नैतिकतेची निवडखोरी

काँग्रेस काय किंवा भाजप काय. यातील कोणीही सत्ताधारी झाला की तळे राखेल तो पाणी चाखेल या न्यायाने सरकारी माध्यमांना जमेल तितका वाकवतो. निषेध करायचाच असेल तर तो या प्रवृत्तीचा करावयास हवा.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांचे विजयादशमीचे भाषण दूरदर्शनवरून थेट प्रक्षेपित केले गेल्यामुळे अनेकांच्या सात्त्विक संतापाचे सीमोल्लंघन झाले तर काहींना एकाच वेळी मस्तकशूळ आणि पोटशुळाने ग्रासले. हे अपेक्षितच होते. काँग्रेस आणि डाव्यांनी दूरदर्शनवर, माहिती आणि प्रसारण खात्यावर आणि त्या अनुषंगाने नरेंद्र मोदी सरकारवर यानिमित्ताने टीका केली असून हा शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर असल्याचे म्हटले आहे. दूरदर्शन हे सरकारी माध्यम आहे आणि अशा सरकारी माध्यमाने संघासारख्या संघटनेच्या प्रमुखाचे भाषण थेट प्रक्षेपित करणे उचित नाही, असे मत काही भाष्यकारांनी व्यक्त केले. विजयादशमी हा संघाचा स्थापना दिन. १९२५ पासून सरसंघचालक दरवर्षी विजयादशमीस स्वयंसेवकांना मार्गदर्शन करतात, मग याच वर्षी त्याच्या थेट प्रक्षेपणाची गरज दूरदर्शनला का वाटली, असा प्रश्न अन्य काहींनी उपस्थित केला आहे. विख्यात लेखक आणि क्रिकेट ते समाजकारण यावरील भाष्यकार रामचंद्र गुहा हे या निष्क्रिय टीकाकारांच्या एक पाऊल पुढे गेले. ते थेट दूरदर्शनच्या विरोधात जनहित याचिकाच दाखल करू इच्छितात. त्यांनी तशी ती करावीच. कारण त्यानिमित्ताने सरकार, माध्यमे आणि एकंदरच विद्वत्संप्रदाय यांच्यातील संबंधांची व्यापक चर्चा घडू शकेल. सरसंघचालकांच्या भाषणाच्या थेट प्रक्षेपणामुळे हा विषय समोर आलाच आहे, तर त्याचा चहुअंगांनी परामर्श घेणे आवश्यक आहे.
यातील पहिला आणि महत्त्वाचा मुद्दा दूरदर्शनच्या स्वायत्ततेचा. दूरदर्शनने सरसंघचालकांचे भाषण प्रक्षेपित करून अनिष्ट पायंडा पाडला, असे तटस्थ म्हणवून घेणाऱ्या विचारवंतांना वाटते. तेव्हा प्रश्न असा की दूरदर्शन हे ही पंडित मंडळी म्हणतात तसे स्वतंत्र आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असेल तर या विचारवंतांना तक्रारीचे काही कारणच नाही. कारण स्वतंत्र माध्यमाने काय करावे हा त्याचा प्रश्न आहे. तेव्हा तो स्वातंत्र्याधिकार वापरून दूरदर्शनने हा भाषण प्रक्षेपणाचा निर्णय घेतला असेल तर ते रास्तच ठरते. आणि समजा या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे असेल तर हे आता नक्राश्रू ढाळणारे विद्वान इतके दिवस काय करीत होते, हा प्रश्न निर्माण होतो. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना प्रसार भारती या सर्व सरकारी माध्यमांचे नियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणेत अनेक काँग्रेस भाटांची नियुक्ती झाली होती. त्यांच्या हाती जेव्हा प्रसार भारती देण्यात आली तेव्हा यापैकी कोणी नाराजी व्यक्त केल्याचे स्मरणात नाही. तेव्हा या प्रसार भारतीची सूत्रे व्यावसायिक माध्यमतज्ज्ञाच्या हाती द्यावीत यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्याची गरज कधी गुहा यांनी व्यक्त केली होती काय? की काँग्रेस सरकारची ती कृती गुहा आणि तत्समांच्या मते समर्थनीयच होती? हे एकच उदाहरण नाही. ही सर्व मंडळी नैतिकतेचा आव आणत असतात आणि आपण सोडून अन्य सर्व कसे अनैतिकतेच्या चिखलात बरबटलेले आहेत असा त्यांचा आविर्भाव असतो. त्यामुळे या मंडळींना विचारावयास हवे की मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात वेगवेगळय़ा तब्बल ८० जणांना दूरदर्शनने सल्लागार नेमले ते कोण होते? या कथित तज्ज्ञांनी सरकारी तिजोरीचा भार किती हलका केला, याचीही माहिती गुहा आणि तत्समांनी घ्यावी आणि आपल्या जनहित याचिकेत तिचा वापर करावा. वस्तुस्थिती ही आहे की हे सर्वच्या सर्व तज्ज्ञ काँग्रेस आणि त्या पक्षाच्या वळचणीखालचे होते आणि त्या सर्वाना सणसणीत मानधनावर पोसण्याची व्यवस्था याच दूरदर्शनने केली होती. यातील एकाचीही नैतिकता सरकारी मानधन नाकारण्याइतकी मजबूत नव्हती. त्या वेळी हा सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर आहे, असा टाहो किती रामचंद्रांनी फोडला? दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अनेक