भाईंदर : मीरा- भाईंदर महानगरपालिकेचा २०२३- २४ या आर्थिक वर्षांसाठी प्रशासकीय अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांना सादर करण्यात आला. २ हजार १७४ कोटी जमा आणि खर्च २५ लाख शिलकीचा हा अर्थसंकल्प असून यंदा कुठलीही करवाढ करण्यात आलेली नाही. मागील आर्थिक वर्षांत पालिकेने १ हजार ८१७ कोटी रुपये जमा व खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यात आता १९.४८ टक्के वाढ झाली आहे. तर यंदाचा अर्थसंकल्प शैक्षिक, आरोग्य आणि पर्यावरण घटकाला केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आला असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे मीरा भाईंदर महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यामुळे पहिल्यांदाच प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. सोमवारी अतिरिक्त आयुक्त अनिकेत मणोरकर यांनी आयुक्त आणि प्रशासक दिलीप ढोले यांना हा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी उपायुक्त संजय शिंदे, अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे, उपायुक्त मारुती गायकवाड, शहर अभियंता दीपक खांबित, सुरेश वाकोडे, मुख्य लेखाधिकारी का.रा.जाधव आणि अजित कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. करोनाकाळानंतर आर्थिक घडी सावरत असल्याने नागरिकांवर कसल्याही प्रकरची करवाढ लादली नसल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. दुसरीकडे विविध योजना आणि प्रकल्प राबविणार असून उत्पन्नाचे नवीन मार्ग विकसित करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने वैद्यकीय आरोग्य विभागाला बळकटी देण्यासाठी ११ आरोग्य केंद्रांची निर्मिती, पालिका रुग्णालयाचा विस्तार, ज्येष्ठ नागरिकांना उपचार सवलत, बालरुग्णालय आणि आशा सेविकेत वाढ करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी यांत्रिक झाडू, रस्ते सफाई यंत्र, विदयुत दाहिन्या, खत निर्मिती केंद्र, सोलर पॅनल निर्मिती, चार्जिग स्टेशनची उभारणी आणि ई- बससाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याच शिवाय पालिका शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी नव्याने दहावीचे वर्ग सुरू करण्यासह डिजिटल वर्गाची निर्मिती करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पालिकेच्या इंदिरा गांधी या रुग्णालयात दोन मजल्याची वाढ करत लहान मुलांचे विशेष रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. याच शिवाय पालिकेला आशा सेविकेच्या संख्येत वाढ करण्याची सूचना शासनाने दिल्यामुळे पालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात वैद्यकीय आरोग्य सुविधेसाठी ३१ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘बांधकाम’साठी ६०० कोटी मीरा भाईंदर शहरात विविध स्वरूपाच्या वास्तूची निर्मिती करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर असते. त्यामुळे यंदा अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी ६०० कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेत स्थायी आणि अस्थायी स्वरूपात मोठय़ा प्रमाणात कर्मचारी काम करतात. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरिता १९७.६३ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. नगरसेवक निधीत घट मीरा भाईंदर महानगरपालिकेतील नगरसेवकांना आपल्या प्रभागात विकास कामे करण्याकरिता पालिका प्रशासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. गत वर्षांत नगरसेवक निधीकरिता ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र आता यात घट करत यंदाच्या अर्थसंकल्पात २० कोटींची तरतूद केली आहे. शिक्षण विभाग पालिकेने यंदा डिजिटल वर्ग उभारण्यासाठी यंदा दीड कोटीची विशेष तरतूद केली आहे. तसेच नव्याने दहावीचे वर्ग सुरू करणे, प्रयोग शाळा उभारणे आणि इतर बाबींसाठी अर्थसंकल्पात ४८.०३ कोटींच्या खर्चाची तरतूद केली आहे. अंध व अपंग योजना यावर्षी अपंग नागरिकांसाठी पालिकेकडून विशेष फिजियोथेरपीची सोय केली जाणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात ५ कोटी २५ लाखाच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी निधी मीरा भाईंदर शहरातील पर्यावरणाचे संवर्धन व्हावे म्हणून पालिकेने गेल्या वर्षी पर्यावरण विभागाची स्थापना केली होती. शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शासनाच्या १५ वित्त आयोगातर्फे पालिकेला ४२.७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे या निधीचा वापर करण्यासाठी आणि आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी पालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात पर्यावरण विभागाच्या १३.५० कोटी खर्चाची तरतूद ठेवली आहे. उत्पन्नाच्या ठळक बाबी * वस्तू सेवा कर अनुदान - २८० कोटी * मालमत्ता कर - १९० कोटी * पाणीपुरवठा, जलनि:सारण व मलनि:सारण- ४१९.६४ कोटी * विकास आकार -२०० कोटी * परवाना शुल्क -५ कोटी * जाहिरात आणि पे अँड पार्क - १४ कोटी * आरोग्य घनकचरा शुल्क -२५ कोटी * शासन अनुदान - २९९ कोटी नवीन बाबी * वॉक विथ कमिशनरसाठी १० कोटी तरतूद मीरा भाईंदर शहरातील नागरिकांच्या समस्या प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी तसेच विकासाचा आढावा घेण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी वॉक विथ कमिशनर ही मोहीम सुरू केली आहे. त्यासाठी यंदा अर्थसंकल्पात वॉक विथ कमिशनर या उपक्रमासाठी दहा कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निधी शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पालिकेकडून एक विशेष पथक तयार केले जाणार आहे. त्यामुळे हे पथक कारवाईसाठी गेले असता त्यांना मजूर व साधनसामग्रीची उपलब्धता पडणार असल्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच ९ कोटी ३० लाख इतका निधी राखीव स्वरूपात ठेवण्यात आला आहे. महत्त्वाचे प्रकल्प पाणीपुरवठा प्रकल्प योजना. मीरा भाईंदर शहरात पाणीटंचाईचा प्रश्न अधिक जटिल होत चालला आहे. सद्य:स्थितीत महानगरपालिकेला स्टेम प्राधिकरण आणि एमएमआरडीएकडून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मात्र भविष्यात शहराला पाण्याची आवश्यकता भासणार असल्यामुळे पालघर येथील सूर्या धरणातून पाणी उचलण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी शहरात अंतर्गत पाणी वितरण व्यवस्था उभी करण्याचे काम पालिकेला करायचे आहे. यासाठी शासनाकडून पालिकेला ५१६ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे चालू वर्षांत या प्रकल्पासाठी १८२ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. घनकचरा प्रकल्प व्यवस्थापन मीरा भाईंदर शहरातून दैनंदिन निघणाऱ्या ५०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात २२ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. याच शिवाय शहरातील विविध ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या बायोगॅस प्रकल्पासाठी १० कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षांच्या अर्थसंकल्पामधील ८६ टक्के निधी खर्च केला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रिबदू ठेवून पर्यावरणपूरक अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. शहराचा चेहरामोहरा बदलणारे कल्याणकारी प्रकल्प तसेच नागरिकांना अधिकाअधिक चांगल्या सुविधा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पाणी प्रकल्प योजनेमुळे २०५५ पर्यंत शहरातील पाण्याची समस्या सुटणार आहे. —दिलीप ढोले, आयुक्त मीरा भाईंदर महापालिका
