उल्हासनगर : कर वसुली निम्म्यावर, पालिकेत तडकाफडकी बदल्या

उल्हासनगर महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती गेल्या काही वर्षात ढासळली. पालिकेचे आर्थिक अंदाजपत्रक जितके आहे तितकीच पालिकेची मालमत्ता कराची थकबाकी सुद्धा आहे. हे दुष्टचक्र दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे पालिकेला पाणी पुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या बिलाचा आकडा मोठा झाला आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने राबवण्यात येणाऱ्या भुयारी गटार योजनेसाठी पालिकेला जवळपास १०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारावे लागले आहे. या आर्थिक तंगीमुळे विविध विकासकामांसाठी देय असलेली कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची बिले प्रलंबित राहिली आहेत. त्यातच महापालिकेच्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १५० कोटी रुपये मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट ठरवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात आतापर्यंत फक्त ७० कोटी रुपयांचीच वसुली झाल्याने पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. दररोज सरासरी फक्त ६ ते १० लाख रुपयांचीच वसुली होत असल्याचे समोर आले आहे. अपेक्षित करवसुली करण्यात यश येताना दिसत नाही. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात वसुली करण्यासाठी आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी कंबर कसली आहे. कर वसुली सुधारण्यासाठी कर विभागातील सचिन वानखडे, मनोज गोकलानी, दिनेश मरोठीया यांची तातडीने बदली करण्यात आली आहे. तसेच पाणीपुरवठा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि प्रभाग समितींसह इतर विभागांमधून १८ लिपिकांची मालमत्ता कर विभागात नेमणूक करण्यात आली आहे. हा निर्णय घेताच महापालिकेत खळबळ उडाली आहे. महापालिका आयुक्तांनी मालमत्ता विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आणि उपआयुक्त यांना एक महिन्यात १५० कोटी रुपयांचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे कर वसुलीत सुधारणा होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.