दोन वर्षांची वा त्याहून अधिक काळाची कैद सुनावली जाताच लोकसभा सचिवालय अपात्रतेची अधिसूचना काढते, हे कितपत न्यायसंगत आहे? पी. डी. टी. अचारी राहुल गांधी यांना एका संपूर्ण समाजाची मानहानी केल्याप्रकरणी दोषी ठरविण्याचा निकाल आणि त्यानंतर ते अपात्र ठरल्याची अधिसूचना याविषयी चर्चा सुरू करण्याआधी या मूळ वादासंदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने १९६५ साली दिलेल्या ‘कुलतार सिंग विरुद्ध मुखतियार सिंग’ या खटल्याच्या निकालातला एक उतारा पुन्हा वाचण्याजोगा आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान एका पत्रकात वापरण्यात आलेला ‘पंथ’ हा शब्द हे ‘धर्माच्या नावाने केलेले आवाहन’ ठरते का, हे ठरवण्याबद्दलचा हा उतारा. त्या वेळी न्यायालयाने म्हटले, ‘दस्तऐवज (वादग्रस्त पत्रक) संपूर्णपणे वाचला पाहिजे आणि त्याचा हेतू आणि परिणाम निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ आणि वाजवी पद्धतीने निश्चित केला गेला पाहिजे. विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांद्वारे निवडणूक सभा घेतल्या जातात आणि मते मागितली जातात, तेव्हा वातावरण नेहमीच पक्षीय भावनांनी भारलेले असते आणि अतिरंजित, अतिशयोक्तीपूर्ण भाषा किंवा रूपकांचा अवलंब केला जातो, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करणे अवास्तव ठरेल. आणि अतिशयोक्ती, अतिरंजित भाषा हा (निवडणूक प्रचाराच्या) खेळाचा एक भाग आहे. त्यामुळे जेव्हा न्यायालयीन कक्षाच्या थंड वातावरणात भाषणांच्या परिणामाविषयी प्रश्न विचारला जातो, तेव्हा (प्रचाराच्या तप्त वातावरणातील भाषणांचा) आशय समजून घेतला पाहिजे आणि त्या प्रकाशात या वादग्रस्त भाषणांचा अर्थ लावला गेला पाहिजे.’ (कंसातील शब्द वाचकांच्या सोयीसाठी असून, निकालपत्राचा भाग नाहीत) वरील उताऱ्यात एक स्तुत्य तत्त्व आहे ते असे की निवडणूक प्रचार वा त्यासाठी होणाऱ्या सभांच्या वेळी, राजकारणाने भारलेल्या वातावरणात, राजकारण्यांनी वापरलेली भाषा थोडी समजूतदारपणाने आणि वास्तववादाच्या भावनेने हाताळली पाहिजे. वास्तविक भारतातील न्यायालयांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलेल्या या विवेकी सल्ल्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. राहुल गांधींनी कर्नाटकातील प्रचारसभेत, भाषणादरम्यान एका विशिष्ट आडनावाचा उल्लेख करणे हे, तेच आडनाव धारण करणाऱ्या सर्व लोकांच्या संपूर्ण समुदायाची बदनामी करण्याच्या हेतूने होते काय, किंवा ते कोणत्याही द्वेषाने म्हटले गेले होते का, की थोडेसे हशा करण्याच्या हेतूने ती निष्कपट टिप्पणी होती, हे मुद्दे कदाचित आव्हान-याचिकेत मांडले गेल्यास न्यायालय फैसला करील, पण अशी काही याचिका अद्याप केली गेलेली नाही. त्यामुळे तूर्तास आपल्यापुढे आहे तो सुरतच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींसारख्या राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय नेत्याला दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याचा आदेश. तो अभूतपूर्व आणि एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने १९६५ मध्ये ठरवलेल्या तत्त्वाशी विसंगत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, भारतीय दंडसंहितेनुसार मानहानीच्या गुन्ह्यसाठी दोन वर्षे तुरुंगवास ही ‘कमाल शिक्षा’ आहे. योगायोगाने, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरवण्यासाठी शिक्षेचा ‘किमान कालावधी’ दोन वर्षे इतका असणे लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार आवश्यक आहे. मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे काही महत्त्वाचे घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्दे समोर आले आहेत. ‘लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१’ च्या कलम ८ (३) अन्वये, एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेली आणि कमीत कमी दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झालेली व्यक्ती दोषी ठरल्याच्या तारखेपासून अपात्र ठरवली जाईल आणि त्याची सुटका झाल्यानंतर सहा वर्षांच्या पुढील कालावधीसाठी अपात्र राहील. या अपात्रतेच्या कालावधीत त्या व्यक्तीला कोणतीही निवडणूक लढविण्यास आणि मतदान करण्यापासूनही प्रतिबंधित केले जाईल. राष्ट्रपतीच ‘अपात्र’ ठरवू शकतात! पण याच लोकप्रतिनिधी कायद्यात लगेच पुढल्या उपकलमाद्वारे (कलम ८(४)) मध्ये विद्यमान लोकप्रतिनिधींच्या बाजूने एक मुदत प्रदान करण्यात आली होती त्यानुसार, दोषी ठरवणाऱ्या व किमान दोन वर्षांची शिक्षा देणाऱ्या आदेशाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांपर्यंत अपात्रतेचा आदेश लागू होणार नाही. या तीन महिन्यांत त्याने वरच्या न्यायालयात अपील दाखल केले, तर अपील निकाली निघेपर्यंत अपात्रतेचा आदेश स्थगित ठेवण्यात येईल. मात्र जुलै २०१३ मध्ये ‘लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्याच्या निकालपत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने, ही तीन महिन्यांची मुदत असंवैधानिक म्हणून रद्द केली होती. याचा परिणाम असा होतो की, विद्यमान सदस्याला दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होताच त्याची अपात्रता लागू होते. पण जर त्या सदस्याने केलेल्या अपीलाच्या निकालात, अपीलीय (वरिष्ठ) न्यायालयाकडून दोषसिद्धीला आणि शिक्षेला स्थगिती मिळाली, तर मात्र त्या सदस्याची अपात्रता मागे घेतली जाते. यात कायदेशीर प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर वरच्या न्यायालयातून त्याच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यास अपात्र सदस्य पुन्हा पात्र ठरू शकतो, तर त्याला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावताच तो सदस्यत्व गमावणार, या दंडकात हशील काय? याच्या उत्तरासाठी आपल्याला, तो दंडक घालून देणाऱ्या ‘लिली थॉमस निकाला’च्या बाहेर पाहावे लागेल. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०३ मध्ये असे म्हटले आहे की कोणताही विद्यमान लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरला आहे की नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास, तो प्रश्न राष्ट्रपतींकडे पाठविला जाईल राष्ट्रपतींचा निर्णय अंतिम असेल, परंतु आपला निर्णय देण्यापूर्वी राष्ट्रपती हा प्रश्न निवडणूक आयोगाकडे पाठवतील आणि आयोगाच्या मतानुसार कार्य करतील. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०२ मध्ये, एखादा लोकप्रतिनिधी कोणकोणत्या कारणांनी अपात्र ठरवला जाऊ शकतो याचा उल्लेख आहे, त्यामधील अपात्रतेचे एक कारण म्हणजे कोणत्याही गुन्ह्यसाठी दोषी ठरविले जाणे आणि दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ तुरुंगवासाची शिक्षा होणे. त्यामुळे पुढील कारवाई करण्यापूर्वी राहुल गांधींच्या अपात्रतेचा प्रश्न कलम १०३ नुसार राष्ट्रपतींनी ठरवायला हवा होता. दुसऱ्या शब्दांत, राष्ट्रपतींच्या निर्णयानंतरच अनुच्छेद १०३ अंतर्गत अपात्रता