सल्ला देणे अस्थानी ठरणार नाही!
हेही वाचा >>> अग्रलेख : बाजार कुणाचा उठला…
कारण नेतान्याहूंना सल्ला देणारे, प्रसंगी खडे बोल सुनावणारे त्यांच्या मंत्रिमंडळातच सध्या प्रकटत आहेत. ताजे उदाहरण इस्रायलचे संरक्षणमंत्री योव गॅलन्ट यांचे. वास्तविक इस्रायल-हमास संघर्ष सुरू झाल्यानंतर लगेचच गॅलन्ट यांनी एका कळीच्या मुद्द्याला हात घातला होता. हमासला हुडकून त्यांना शासन केले, की त्यानंतर गाझा पट्टीत इस्रायलची योजना काय असेल, हा तो मुद्दा. पॅलेस्टिनी प्रशासनाचे अस्तित्व पश्चिम किनारपट्टीमध्ये आहे. पण गाझाचा ताबा गेली काही वर्षे हमास संघटनेकडे होता. तेव्हा हमासचा नि:पात झाल्यानंतर गाझाला वाली कोण, याचे उत्तर शोधणे तेव्हाही आवश्यक होते नि आताही. या आघाडीवर नेतान्याहू यांच्याकडून काहीही दिशानिर्देश तेव्हाही नव्हते नि आताही. त्यावरूनच गॅलन्ट कावले आहेत. हमासचा नि:पात करून तेथे इस्रायलची तात्पुरती लष्करी व्यवस्था लादणे किंवा इस्रायलच्या नागरी अमलाखाली गाझास आणणे या दोन्ही योजना धोकादायक. कारण अशा परिस्थितीत एका हमासला संपवल्यानंतरही दहा हमास निर्माण होतील. इस्रायली सरकारमधील गॅलन्ट आणि त्यांच्यासारख्या मोजक्या सुजाणांस याची कल्पना आहे. गतवर्षी न्यायिक सुधारणांच्या विरोधात इस्रायलमध्ये तीव्र निदर्शने सुरू होती. या सुधारणांमुळे इस्रायली लष्करात दुफळी निर्माण होत असल्याचा इशारा त्या वेळी गॅलन्ट यांनी दिला होता. त्याबद्दल त्यांची हकालपट्टी झाली. पण त्याविरुद्ध आणखी निदर्शने झाल्यानंतर नेतान्याहूंना तो निर्णय फिरवणे भाग पडले. इस्रायली मंत्रिमंडळ आणि इस्रायली लष्कर या महत्त्वाच्या वर्तुळांमध्ये न्यायिक सुधारणाच नव्हे, तर हमासविरोधी कारवाईवरूनही मतभेद विकोपाला गेले आहेत. हल्ल्यापश्चात इस्रायलचे युद्ध मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले. त्यात पंतप्रधान नेतान्याहू, संरक्षणमंत्री गॅलन्ट आणि माजी लष्करप्रमुख तसेच विरोधी पक्षनेते बेनी गांत्झ यांचा समावेश आहे. या गांत्झ यांनीही गॅलन्ट यांच्या सुरात सूर मिळवून, हमासपश्चात गाझा पट्टीच्या प्रशासनाबाबत योजनेचा अभाव धोकादायक ठरेल असा इशारा दिला आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : फलक-नायक फळफळले…
पण नेतान्याहू सध्या पूर्णतया युद्धधुंद आहेत. हमासचा पूर्ण पराभव केला नाही, तर गाझा हे कायमस्वरूपी ‘हमासस्तान’ बनेल, असे ते सांगतात. यासाठीच वाट्टेल ती किंमत मोजून त्यांस हमासच्या म्होरक्यांपर्यंत पोहोचायचे आहे. आता राफा या गाझाच्या दक्षिणेकडील शेवटच्या मोठ्या शहराकडे त्यांनी म्हणूनच मोर्चा वळवला आहे. तेथे हवाई आणि क्षेपणास्त्र हल्ले करून झाल्यानंतर आता रणगाडे फिरवण्याची नेतान्याहूंची योजना आहे. राफाच्या मूळ लोकसंख्येपेक्षा काही पट अधिक तेथे गाझाच्या इतर भागांतून युद्धवरवंट्याने रेटले गेलेले