पहिली बाजू : दोन योजना, एक ध्येय!

‘जल जीवन मिशन’चा उद्देश महिलांना पाणी आणण्यासाठी लांबचा प्रवास करण्याच्या त्रासापासून मुक्ती देण्याचा आहे.

पहिली बाजू : दोन योजना, एक ध्येय!
( संग्रहित छायचित्र )

गजेंद्रसिंह शेखावत (केंद्रीय जलशक्तीमंत्री)

घरोघरी शौचालये बांधण्यासाठी मदत करणाऱ्या ‘स्वच्छ भारत योजने’चा पहिला टप्पा यशस्वी झाल्यावर समाधान न मानता, नळांद्वारे पाणीपुरवठय़ावर भर देणारे ‘जल जीवन मिशन’देखील सुरू झाले. आता या दोन्ही योजना एका ध्येयाकडे वाटचाल करीत आहेत..

काठय़ांच्या मोळीची कथा अनेकांनी ऐकली असेल. तिचे तात्पर्य असे की, एक काठी सहज तुटू शकते परंतु जेव्हा अनेक काठय़ा एकत्र बांधल्या जातात तेव्हा मोळी तोडणे अशक्य आहे. ही कथा आपल्याला एकतेची शक्ती शिकवते. एकतेसाठी दुसरा शब्द म्हणजे एकात्मिकता – जेव्हा कल्पना, प्रकल्प आणि योजना एकत्र येतात तेव्हा चमत्कार घडतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा विचार या सरकारच्या कार्यपद्धतीत रुजवला आहे.

अशा प्रकारची एकात्मिकता हे सरकारच्या प्राथमिक कृतितत्त्वांपैकी एक आहे, असे

दिवंगत अरुण जेटली यांनी त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय भाषणातच सांगितले होते. आमच्या जलशक्ती मंत्रालयात ही संकल्पना आम्ही राबवली तर आहेच, पण ती किती पुढे जाऊ शकते याचे सर्वोत्तम उदाहरण, ‘जल जीवन मिशन’ आणि ‘स्वच्छ भारत मिशन’ एकमेकांना सक्षम बनवून ज्या प्रकारे काम करतात त्यामधून मिळू शकते!

या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात (२०१४-१९), प्रामुख्याने उघडय़ावर शौचास जाण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी ‘स्वच्छ भारत मिशन’ सुरू करण्यात आले. देशभर दहा कोटींहून अधिक शौचालये बांधण्यात आली, हा एक विक्रम आहे! परंतु विष्ठेतील गाळावर तातडीने प्रक्रिया करण्याची सोय असलेल्या ‘ट्विन-पिट डिझाइन’च्या आधारे दुहेरी शोषखड्डे असलेली ही शौचालये बांधण्याची दूरदृष्टी सरकारकडे नसती, तर हे साध्य करणे कठीण झाले असते. आता, ‘जल जीवन मिशन’च्या माध्यमातून नळाच्या पाण्याची जोडणी देणे हे सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहे. ९.६ कोटींहून अधिक ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा सध्या होतो; उल्लेखनीय म्हणजे, ऑगस्ट २०१९ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी कार्यक्रम जाहीर केल्यापासून ६.३६ कोटींहून अधिक कुटुंबांना नळाच्या पाण्याची जोडणी देण्यात आली आहे.

‘जल जीवन मिशन’ला ‘स्वच्छ भारत मिशन’प्रमाणेच आव्हानाचा सामना करावा लागतो – सांडपाण्यावर फेरप्रक्रिया व्यवस्थापित करणे, हेही आमचे ध्येय आहे. सर्व घरगुती

पाण्यापैकी सुमारे ७० टक्के पाणी सांडपाणी म्हणून बाहेर सोडले जाते. ज्यावर प्रक्रिया न केल्यास त्याचे अनिष्ट परिणाम होतात. इथेच ‘एकात्मिक योजना-अंमलबजावणी’ची संकल्पना कामी येते.

