आदिवासी समाजाला सार्वत्रिक शिक्षणाची फळे मिळणे आणि त्यांच्यावर अन्याय करणाऱ्या विधेयक- कायद्यांबद्दल त्यांनी कठोर भूमिका घेणे, प्रसंगी सरकारला सुनावणे अपेक्षित आहे.
आजवर देशभरात सर्वाधिक वंचित राहिलेल्या आदिवासी जमातीतील महिला स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना देशाच्या सर्वोच्चपदी विराजमान व्हावी, हा एक चांगला योग म्हणायला हवा. शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ाही वंचित समाजातून स्वकर्तृत्वावर पुढे येत, वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक संकटांच्या मालिका पार करत राष्ट्रपतीपदापर्यंतचा मुर्मू यांचा प्रवास लक्षणीय आहे. शिक्षणाची ओढ माध्यमिक शाळेतही एवढी विलक्षण होती की, केवळ त्यासाठी दळणवळणाची फारशी साधने नसतानाही वयाच्या १३ व्या वर्षी त्यांनी दूर भुवनेश्वरला दररोज जाण्याचे कष्ट घेणे पसंत केले. ही ओढ आणि ते शिक्षणाचे महत्त्व त्यांच्या मनात कांकणभर अधिकच ठसलेले दिसते. शिक्षणाप्रति असलेल्या निष्ठेमुळेच पुढे २०१६ साली त्यांनी स्वत:ची गावातील मालमत्ता आदिवासी मुलांच्या निवासी शिक्षण संस्थेसाठी दान केली. आजही आदिवासी समाजातून शालेय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांच्या संख्येपेक्षा शाळागळतीची संख्या अधिक असते. तर उच्च शिक्षणाकडे जाणाऱ्यांची संख्या एकूण आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षाही कमी म्हणजेच केवळ ५.६ टक्के आहे. या परिस्थितीत १३ व्या वर्षीही शिक्षणासाठी दूर जाणे पसंत करणाऱ्या आणि आज राष्ट्रपतीपदापर्यंत पोहोचणाऱ्या मुर्मू समाजातील अनेकांसाठी आदर्श आहेत. आयुष्यात केवळ पाच वर्षांत दोन मुलगे आणि पती यांच्या अचानक निधनाचा डोंगर अंगावर कोसळल्यानंतरही न डगमगता वैयक्तिक आयुष्यात उभ्या राहणाऱ्या मुर्मू सार्वजनिक आयुष्यातही प्रेरणादायी आहेत.
राष्ट्रपती म्हणजे केवळ नामधारीच अशी टीका सर्वत्र होत असताना तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांनी एक वेगळा आदर्श देशवासीयांसमोर ठेवला होता. आता मुर्मू यांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा वंचित समाजातून स्वकष्टाने इथवर पोहोचण्याचा प्रेरणादायी आदर्श देशासमोर राहावा, अशी अपेक्षा आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये ८.७ टक्के आदिवासी आहेत. जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांना विशिष्ट अंतरावरच ठेवण्यात धन्यता मानली. तर अनेकदा स्थानिक प्रशासन आणि नक्षली यांच्यामध्ये त्यांची मुस्कटदाबीही झाली. शासकीय योजना आल्या पण अनेकविध कारणांनी त्या त्यांच्यापर्यंत कधी धड पोहोचल्याच नाहीत. सर्व बाजूंनी या समाजाचे शोषणच अधिक, कधी ठेकेदार, कधी सरकार, तर कधी नक्षली शोषणकर्ते वेगळे होते, इतकेच. या पार्श्वभूमीवर, २४ तास फक्त आणि फक्त राजकारणच करणाऱ्या भाजपने या राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निमित्ताने ही संधी साधली आणि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, ओदिशा, महाराष्ट्र या राज्यांतील आदिवासी मतदारांच्या बांधणीकडे मोहरा वळवला. शिवाय मोठय़ा प्रमाणावर आदिवासी जनजाती असलेल्या ईशान्येतील राज्यांकडेही त्यांचे लक्ष आहेच. गेल्या वर्षांपासूनच जनजाती दिवस साजरा करण्यासही मोदी सरकारने सुरुवात केली आहे. बिरसा मुंडा यांच्या स्वातंत्र्यसंग्रामातील योगदानाचाही उल्लेख करण्यास पंतप्रधान मोदी कधी विसरत नाहीत, हा बदलही महत्त्वाचाच. राष्ट्रपतीपदाच्या या निवडणुकीत भाजपने बरीच गणिते साध्य केली. १८ राज्यांतील १२६ आमदार आणि १७ खासदारांनी ‘सदसद्विवेकबुद्धी’स स्मरून मुर्मूच्या पारडय़ात टाकलेली मते हेही त्याचेच प्रतीक. भावनिक बाबी भारतीय राजकारणात नेहमीच वरचढ ठरतात. झारखंड मुक्ती मोर्चा, बिजू जनता दल आणि शिवसेनेचा मिळालेला पाठिंबा ही त्याचीच उदाहरणे होत. विरोधी पक्षांना मात्र मोर्चेबांधणीत सपशेल अपयश आलेले दिसते.
या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतून कुणाला काय मिळाले यापेक्षा आदिवासींना काय मिळाले हे पाहणे महत्त्वाचे ठरावे. आदिवासी जनजाती आजवर सर्वाधिक वंचित राहिलेल्या असून अन्यायही त्यांनीच सर्वाधिक सहन केला आहे. गेल्या सहा वर्षांमध्ये जंगल, जमीन, पाणी यावरचे नागरीकरणाचे अतिक्रमण सरकारकडून सातत्याने वाढते आहे आणि पलीकडे आदिवासींची आंदोलनेही वाढतीच आहेत. सर्वोच्चपदी पोहोचलेल्या मुर्मू यांनी या मुद्दय़ावर लक्ष केंद्रित करावे, ही समाजाची रास्त अपेक्षा आहे. कारण बहुमताच्या जोरावर विधेयके पारित झाली तरी राज्यांत राज्यपाल तर केंद्रात राष्ट्रपतींच्या सहीशिवाय त्यांचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही. मुर्मू या झारखंडच्या राज्यपाल असताना तिथे आदिवासींवर अन्याय करणारे झारखंड जमीन अधिग्रहण विधेयक, २०१७ पारित करण्यात आले. मात्र प्रचंड जनक्षोभानंतर मुर्मू यांनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. आता त्या सर्वोच्च स्थानी पोहोचल्यानंतर आदिवासींचे हित जपण्यास प्राधान्य असेल अशी समाजाची रास्त अपेक्षा आहे. आदिवासी समाजाला सार्वत्रिक शिक्षणाची फळे मिळणे आणि त्यांच्यावर अन्याय करणाऱ्या विधेयक- कायद्यांबद्दल त्यांनी कठोर भूमिका घेणे, प्रसंगी सरकारला सुनावणे अपेक्षित आहे. अन्यथा त्यांचे राष्ट्रपती होणे हे केवळ दिखाऊपणाचाच एक भाग ठरेल, असे न होवो. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत स्वातंत्र्याचे अमृत खऱ्या अर्थाने आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचावे आणि झारीतील शुक्राचार्याना त्यांनी सर्वोच्च अधिकारांनी रोखावे, हीच रास्त अपेक्षा आहे. संथाली भाषेत अभिवादनासाठी ‘जोहार’ असा शब्दप्रयोग केला जातो. जोहार, द्रौपदी मुर्मू!