महापौरांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून स्थगिती उठवण्याचा निर्णय
भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या काशीमिरा येथील बीएसयूपी योजनेतील पात्र लाभार्थीच्या सदनिकेच्या नोंदणी प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाला असल्याचा ठपका ठेवत पाच महिन्यांपूर्वी नगरविकास विभागाकडून स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र या प्रक्रियेची तपासणी केली असता यात कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाला नसल्याचे नोंदवत ही स्थगिती उठवण्यात येत असल्याचे पत्रक नगरविकास विभागाने जारी केल्यामुळे सदनिकांच्या नोंदणीचा पुन्हा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडुन २००९ पासून काशिमीरा येथील काशी चर्च व जनता नगरमध्ये राबविण्यात येत असलेली बीएसयूपी योजना पुरेशा निधीअभावी रखडत असताना यंदा तर पात्र लाभार्थी सदनिका वाटपातच शासकीय अडथळा निर्माण झाल्याने काम ठप्प झाली होती. या योजनेंतर्गत पालिकेने २०१७ मध्ये आठ मजल्यांची एक इमारत बांधली व त्यात १७८ लाभार्थीना सामावून घेतले. यानंतर तब्बल साडेचार वर्षांनंतर इमारत क्रमांक ६ ही १६ मजली इमारत बांधली. त्यातील २९४ सदनिकांच्या वाटपासाठी पालिकेने पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार करून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या. प्राप्त हरकती व सूचनांवर सुनावण्या पार पडल्यानंतर प्रशासनाने ऑगस्टमध्ये महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे व आयुक्त दिलीप ढोले यांच्या हस्ते पात्र लाभार्थीना सदनिका वाटपासाठी लॉटरी काढण्यात आली. पालिकेने अंतिम केलेली यादी दोषयुक्त असल्याची तक्रार शिवसेनेचे स्थानिक उपशहरप्रमुख रामभुवन शर्मा यांनी सरनाईक यांच्याकडे केली. त्याची दखल घेत सरनाईक यांनी पालिकेने पार पडलेल्या लॉटरीमध्ये स्थानिक आमदार म्हणून आपल्याला विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप करीत पात्र लाभार्थीची केलेली अंतिम यादी दोषयुक्त असल्याचा आरोप केला. तसेच योजनेसाठी स्थापन केलेल्या समन्वय समितीत बहुतांशी भाजपचे समर्थक असून पालिकेने पार पडलेल्या लॉटरी पद्धतीला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. याची दखल घेत शिंदे यांच्या आर्देशानुसार नगरविकास विभागाने २० ऑगस्ट रोजी त्यावर स्थगिती आदेश काढला होता.यामुळे गेल्या पाच महिन्यांपासून २९४ पात्र लाभार्थी सदनिकांच्या प्रतिक्षेत असल्याने ही स्थगिती दूर करण्याकरिता पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाकडून पाठपुरावा करण्यात येत होता.इतकेच नवे तर महापौर ज्योस्त्ना हसनाळे यांनी स्थगिती न उठवल्यास स्थानिक नगरसेवकांना घेऊन आंदोलनाला बसण्याचा इशारा नगर विकास विभागाला दिला होता. त्यानुसार यासंदर्भात तातडीने तपासणी प्रक्रियेला वेग देऊन कोणत्याही स्वरूपाचा गैरवापर झाला नसल्याचा अहवाल नगर विकास विभागाने सादर केला आहे.तसेच ही स्थगित उठवत असून सदनिका नोंदणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे पत्रक नगरविकास विभागाने पालिकेला पाठवले असल्याने लवकरच नोंदणी प्रक्रिया आता सुरु होणार आहे. पत्रक प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे कोविडचा अंदाज घेऊन नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, असे आयुक्त दिलीप ढोले यांनी सांगितले.
आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केवळ राजकीय हित साध्य करण्याकरिता आरोप केले होते. तसेच त्यांनी आरोप केल्याप्रमाणे त्या पंचवीस सदनिकाधारकांचीदेखील कागदपत्रे खरे असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नगर विकास विभागाने यावरील स्थगिती रद्द करून पुढील कामकाज सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
– ज्योस्त्ना हसनाळे, महापौर