प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, सेंद्रिय घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि मलनिस्सारण व मलप्रक्रिया यांवर लक्ष केंद्रित करून सरकारने ‘स्वच्छ भारत मिशन फेज- २’ हा  पुढला टप्पा सुरू केला आहे. याच मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात जेव्हा दुहेरी शोषखड्डेयुक्त शौचालयांचा वापर केला गेला तेव्हा ते नावीन्यपूर्ण ठरले होते. त्यानंतर जेव्हा घरोघरी नळजोडणी दिली गेली, तेव्हा सर्वागीण स्वच्छता साध्य करण्यासाठी ‘जल जीवन मिशन’ आणि ‘स्वच्छ भारत मिशन’यांची एकात्मता आवश्यक होती आणि त्याप्रमाणे ती साध्यही करण्यात आली. त्यामुळेच, सांडपाणी प्रक्रिया हा ‘स्वच्छ भारत मिशन फेज- २’चाच नव्हे तर ‘जल जीवन मिशन’चा देखील एक महत्त्वाचा घटक बनला.

 ‘स्वच्छ भारत मिशन फेज-२’ अंतर्गत ४१,४५० गावांमध्ये घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे; जवळपास चार लाख गावांमध्ये , सांडपाणी साचून राहण्याची- म्हणजेच डबक्यांची समस्या यामुळे अत्यल्प किंवा नगण्य प्रमाणावर आहे. उघडय़ावर शौचास जाण्यापासून मुक्त (ओपन डेफकेशन फ्री) गावांच्या मोहिमेचा पुढला टप्पा म्हणून ‘ओडीएफ प्लस’ सुरू झाले, त्या योजनेअंतर्गत जवळपास २२ हजार  गावांनी आतापर्यंत आदर्श गावांचा  (मॉडेल व्हिलेज) दर्जा मिळवला असून आणखी ५१ हजार गावे हा दर्जा  प्राप्त करण्याच्या मार्गावर आहेत.

 आमच्या सव्यसाची, एकात्मिक अशा दृष्टिकोनाचा आणखी एक उल्लेखनीय पैलू म्हणजे परिपूर्णतेचा सतत पाठपुरावा करणे! त्यामुळेच, कुठेही विस्कळीत भाग तुम्हाला दिसणार नाहीत, ‘वितरणातील अंतर भरून काढणे आणि शेवटच्या माणसापर्यंत लाभ पोहोचवणे’ ही तर आम्ही शासकतेची (गव्हर्नन्सची) कसोटीच समजतो. सरकारने ‘स्वच्छ भारत मिशन’ सुरू करण्यापूर्वी, भारतभरात जवळपास १,२०,००० टन विष्ठेचा गाळ प्रक्रिया न करता सोडला जात होता कारण देशाच्या गावा-शहरांतील शौचालयांपैकी दोनतृतीयांश शौचालये मुख्य गटार लाइनशी जोडलीच गेली नव्हती. ते कामही आता करावे लागत आहे.

अर्थात आव्हाने आजही अनेक आहेत. भारतातील प्लास्टिक कचरा प्रदूषणाचे प्रमाण आजघडीला अफाटच आहे. या दोन्ही समस्या ‘स्वच्छ भारत मिशन’च्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कार्यपत्रिकेवर नक्कीच आहेत. अल्पावधीतच साडेतीन लाख गावे प्लास्टिक कचरा प्रदूषणमुक्त झाली आहेत आणि जवळपास ४.२३ लाख गावांमध्ये प्लास्टिक कचरा किमान पातळीपर्यंत सीमित होऊ शकलेला आहे. जवळपास १७८  मल गाळ प्रक्रिया संयंत्रे आणि सुमारे ९० हजार किलोमीटरचे नाले बांधण्यात आले आहेत. 

