उच्च न्यायालयाने बंदी उठवल्याने कल्याण, डोंबिवलीतील बांधकाम क्षेत्रात नवचैतन्य
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील नवीन बांधकामावर घातलेली बंदी उच्च न्यायालयाने उठविण्याचा निर्णय सोमवारी दिल्यामुळे शहरातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांमधील दहा हजार घरे उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. घनकचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने घातलेल्या बंदीमुळे महापालिकेलाही १०० कोटींच्या महसुलास मुकावे लागले होते. मात्र, आता बंदी हटल्याने बांधकाम क्षेत्रात नवचैतन्य निर्माण झाले असून पालिकेनेही सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.
मागील सात वर्षांत घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात अपयशी ठरल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने वर्षभरापूर्वी पालिका हद्दीतील सरसकट सर्व नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यास मज्जाव केला होता. त्यामुळे विकासकांचे अनेक गृहप्रकल्प रखडल्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीला १०० कोटींचा आर्थिक फटका बसल्याचे चित्र होते. प्रशासनाने घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करू, असे ठोस आश्वासन सोमवारी उच्च न्यायालयाला दिल्याने न्यायालयाने पालिका हद्दीतील नवीन बांधकामांवर घातलेली बंदी काही अटी-शर्तीवर उठवली. बांधकाम बंदी उठविल्यामुळे गेल्या वर्षांपासून रखडलेल्या गृहप्रकल्पांमधील दहा हजार घरे उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे ‘महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री’ कल्याण-डोंबिवली शाखेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल शहा यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी १३ एप्रिलला न्यायालयाने पालिका हद्दीत नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यास पालिकेला बंदी घातली. या वेळी सुमारे ४०० विकासकांचे गृहप्रकल्प उभारणीचे प्रस्ताव नगररचना विभागात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होते. ही बंदी उठविण्यात यावी म्हणून पालिका हद्दीत गृहप्रकल्प उभारणीच्या प्रक्रियेतील सात विकासकांनी विशेष आव्हान याचिका उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या; परंतु पालिका जोपर्यंत घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे प्रकल्प उभारत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाने या आव्हान याचिकांची दखल घेतली नाही. वर्षभर काही विकासक घनकचरा प्रकल्पाशी विकासक व बांधकामांचा काही संबंध नाही, अशी भूमिका घेऊन बांधकाम बंदी उठवावी म्हणून सतत प्रयत्नशील होते. अखेर सोमवारी विकासकांच्या प्रयत्नांना यश आले.
पालिकेने घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी पन्नास कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. कचऱ्यापासून खत, ऊर्जानिर्मिती, बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत, असे न्यायालयाला पटवून देण्यात आले. अखेर २२ जूनपर्यंत या प्रकरणी सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश देत, न्यायालयाने बंदी उठवली. प्रशासनाने काही घनकचरा प्रकल्प उभारणीच्या प्रक्रिया सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेला एक संधी व विकासकांच्या सततच्या मागणीचा विचार करून काही अटी-शर्तीवर ही बंदी उठविण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बंदी उठविल्यामुळे बांधकामे सुरू होतील. बांधकामे सुरू असतानाच महापालिकेने रस्ते, फुटपाथ, उड्डाणपूल, स्कायवॉक अशा नागरी सुविधांनाही प्राधान्य दिले पाहिजे. बांधकाम परवानगीच्या माध्यमातून महापालिकेला निधी मिळण्यास मदत होईल. या निधीच्या माध्यमातून पालिकेने ही विकासकामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत. यामुळे ज्या वेळोवेळी नागरी समस्या निर्माण होतात त्यांचे प्रमाण कमी होईल. कार्यक्षम आयुक्त लाभल्यामुळे ही कामे तत्पर होतील, अशी अपेक्षा आहे.
– मिलिंद देशमुख, विकासक.
कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील कचऱ्याची समस्या काय आहे, याची जाणीव आम्हाला आहे. पालिका प्रशासन वर्षभर या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी किती प्रयत्न करीत होते, याचीही जाणीव आहे. वर्ष झाले तरी प्रशासन एकही कचरा विल्हेवाट प्रकल्प सुरू शकले नाही. फक्त पालिकेला व विकासकांना एक संधी म्हणून न्यायालयाने काही अटी-शर्तीवर ही बंदी उठवली आहे. पालिका या सगळ्या प्रयत्नांत कमी पडली तर पुढे आमचा हक्क आम्ही राखून ठेवलाच आहे.
– अ‍ॅड. भारत खन्ना, याचिकाकर्त्यांचे वकील
उच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्याची प्रत प्राप्त होण्यास काही अवधी लागेल. ही प्रत मिळाल्यानंतर आदेश नक्की काय आहेत हे पाहून बांधकाम मंजुरीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
– प्रकाश रविराव, साहाय्यक संचालक नगररचनाकार