लागू होऊ शकते. आणखी एका लक्षणीय मुद्दय़ाचा उल्लेख इथे केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणखी एका निकालात असे म्हटले आहे की अपात्रता लागू होण्यापूर्वी, अनुच्छेद १०१(३) अंतर्गत सदनातील जागा रिक्त घोषित केली जाण्यापूर्वी राष्ट्रपतींचा निर्णय आवश्यक आहे . न्यायालय म्हणते: ‘तथापि, कलम १०१(३)(अ) मध्ये विचारात घेतलेल्या रिक्त जागा तेव्हाच निर्माण होतील जेव्हा अनुच्छेद १०३(१) अंतर्गत राष्ट्रपतींकडून अपात्रतेचा निर्णय घेतला आणि घोषित केला जाईल’ (कन्झ्यूमर एज्युकेशन अँड रीसर्च सोसायटी विरुद्ध भारत सरकार- २००९). हा निर्णय तिघा न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिला आहे, तर ‘लिली थॉमस निकाल’ दोन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने. त्यामुळे वास्तविकता अशी की, कलम १०३ अन्वये विधानमंडळाच्या विद्यमान सदस्याला ‘आपोआप अपात्र’ ठरवता येत नाही. ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१’ चे ‘कलम ८(३) ’ हे अशा ‘स्वयंचलित’ किंवा आपोआप अपात्रतेची तरतूद करत नाही. त्या कलमात अपात्र ‘ठरविले जाईल’ असा स्पष्ट शब्दप्रयोग आहे - ‘अपात्र ठरेल’ असा नाही. ‘ठरविले जाणे’ ही क्रिया कोणाकडून तरी व्हायला हवी.. पण लोकसभा सचिवालयाने शुक्रवारी जी काही अधिसूचना प्रसृत केली आहे, ती मात्र असे म्हणते की ‘राहुल गांधी अपात्र ठरले आहेत’ (‘राष्ट्रपतींकडून ठरविले गेले’ नाही, ‘ठरले’ आहेत!) . त्यामुळे, ही अधिसूचना ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१’ मधील ‘कलम ८(३) ’च्या तरतुदीशी स्पष्टपणे विसंगत आहे. .. नाहीतर लक्षद्वीपसारखी पाळी! अपात्रतेचा तात्काळ परिणाम असा होणार असतो की, ही जागा रिक्त झाल्याची घोषणाही करावी लागते. याचा विचार लोकसभा सचिवालयाने केला का? यापूर्वी लक्षद्वीपच्या खासदाराच्या बाबतीतही हे असेच घडले असावे (कारण तेथील खासदार मोहम्मद फैजल यांच्यावरील ‘खुनाचा प्रयत्न’ या आरोपाची दोषसिद्धी आणि त्यांना झालेली १० वर्षांच्या कैदेची शिक्षा, यानंतर ते अपात्र जरी ठरले होते, तरी या दोहोंना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे लक्षद्वीपसाठी निवडणूक आयोगाने १८ जानेवारी २०२३ रोजी जाहीर केलेली पोटनिवडणूक, पंधरा दिवसांच्या आत- ३१ जानेवारी २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे - रद्द करावी लागल्याचे स्पष्ट झाले होते!). परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कन्झ्यूमर एज्युकेशन अँड रीसर्च सोसायटी विरुद्ध भारत सरकार’ प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार ‘राष्ट्रपतींनी अपात्रतेच्या प्रश्नावर निर्णय जाहीर केल्यानंतरच’ ही घोषणा केली जाऊ शकते. एक अखेररचा मुद्दा. अनेक लोकशाही देशांमध्ये मानहानी/ बदनामी यांना ‘फौजदारी गुन्हा’ मानले जात नाही. ब्रिटन, अमेरिका किंवा श्रीलंकेत बदनामी/ मानहानी हा शिक्षापात्र म्हणजे फौजदारी गुन्हा नाही. लोकशाही समाजांमध्ये बदनामीला गुन्ह्याऐवजी एक ‘आगळीक’ ठरवण्याच्या- आणि आर्थिक भरपाई/ दंड अशा प्रकारचीच शिक्षा देण्याच्या- बाजूचा कल वाढतो आहे. मात्र आपल्या देशात हा कायदा रद्द करण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा साधकबाधक चर्चा न होता राजकारणाधारित तीव्र, विरोधी सूर निघताना दिसतात. ‘लोकशाहीच्या जननी’चे वंशज बदनामीच्या गुन्हेगारीकरणाचा परिणाम लक्षातच न घेण्याइतपत व्यग्र आहेत, याला दैवदुर्विलासच म्हणावे लागेल.
