बेकायदा वाहतुकीविरोधात राज्यात १७ जूनला रिक्षा बंद

राज्य शासनाने हकीम समितीच्या शिफारशी तातडीने लागू कराव्यात व अवैधरीत्या चालणाऱ्या ‘ओला’ व ‘उबर’ या टॅक्सी तसेच खासगी बस वाहतूक बंद करावी, या मागणीकरिता संपूर्ण राज्यात बुधवारी, १७ जूनला रिक्षा बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती ‘ठाणे ऑटोरिक्षामेन्स युनियन’चे पदाधिकारी रवी राव यांनी सोमवारी ठाण्यात दिली; तसेच मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर बेमुदत आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला.
मुंबई-ठाण्यासह राज्यात सुमारे १५ लाखांहून अधिक रिक्षाचालक असून त्यांचा दैनंदिन आणि इतर खर्चाची गोळाबेरीज करून हकीम समितीने राज्य शासनाला अहवाल सादर केला होता. मात्र, रिक्षा संघटनांना विश्वासात न घेताच परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी हकीम समितीचा अहवाल रद्द केला आहे. ‘ओला’ व ‘उबर’ टॅक्सी बेकायदा सेवा देत असून अशा वाहनांना राज्य शासन संरक्षण देत आहे. तसेच रिक्षा व्यवसाय संपविण्याकरिता शासनाचा हा डाव आहे, असा आरोप रवी राव यांनी या वेळी केला. राज्य शासनाने अहवाल रद्द करण्याची भूमिका रद्द करावी आणि या समितीऐवजी कोणतीही नवीन समिती बनविण्यात येऊ नये. अवैध प्रवासी वाहतूक सेवा तातडीने बंद करावी. परमिट नूतनीकरणाबाबत असलेल्या जाचक अटी रद्द करणे, रिक्षाचालकांसाठी सामाजिक सुरक्षा देण्यात याव्यात आदी प्रमुख मागण्या असून त्याकरिता बुधवारी, १७ जूनला संपूर्ण राज्यात रिक्षा बंद ठेवण्यात येणार आहेत, असे राव यांनी सांगितले. तसेच या दिवशी मुंबई, ठाणेसह राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयावर मोर्चे, धरणे आदी प्रकारची आंदोलने करण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.