गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्या, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिलाय. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर पार
पडलेल्या सुनावणीत न्यायलायने नेमकं काय म्हटलं? तसंच ओबीसी आरक्षणाबद्दलही काय निरीक्षण नोंदवल ते पाहू या.



