डावे, डावीकडे झुकलेले नावारूपास आले ते दूरदर्शनच्या साह्य़ाने. त्या वेळी या मंडळींना संधी दिली गेली ती काही त्यांच्या अंगभूत गुणांमुळे नव्हे. तर यातील बरेचसे डावे म्हणवून घेणारे हे सत्ताधारी काँग्रेसचे आश्रित होते आणि दूरदर्शनवर सत्ताधाऱ्यांचे नियंत्रण तेव्हाही होते. एरव्ही आपणच विचारस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते असल्याचा आव आणणाऱ्या या डाव्यांनी त्या वेळी दूरदर्शनला किती वेळा याचा जाब विचारला? किंवा विरोधी मतासही वाव देण्याचे कर्तव्य म्हणून किती वेळा अन्य विचारसमूहांशी आपला माध्यमावकाश वाटून घेतला? सरकारमध्ये सरसंघचालकांचे अधिकृत स्थान काय, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. संघ ही स्वयंसेवी संस्था असल्याचा दावा केला जातो, तेव्हा एकाच स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रमुखास इतके महत्त्व का द्यावे, असा काहींचा मुद्दा आहे. हे दोन्ही युक्तिवाद बिनतोड आहेत. परंतु ते करावयाचे तर मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात राष्ट्रीय सल्लागार परिषद हीदेखील स्वयंसेवी संस्थाच होती आणि तिला इतके महत्त्व देण्याचे काय कारण होते, हा प्रश्न यापैकी किती विचारवंतांना पडला? या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे अध्यक्षपद सोनिया गांधी यांच्याकडे होते आणि त्या नात्याने सरकारी धोरणांत थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार त्यांना बहाल करण्यात आला होता. हा सरळसरळ सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग आहे असा निषेध किती तज्ज्ञांनी त्या वेळी केला? सरसंघचालक हे केवळ हिंदुत्वाचे पुरस्कर्ते आहेत म्हणूनही त्यांचे भाषण सरकारी माध्यमांतून थेट प्रक्षेपित व्हायला नको असे मत काही स्वयंघोषित निधर्मीवाद्यांनी व्यक्त केले आहे. तेही योग्यच आहे. परंतु त्याच वेळी २४ डिसेंबरच्या मध्यरात्री १२च्या ठोक्याला व्हॅटिकन येथून पोपमहाशयांचे भाषण दूरदर्शनवरून वर्षांनुवर्षे प्रक्षेपित केले जाते, तेव्हा त्यास या निधर्मीवाद्यांनी विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही किंवा हज यात्रेसाठी सरकार अनुदान देते ते बंद करा अशी मागणीही यांतील कोणी महाभागाने केल्याचे इतिहास दर्शवत नाही.
सरसंघचालकांचे भाषण दूरदर्शनव्यतिरिक्त किमान डझनभर खासगी वाहिन्यांनी थेट प्रक्षेपित केले. यातील काही वाहिन्या आपली निधर्मीकता छातीवर बिल्ले लावून मिरवत असतात. पण अन्य अनेकांप्रमाणे या वाहिन्यांची निधर्मीकता बेगडी आहे. त्याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे नरेंद्र मोदी. या सर्व वाहिन्या मोदींविरोधात आघाडीवर होत्या. किंबहुना मोदी यांचा सत्तोदय म्हणजे जणू भारताचा अंतच अशी हवा त्यांनी तयार केली होती. परंतु आपल्या मोदींना रोखा या एककलमी कार्यक्रमानंतरही मोदी न रोखले जाता सत्ताधीश होणार याची कुणकुण लागल्या लागल्या या सर्वानी आपल्या डोक्यावरील गांधी टोप्या फेकल्या आणि नरेंद्रगान सुरू केले. यांची लबाडी ही की निवडणुकीच्या काळात यातील बहुतांश वाहिन्या भाजपतर्फे दिले जाणारे सभांचे वृत्तांकन स्वत:चे म्हणून बिनदिक्कत प्रक्षेपित करीत होत्या आणि तसे करून स्वत:च्या तुंबडय़ा भरत होत्या. आता तर मोदी शिंकतात कसे आदींचे थेट प्रक्षेपण करणेच त्यांनी बाकी ठेवले आहे. अशा वेळी या खासगी वाहिन्यांच्या लबाडीमुळे जनहितास बाधा येते असे गुहा किंवा तत्सम कोणास वाटले नव्हते वा वाटत नाही, ही बाब या संदर्भात नोंद घ्यावी अशी.
तेव्हा काँग्रेस आणि त्यानिमित्ताने बेगडी निधर्मीवाद्यांनी काही केले तरी ते योग्य आणि भाजपवाल्यांनी त्याचेच अनुकरण केले की तो सरकारी यंत्रणेचा गैरव्यवहार असा हा दुटप्पी व्यवहार आहे. वस्तुत: काँग्रेस काय किंवा भाजप काय. यातील कोणीही सत्ताधारी झाला की तळे राखेल तो पाणी चाखेल या न्यायाने सरकारी माध्यमांना जमेल तितका वाकवतो. निषेध करायचाच असेल तर तो या प्रवृत्तीचा करावयास हवा. पक्षाचा.. तोसुद्धा एकाच नव्हे. दुसऱ्याचे वाकून पहावयाचे आणि स्वत:चे मात्र झाकून ठेवायचे ही नैतिकतेची निवडखोरी ठरते, ती विद्वानांना तरी शोभत नाही.