


पालिका ताब्यात येण्यापूर्वी पिंपरी-चिंचवडशी संबंधित प्रत्येक विषयात बापट यांची भूमिका होती.


साधारणत ३४ हजार कोटी रुपयांची ही कर्जमाफी असेल असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते.

वासा कॉर्पोरेशनकडून तयार करण्यात आलेला बृहत आराखडा राज्य शासनाकडून नामंजूर करण्यात आला आहे.

रस्त्याचे सुशोभीकरण होत असताना मूळ रस्त्याची रुंदी कमी झाल्याचा अक्षेप घेण्यात येत आहे.

मंत्र्यांचा ज्येष्ठताक्रम ठरविण्याचा अधिकार मुख्यंमत्र्यांना दिलेला आहे.

तीन वर्षांत विविध पेठांमध्ये सात हजारापेक्षा जास्त घरांची निर्मिती केली जाणार आहे.

शिवसेना-भाजपमधील मतभेद वाढत असून गुजरात निवडणुकीमध्येही शिवसेना भाजपविरोधी भूमिकेत राहणार आहे.

सर्वाना समन्यायी पद्धतीने पाणी मिळेल, असे आश्वासन योजनेला मान्यता देताना दाखविण्यात आले.

जीएसटी आणि नोटाबंदीमुळे नागपूरच्या बाजारापेठेत कमालाची मंदी आली आहे.
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.