अतिधोकादायक इमारतींची झाडाझडती

प्रतिनिधी, ठाणे/कल्याण

पावसाळय़ात धोकादायक इमारती कोसळून दुर्घटना होऊ नये, यासाठी ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने खबरदारी घेतली आहे. ठाणे महापालिकेने १०३ अतिधोकादायक इमारतींपाठोपाठ शहरातील ९८ धोकादायक इमारतीही रिकाम्या करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत, तर कडोंमपाने शहरातील २८२ अतिधोकादायक इमारतींचे वीज व पाणी तोडण्याची कारवाई सुरू केली आहे.

ठाणे आणि कल्याण महापालिकांच्या हद्दीमध्ये पावसाळ्यात धोकादायक इमारती कोसळण्याच्या दुर्घटना गेल्या काही वर्षांत घडल्या आहेत. अशा दुर्घटनांमध्ये अनेकांना आपला जीव गमावावा लागला आहे. त्यामुळे अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून दोन्ही महापालिकांकडून पावसाळ्यापूर्वी अतिधोकादायक आणि धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करण्यात येते. ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये यंदा १०३ अतिधोकादायक तर ९८ अतिधोकादायक इमारती असल्याची यादी प्रशासनाने दोन महिन्यांपूर्वी जाहीर केली होती. तसेच १०३ अतिधोकादायक इमारती रिकाम्या करून त्यापैकी काही इमारती पाडण्याची कारवाई केली होती. या कारवाईपाठोपाठ आता ९८ धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्याचे आदेश आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी नुकतेच अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच धोकादायक इमारतीत नागरिक राहत असतील तर त्या इमारतींचा पाणी आणि वीज पुरवठा खंडित करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले असून त्या आधारे शहरातील धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्याची कारवाई प्रशासनाने सुरू केली आहे.

कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील २८२ अतिधोकादायक इमारतींचा वीज आणि पाणी पुरवठा खंडित करण्याचे आदेश आयुक्त गोविंद बोडके यांनी सोमवारी अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत दिले. दुर्घटना घडली तर त्याचा दोष पुन्हा स्थानिक प्रशासन यंत्रणेवर येतो. हे टाळण्यासाठी कोणतीही जोखीम न घेता सर्व अतिधोकादायक इमारतींचा वीज, पाणीपुरवठा खंडित करा, असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. या संदर्भात महावितरणलाही लेखी स्वरूपात कळवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

प्रशासनाच्या सूचना

* ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारती राहण्यास योग्य आहेत, असे बांधकाम सुस्थिती प्रमाणपत्र पालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या संरचनात्मक अभियंत्याकडून प्राप्त करून घ्यावे.

* अशा इमारतीत काही त्रुटी अभियंत्यांनी दाखविल्या असतील तर त्या तातडीने दुरुस्त करून घ्याव्यात.

* रहिवाशांनी निष्काळजीपणा करून अतिधोकादायक इमारतीमधील रहिवासी काहीही न करता चालूच ठेवला आणि काही दुर्घटना घडली तर त्याला पालिका प्रशासन जबाबदार राहणार नाही, असे प्रशासनाने जाहीर केले आहे.