दुरुस्तीऐवजी रहिवाशांची कोंडी !

वसई : वसई-विरार भागातील एच प्रभागातील ४० वर्षे जुन्या इमारती, चाळी मोडकळीस आल्या असून येथील नागरिकांना जीव मुठीत धरून राहावे लागत आहे. त्यात राहणाऱ्या नागरिकांना येथील इमारती आणि चाळी धोकादायक असल्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. परंतु ही घरे दुरुस्ती करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाचा नकाशा आणि माहिती गहाळ झाल्याने या ठिकाणची घरे, चाळी व इमारती यांची दुरुस्ती करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे येथील ८०० कुटुंबांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

वसई नवघर पूर्वेतील एच प्रभाग समिती क्षेत्रात भूमापन क्रमांक ३७ या ठिकाणी ४० वर्षे जुन्या चाळी, इमारती, घरे, आहेत. मात्र या भू खंडावर बांधलेल्या इमारती या भूमी अभिलेख नकाशावर या ठिकाणच्या जमिनीवर महसूल विभागाची मालकी, आकारबंद, आकारफोड याची माहिती उपलब्ध होत नसल्याने या ठिकाणच्या घरांना दुरुस्तीसाठीची परवानगी देता येत नसल्याचे कारण महापालिकेच्या वतीने पुढे करण्यात आले आहे. यामुळे  येथील नागरिकांनी कोणत्या ठिकाणी जायचे, असा सवाल येथील रहिवाशांनी केला आहे.

अनेक वर्षांपासून येथील भूमीवर घरे, चाळी, इमारतीत हजारो नागरिक वास्तव्यास आहेत. परंतु येथील घरांच्या दुरुस्तीसाठी नागरिकांना पालिका प्रशासनामार्फत परवानगी मिळत नसल्याने येथील नागरिकांना जीव मुठीत धरून राहण्याची वेळ आली असल्याचे नागरिकांनी सांगितले आहे.

पालिकेने घरे धोकादायक असल्याने राहण्यायोग्य नसल्याचा निर्वाळा देऊन नोटिसा पाठविल्या पंरतु त्याच ठिकाणची घरे दुरुस्ती करण्यासाठीची परवानगी देण्यासाठी पालिकेने नकार दिला आहे. तर दुसरीकडे भूमी अभिलेख कार्यालयातील या ठिकाणच्या जागेबाबतचे महत्त्वाचे असलेले नकाशे व कागदपत्रे गहाळ झाली आहेत. त्यामुळे येथील नागरिकांचा जीव धोक्यात आला असल्याचा आरोप शिवसेना विधानसभा संघटक विनायक निकम यांनी केला आहे. तसेच नागरिकांनी किरकोळ  दुरुस्तीचे काम सुरू केल्यास सदर काम बेकायदा ठरवून अशा बांधकामांच्या घरपट्टीवर शास्ती आकारण्यात येत असते. तर ज्यांचे घरे अतिधोकादायक आहे अशा नागरिकांनी दुरुस्तीचे काम हाती घेतले की उपद्रवमूल्य असलेल्या व्यक्तीकडून त्या ठिकाणचे फोटो काढून खंडणीची मागणी करीत असतात असेही निकम यांनी सांगितले आहे.

नकाशे, कागदपत्रे नाहीत

नवघर पूर्वेतील भूमापन क्रमांक ३७ वरील जागेत असलेल्या इमारतीची भूमी अभिलेख कार्यालयात नकाशे व कागदपत्रे मिळत नसल्याने नागरिकांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तसेच भूमी अभिलेख विभागात कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे नसल्याने या जागेची मोजणी करता येत नाही. त्यामुळे धोकादायक असलेल्या इमारती व घरे यांचा पुनर्विकास करता येत नाही. त्यामुळे येथील नागरिक महसूल विभाग व पालिका प्रशासन यांच्या कोंडीत सापडले असून हजारो नागरिक जीव मुठीत धरून राहत आहेत.