आरक्षण बदलाच्या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी
मीरा-भाईंदर शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे. पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यालय उभारणीसाठी मीरा-भाईंदर महापालिकेने शासनाकडे पाठवलेला आरक्षण बदलाच्या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिली आहे.
मीरा-भाईंदर शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याच्या हालचाली शासनस्तरावर बऱ्याच दिवसांपासून सुरू आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच त्याला मान्यताही दिली आहे, परंतु आयुक्तालय स्थापन झाल्यानंतर त्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय बांधण्यासाठी पोलीस खात्याला मीरा-भाईंदरमध्ये स्वतंत्र जागेची आवश्यकता होती. ही जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने आपल्या विकास आराखडय़ातील काही आरक्षणांमध्ये बदल करून त्या जागी पोलीस आयुक्तालयाचे आरक्षण समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठवला होता.
या प्रस्तावावर शासनाने आपल्या नगररचना संचालकांचा अभिप्राय मागवला होता. हा अभिप्राय सकारात्मक आल्यानंतर शासनाने महापालिकेच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मीरा-भाईंदरसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय होण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मीरा-भाईंदर हे सध्या ठाणे ग्रामीण पोलिसांच्या आधिपत्याखाली आहे. शहरासाठी दोन स्वतंत्र पोलीस उपअधीक्षक नेमण्यात आले आहेत, परंतु मीरा-भाईंदर शहर हे मुंबईलगत असल्याने येथील गुन्हेगारीची पद्धत शहरातील गुन्हेगारीसारखीच आहे. त्या तुलनेत इथल्या पोलिसांकडे अत्याधुनिक शस्त्रे, वाहने तसेच इतर साधनसामुग्री उपलब्ध नाही, तसेच पोलीस संख्याबळही फारच अपुरे आहे.
या पाश्र्वभूमीवर या ठिकाणी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय करण्याची मागणी करण्यात येत होती. दोन वर्षांपूर्वी शासनाने या मागणीला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर मीरा-भाईंदर महापालिकेने आयुक्तालयाच्या जागेसाठी भूखंड उपलब्ध करून द्यावा, असे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्यानंतर महापालिकेचे अधिकारी आणि तत्कालीन पोलीस अधीक्षक राजेश प्रधान यांनी मीरा-भाईंदरसाठी काही जागांची पाहणी केली होती. त्यानंतर मीरा रोड येथील एमआयडीसीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील आरक्षण क्रमांक ३३४ हा माध्यमिक शाळा आणि खेळाचे मैदान यासाठी राखीव असलेल्या भूखंडास मान्यता देण्यात आली.
त्यानंतर या भूखंडावरील शाळा आणि मैदानाचे आरक्षण बदलून ते पोलीस आयुक्तालय करण्यात यावे, असा प्रस्ताव महासभेने मंजूर केला आणि तो शासनाकडे पाठवण्यात आला. शासनाने या आरक्षण बदलास मान्यता दिली असून त्याबाबतचे आदेश नुकतेच मीरा-भाईंदरसाठी महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. हे आरक्षण खासगी भूखंडावर असल्याने पोलीस विभागाकडून त्याचे लवकरच भूसंपादन होण्याची शक्यता आहे. या कार्यवाहीनंतर पोलीस आयुक्तालय स्थापनेच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.