‘जल जीवन मिशन’चा उद्देश महिलांना पाणी आणण्यासाठी लांबचा प्रवास करण्याच्या त्रासापासून मुक्ती देण्याचा आहे. ‘स्वच्छ भारत मिशन’ देखील महिलांच्या सन्मानाभोवती केंद्रित आहे. ‘बिल आणि मेिलडा गेट्स फाऊंडेशन’ आणि ‘युनिसेफ’ यांच्या संयुक्त अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, शौचालय बांधून घेण्यास लोकांनी प्राधान्य दिले ते ‘स्वच्छता आणि सुरक्षितता’ या दोन प्रमुख कारणांसाठी. प्रचंड संख्येने (८० टक्के) प्रतिसादकर्त्यांनी ‘स्वच्छता आणि सुरक्षितता’ या कारणांचा उल्लेख या संयुक्त अभ्यासासाठी झालेल्या सर्वेक्षणादरम्यान

केला; त्याहीपैकी ९३ टक्के महिलांनी ‘सुरक्षितते’ची भावना नोंदवली आणि सांगितले की त्यांना घरगुती शौचालये वापरण्यात सन्मान मिळाला आहे.

‘जल जीवन मिशन’साठी गावोगावी स्थापल्या जाणाऱ्या ‘ग्रामीण आणि पाणी स्वच्छता समित्यां’मध्ये महिलांसाठी ५० टक्के जागा आरक्षित असल्यामुळे,  तळागाळात बदल घडवून आणला जातो आहे. गावातील पिण्याच्या-पाणीपुरवठा योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी, व्यवस्थापन आणि संचालन या सर्व बाबींमध्ये सहभागी होण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहित केले जाते आहे. प्रत्येक गावात, किमान पाच महिलांना पाण्याच्या गुणवत्तेची देखरेख करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे आणि त्यापैकी अनेकींना सामान्यत: पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या प्लंबर, मेकॅनिक आणि पंप ऑपरेटर अशा कामांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ही कामे करणाऱ्या स्त्रिया सुरुवातीला थोडय़ाच असतील, पण त्या निश्चितपणे इतरांवर प्रभाव टाकतील.

देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर -जीडीपीवर – या योजनांचा होणारा सुपरिणाम अनेकदा दुर्लक्षित केला जातो. २००६ मध्ये, ‘वॉटर अ‍ॅण्ड सॅनिटेशन प्रोग्राम’ (डब्ल्यूएसपी),  एशियन डेव्हलपमेंट बँक (एडीबी) आणि ब्रिटनची ‘युनायटेड किंग्डम एजन्सी फॉर इंटरनॅशन डेव्हलपमेंट’ (यूकेएड) यांच्या संयुक्त अभ्यासातून असे दिसून आले की अपुऱ्या स्वच्छतेमुळे भारताला २.४ ट्रिलियन रुपये खर्च करावे लागले – त्यावेळच्या भारताच्या जीडीपीच्या सहा टक्के. अर्थात त्यानंतर २०१४ पर्यंत, म्हणजे सध्याचे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत क्वचितच सुधारात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. पण आता स्थिती अशी आहे की ‘स्वच्छ भारत मिशन’ जीडीपीचे नुकसान तर रोखले गेलेलेच आहे, शिवाय प्रतिकुटुंब ५३,००० रुपये वार्षिक लाभ प्रदान केले जात आहेत.

इतर कोणत्याही सरकारने, एवढय़ावरच स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली असती, स्वत:चेच गुणगान गायले असते! पण हे सरकार आपल्या यशाने वाहावत जाण्यावर विश्वास ठेवत नाही. हे सरकार आधीच्या यशाला पायरीचा पाषाण मानून, अधिक कठीण आव्हाने स्वीकारण्यासाठी तयार होणारे आहे. सामाजिक समस्यांच्या मुळावर प्रहार करण्यावर पंतप्रधान मोदींचा विश्वास आहे आणि त्यासाठी योजनांची एकात्मिक अंमलबजावणी हे एक साधन आहे, यावरही त्यांचा भर आहेच.  हा धडा आपण सर्वानीच अंगीकारला पाहिजे.

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Jal jeevan mission swachh bharat yojana two schemes one goal zws

Next Story
‘आर्यसमाजी विवाह’ ठीक, पण नोंदणी हवीच!
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी