ठाणे शहरातील प्रत्येक बेकायदा बांधकामांच्या उभारणीत प्रति चौरस फुटाप्रमाणे पैशांची वसुली सुरु असल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी विधानसभेत केल्याने खळबळ उडाली असतानाच, बेकायदा बांधकामांप्रकरणी पालिकेतील एकूण १४ आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांची विभागीय चौकशी सुरु झाल्याची बाब समोर आली आहे. त्यापैकी प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या ९ जणांची राज्य शासनामार्फत तर, ५ स्थानिक सहाय्यक आयुक्तांची पालिकेमार्फत विभागीय चौकशी करण्यात येत आहे. यामुळे गेल्या आठ ते दहा वर्षात शहरामध्ये उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांमुळे हे सर्वच आजी-माजी सहाय्यक आयुक्त अडचणीत आल्याचे चित्र आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीतील शीळ-डायघर भागातील लकी कंपाऊंडमध्ये उभारण्यात आलेली बेकायदा इमारत कोसळून ७४ नागरिकांचा मृत्यु झाला. या घटनेनंतर शहरातील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा चर्चेत आला होता. या इमारत दुर्घटनेप्रकरणी प्रतिनियुक्तीवरील उपायुक्त दीपक चव्हाण, महापालिकेचे उपायुक्त श्रीकांत सरमोकदम यांच्यासह सहायक आयुक्त, प्रभाग अधिकार आणि लोकप्रतिनिधींवर गुन्हा दाखल झाला होता. या कारवाईमुळे बेकायदा बांधकामे थांबतील अशी शक्यता वर्तविली जात होती. पंरतु अद्यापही बेकायदा बांधकामे सुरुच असल्याचे चित्र आहे. करोना काळात भुमाफियांनी शहरात बेकायदा बांधकामे उभारली होती. या बांधकामांच्या मुद्द्यावरून पालिका प्रशासनावर टिका होत होती. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा गाजला होता. त्यावेळेस सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एक ठराव केला होता. गेल्या आठ ते दहा वर्षात ज्या सहाय्यक आयुक्तांच्या कार्यकाळात बेकायदा बांधकामे झाली आहेत, त्या आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांवर कारवाई करण्यासंबंधीचा हा ठराव होता. त्यानुसार पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने १४ आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांना नोटीसा बजावून त्यांना बेकायदा बांधकामांबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. त्यास काहींनी स्पष्टीकरण दिले होते तर, काहींनी स्पष्टीकरण दिले नव्हते. या कारवाईबाबतचा अहवाल आयुक्तांकडे पाठविला जाणार होता. परंतु हा अहवाल गुलदस्त्यात असल्यामुळे तसेच पुढे काहीच कारवाई होत नसल्यामुळे पालिकेच्या कारवाईवर टिका होत होती.
प्रतिनियुक्तीवरवरील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईला राज्य सरकारकडून मान्यता –
ठाणे काँग्रेसचे शहराध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी बेकायदा बांधकामांसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांना अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून खुलासा मागविला होता. त्यावर सहाय्यक आयुक्तांनी दिलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यामुळे आयुक्त डॉ. शर्मा यांनी प्रतिनियुक्तीवरवरील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई प्रस्तावित केली होती. त्यास दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
स्थानिक सहाय्यक आयुक्तांची पालिकेमार्फत विभागीय चौकशी सुरु –
३० ऑगस्ट रोजी महापालिका आयुक्त शर्मा यांना सचिन बोरसे, चारुलता पंडित, सागर साळुंखे यांच्या सह नऊ सहाय्यक आयुक्तांविरोधातील कागदपत्रे घेऊन अवर सचिव प्रितमकुमार जावळे यांच्याकडे चौकशी करीता उपस्थित राहावे लागणार असून त्याचबरोबर उपायुक्त अतिक्रमण यांना साक्ष द्यावी लागणार आहे. तसेच स्थानिक सहाय्यक आयुक्तांची पालिकेमार्फत विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे, अशी माहिती पालिका सुत्रांनी दिली.