अखेर वादग्रस्त सैनिक सिक्युरिटी कंपनीवर कारवाईस सुरुवात
भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या वास्तूंची सुरक्षा करण्याकरिता पालिका प्रशासनाकडून महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून वादाच्या भोवऱ्यात असलेल्या सैनिक सिक्युरिटी कंपनीवर कारवाई करण्यात येत असल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेस उधाण आले आहे.
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून खासगी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र कोविडचा प्रादुर्भाव कमी होताच त्या कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने सेवेतून काढण्यास सुरुवात करून त्यांच्या जागी एमएसजीसीच्या कर्मचाऱ्यांची बुधवारपासून नियुक्ती करण्यास सुरुवात केली आहे. मालमत्तांच्या संरक्षणासह कोविड उपचार केंद्रांतील बंदोबस्त व फेरीवाल्यांच्यावरील कारवाई आदींसाठी मेसर्स सैनिक सेक्युरिटी इंटेलिजन्स अ‍ॅण्ड सेक्युरिटी या खासगी कंपनीमार्फत एकूण ९७९ सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती केली. गेल्या अनेक वर्षांपासून या कंपनीकडे पालिकेने सुरक्षा रक्षक पुरवठय़ाचा ठेका दिल्याने यंदा तो रद्द करण्यात यावा अशी मागणी शिवसेना आ. गीता जैन यांनी प्रशासनाकडे केली. त्याला प्रतिसाद देत पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे फर्मान सोडल्याने प्रशासनाने त्याची दखल घेत एमएसजीसीकडे पालिकेच्या कोविड उपचार केंद्रांतील बंदोबस्तासाठी तातडीने ३०० सुरक्षा रक्षकांची मागणी केली. यातील १०० सुरक्षा रक्षक पोलिसांच्या मदतीकरिता तर उर्वरित सुरक्षा रक्षक पालिकेच्या विविध आस्थापनांत नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यानुसार पालिकेने पहिल्या टप्प्यात बुधवारी एमएसजीसीच्या १०१ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली असून तेवढय़ाच खासगी सुरक्षा रक्षकांना नारळ दिल्याचे पत्र जारी केले आहे.
स्थानिक भूमिपुत्र नाराज
मीरा-भाईंदरमधील सुरक्षा रक्षकाचे कंत्राट २००९ साली सैनिक सिक्युरिटी कंपनीला देण्यात आले होते. स्थानिक कंपनीला कंत्राट दिल्यामुळे स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळण्याची संकल्पना २०१४ रोजी महासभेत नगरसेवकांनी मांडली होती. त्यामुळे २०१५ रोजी नवीन निविदा तयार करून तीन वर्षांकरिता हे कंत्राट सैनिक सिक्युरिटी कंपनीला देण्यात आले. मात्र सैनिक सिक्युरिटी सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात येत असल्यामुळे ते रद्द करण्याची मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांकडून करण्यात येत होती. त्यानुसार हे कंत्राट रद्द करण्यात आले असले तरी यांमध्ये काम करणाऱ्या अनेक भूमिपुत्रांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे टाळेबंदी काळात रोजगार बुडाल्यामुळे भूमिपुत्रांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
शासनाच्या नियमानुसार सुरेक्षेची जबाबदारी महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळाला सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे सैनिक सिक्युरिटीचे कंत्राट रद्द करण्यात आले नसून मनुष्यबळ करण्यात आले आहे.
– विजय कुमार म्हसाळ, उपायुक्त