निर्वासित आहेत. जवळपास २० लाख निर्वासितांसाठी तंबू किंवा अन्न शिल्लकच नसल्याची इशाराघंटा संयुक्त राष्ट्रांनी अलीकडेच वाजवली आहे. हमासच्या मागावर निघालेल्या नेतान्याहूंच्या फौजांनी गाझातील सर्व प्रमुख शहरांवर हल्ले केले, तेथील रुग्णालयांनाही सोडले नाही. गाझातील बळींची संख्या ३५ हजारांपलीकडे गेली असून, दोनतृतीयांश गाझावासी बेघर आणि बेरोजगार बनले आहेत. शिवाय जितके पॅलेस्टिनी हल्ल्यांमध्ये मरताहेत, तितकेच आता भुकेने मरू लागले आहेत. राफा शहराच्या दक्षिणेकडून मुसंडी मारण्याचा निर्णय राजकीय होता, त्यात इस्रायली लष्कराचा सहभाग नव्हता असे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. ज्या दिवशी हे घडले, त्याच दिवशी इस्रायली दूत इजिप्तची राजधानी कैरोमध्ये युद्धविराम चर्चेसाठी दाखल झाले. पण त्यांना फार अधिकार नव्हते. तेव्हा चर्चेबाबत इस्रायल गंभीर नव्हते, हे उघड आहे. हमासच्या ताब्यातील ओलिसांच्या सुटकेचा कालावधी अल्प असावा आणि तेवढ्या काळापुरता तात्पुरता युद्धविराम पाळला जावा, ही इस्रायलची भूमिका. ती अर्थातच हमासला मंजूर नाही. हमास कायमस्वरूपी युद्धविरामासाठी आग्रही आहे, त्यास इस्रायल राजी नाही. यात नेतान्याहू यांच्या सरकारच्या ६४ जागांपैकी १४ जागा या अतिकडव्या रिलिजियस झिऑनिझम आणि ज्युइश पॉवर या पक्षांकडे आहेत. त्यांनी पाठिंबा काढल्यास, युद्धपश्चात नेतान्याहू सरकार कोसळेलच. शिवाय नेतान्याहू यांच्याच लिकुड पक्षातील कडवे उजवे सदस्यही युद्धविरामाच्या विरोधात आहेत. तरीदेखील विविध सर्वेक्षणांमध्ये नेतान्याहू यांनी युद्धविराम मान्य करावा आणि ओलिसांच्या सुटकेस हातभार लावावा असे मत मांडणारे बहुसंख्य आहेत. हीच सर्वेक्षणे उद्या खरोखर निवडणूक झाली, तर नेतान्याहूंचा पक्ष किती खाली जाईल हेही गाझा संघर्षाच्या आधी दर्शवू लागली होती. इस्रायल-हमास संघर्ष हा केवळ मोजक्यांच्या राजकीय फायद्यासाठीच्या युद्धखोरीमुळे चिघळत चालला आहे.
याचा दुसरा अर्थ असा, की धार्मिक राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर लोकशाही देशात दीर्घकाळ मतैक्य टिकून राहू शकत नाही. नेतान्याहूंच्या बाबतीत देश आणि सरकार ही दूरची बाब, पण त्यांच्याच युद्धमंत्रिमंडळात ते अल्पमतात आहेत. व्यावहारिक शहाणपण जेथे संपते, तेथे धार्मिक, वांशिक, राष्ट्रीय दुरभिमान सुरू होतो. त्याची नशा आणि दुष्परिणाम दीर्घकालीन असतात. दुरभिमानाने प्रभावित व्यक्ती यशासाठी इतर कोणत्याच मार्गांचा विचारही करू शकत नाही. या संकुचित उद्दिष्टांना अखिल राष्ट्राचे अधिष्ठान असल्याचे भासवले जाते. ते किती फोल आहे, हे इस्रायलमधील ताज्या घडामोडींनी दाखवून दिले आहे. नाकेबंदी गाझावासीयांची नाही, तर नेतान्याहूंचीच झाली आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी ते लाखोंना अपरिमित किंमत मोजायला लावणार हे मात्र नक्की.
